सत्यपाटी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इरान युद्धका कारण भारतले आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको एक सातामै त्यसको असर देखिन थालेको छ । विशेषगरी खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) आपूर्ति, इन्धन मूल्य र सुन आयातमा दबाब बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल बराबरको एलपीजी आपूर्तिमा कमी हुन सक्ने जोखिम सामना गरिरहेको बताइएको छ ।
युद्धअघि भारतमा आयात हुने कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी एलपीजी आयात स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै आउने गरेको थियो । पछिल्ला दुई महिनादेखि उक्त समुद्री मार्ग प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध बनेपछि आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या देखिएको हो । मोदीको मे १० को सम्बोधनपछि भारत सरकारले पहिलो चरणमा सुनलगायत बहुमूल्य धातुको आयात शुल्क झन्डै तीन गुणाले बढाएको थियो। भारतमा सुनलाई शुभ तथा दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ ।
त्यसको दुई दिनपछि सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँका दरले बढाएको थियो । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यमा सरकारी नियन्त्रण रहने भएकाले मूल्यवृद्धिलाई युद्धजन्य दबाबसँग जोडेर हेरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार इन्धन आपूर्तिमा अवरोध र आयात लागत बढेसँगै भारतमा मुद्रास्फीति चर्किन सक्ने जोखिम बढेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिदरमा पनि दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
युद्धको सुरुआती चरणमा भारत सरकारले पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको मूल्य स्थिर राख्दै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असरबाट जोगाउने प्रयास गरेको थियो । तर अब भने दीर्घकालीन असर देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ । मोदीले नागरिकलाई एक वर्षसम्म घरबाटै काम गर्न, विदेश भ्रमण कम गर्न तथा सुन खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अपिलले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले उनको लोकप्रियतामा समेत प्रभाव पर्न सक्छ ।
यसबीच ब्रिक्स विदेशमन्त्रीहरूको नयाँदिल्ली बैठक संयुक्त वक्तव्यबिनै टुंगिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स ले इरान माथि आणविक ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएपछि क्षेत्रीय तनाव अझ चर्किने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, मोदीले आफ्नो दीर्घकालीन ‘मेक इन इन्डिया’ औद्योगिक अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । नारायण मूर्ति जस्ता भारतीय अर्बपतिहरूले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाइरहेका छन् ।
तर भारतको उत्पादन क्षेत्रले चीन को तीव्र औद्योगिक विस्तारबाट ठूलो प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी सेमिकन्डक्टर उद्योगमा भारतले अझै परिपक्व चिप उत्पादनमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मोदीका लागि मुख्य चुनौती भनेको इरान युद्धको अल्पकालीन आर्थिक असरलाई नियन्त्रण गर्दै भारतको दीर्घकालीन औद्योगिक लक्ष्यलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ ।
