झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा विावद अहिले चर्चामा छ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेट स्थानान्तरण गरी जग्गा बेचबिखन गर्न सहजता हुनेगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेलाम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६ जारी गरिएको थियो। अहिले सो निणयविरुद्ध विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ।
तर, आफ्नो पालामा गरिएको निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। यही कारण उनले पटकपटक विभिन्न ठाउँमा फरकफरक ढंगले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण छानबिन गर्ने बताएपछि ओली झस्किएका हुन्। त्यसपछि ओलीले करिब आधा दर्जन कार्यक्रममा गिरीबन्धुबारे पटकपटक टिप्पणी गर्नुले यसबाट उनी तर्सिएको देखिन्छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जग्गा बेचबिखन गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जहाँ गए पनि, जुन मञ्चमा उभिए पनि गिरीबन्धु टी–इस्टेटले ओलीलाई पिछा गर्न छाडेको छैन।
