सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे राज्यले सत्यतथ्य सार्वजनिक नगर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समस्या भइरहेको छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले बेपत्ताको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक नगर्दा पीडित परिवारले अनेक समस्या झेलिरहेका छन् ।
लामो समय पर्खिँदासमेत सरकारले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा निराश भई कतिपय पीडित परिवारले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरिसकेका छन् । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहँदा सम्पत्ति हस्तान्तरण र अंशबन्डामा कानुनी झमेला भइरहेको पीडित परिवारले गुनासो गर्छन् ।
देवर जयराम थारु बेपत्ता भएको लामो समयपछि अघिल्लो वर्ष काजकिरिया गरेको राजापुर नगरपालिका–२ नयाँगाउँकी ५६ वर्षीया काली थारुले बताइन् । ‘घरमा कोही बिरामी हुँदा काजकिरिया नगरेकोले यस्तो भइरहेको गाउँमा कुरा काट्थे,’ उनले भनिन्, ‘बेपत्ता भएको २३ वर्षपछि अघिल्लो वर्ष काजकिरिया गरियो ।’
बेपत्ता देवरको मृत्यु दर्ता गराउन धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभई ससुराको नाममा रहेको जग्गा अन्य भाइको नाममा हस्तान्तरण नभएको उनले बताइन् । ‘देवरलाई आर्मीले बेपत्ता बनाउँदा भतिज जम्मा ६ महिनाको थियो,’ उनले भनिन्, ‘देवर बेपत्ता हुँदा देउरानी अन्यत्र बिहे गरेर जाँदा भतिजलाई सानैदेखि स्याहारेर राखेको छु ।’
विसं २०५९ साल कात्तिक ४ गते बिहान ८ बजे सेनाले माओवादीका कार्यकर्ता भनेर देवरसहित गाउँबाट तीन जनालाई लगेका थिए । गाउँबाट एकैदिन जयराम थारु, कालुराम थारु र लौटन थारु बेपत्ता भएका थिए । सेनाले घरबाट देवरलाई लैजाँदा रोक्न खोज्दा आफूलाई समेत कुटपिट गरेको उनले बताइन् ।
बेपत्ता जयराम थारु कान्छो भाइ हुन् । उनका दुई जना दाइ छन् । बेपत्ता जयराम थारुको मृत्यु दर्ता नहुँदा हालसम्म अंशबन्डा रोकिएको छ । ‘ससुराको नाममा आठ कठ्ठा जग्गा छ, सासु बितेको चार वर्ष र ससुरा बितेको दुई वर्ष भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर बेपत्ता देवरको अवस्था अज्ञात भएर मृत्यु दर्ता नहुँदा अंशबन्डा भइरहेको छैन ।’
६ महिनाको हुँदा राज्यले बुवालाई बेपत्ता बनायो र डेढ वर्षको हुँदा आमाले छोडेर अन्यत्र विवाह गरेर जाँदा आफ्नो भविष्य बिग्रिएको बेपत्ता जयराम थारुका छोरा जीवन थारुले बताए । ‘सानैदेखि ठूलो आमाले पाल्नुभयो, आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदा ८ कक्षा पढ्दापढ्दै छोड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने, ‘पढ्न नसकेर हाल भारततर्फ मजदुरी गर्न जानु परेको छ ।’
बुवा राजकुमार थारु बेपत्ता भएको २३ वर्षपछि गत वर्ष मात्र काजकिरिया गरेको राजापुर नगरपालिका–६ विक्रमपुरका सुजन थारुले बताए । बेपत्ताको अवस्थाबारे राज्यले केही नबोल्दा मृत्यु दर्ता गराउन कानुनी जटिलता रहेको वडाले जवाफ दिने गरेको उनले जनाए ।
विसं २०६० साल पुस २३ गते नेपालगन्जबाट राज्य पक्षले भाइ हरिबहादुर थारुलाई बेपत्ता पारेको बारबर्दिया नगरपालिका–११ का राधेश्याम थारुले बताए । ‘भाइको खोजीका लागि जताततै भौँतारिँदा समेत सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘लामो समय बित्दासमेत हालसम्म बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाका बारेमा राज्यले कुनै जानकारी दिएको छैन ।’
द्वन्द्वकालमा बर्दियाका २ सय ५८ जना बेपत्ता रहेको पुरानो तथ्यांक र पछिल्लो समय थप ३ उजुरी परेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको तथ्यांक छ । जसमध्ये अधिकांश पीडित परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइसकेको छ भने कतिपय परिवारले अझै रकम पाएका छैनन् ।
‘बेपत्ताको अवस्थाबारे सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक नगर्दा पीडित परिवारलाई सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य गर्न समस्या भइरहेको छ,’ द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘सम्पत्ति हस्तान्तरणमा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी हुँदा पीडित परिवारलाई समस्या भइरहेको छ ।’
