विचार
सरकारले नीतिगत तहमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा साथसाथै फाउन्डेसनजस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको माग अब यी प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताको रूपमा देखा परिरहेको छ ।
बद्री सिग्देल
२०८३ भदौ १७ गते बुधबार 
