मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै नयाँ आइजीपी नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रहरी प्रमुखमा डा.मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।
केसी अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका थिए । प्रहरीमा २०५३ सालको घटना दोहोरिएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको सिफारिसमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको थियो । २०५३ चैत २२ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदनियपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकुल ठहर गर्दै निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै खरेल २०५४ मङ्सिरमा पुन: प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुन:बहाली भए । अहिले सोही घटना पुनरावृत्त भएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रश्न उठेको थियो ।
२०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । ४० दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका निर्वाचन प्रहरीलाई जवान बराबर तलब, रासन र पोसाक उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि आइजीपी कार्की र समितिका सदस्य तथा सांसद खगेन्द्र सुनारको बिचमा नोकझोक भएको थियो । सो विबाद बढ्दै जाँदा सुनारको पुरानो अडियो बाहिरियो ।
अडियो बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले त्यसमा कार्कीले नै ‘चलखेल’ गरेको आशंका गरेको थियो । निर्वाचन प्रहरीलाई प्रदान गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोपमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोसाक खरिदबारे आइजीपी र सांसद सुनारको बिचमा मतभेद बढ्दै गएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि कार्कीलाई बाइपास गर्न थालेका थिए । करिब ८०० प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा प्रस्ताव मन्त्रिले रोकिदिए ।
अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा चलखेल गरेको आशंकामा असोज ११ मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका थिए । तर, मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रमाण नभेटिएपछि उनी रिहा भए । तिनै चोलेद्रको मोबाइल हेर्दा ह्वाट्स एपमा सम्पर्क हुने गरेको तथ्य भेटिएपछि इनम सापकोटा पक्राउ परे । इनमसँग आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पनि संवाद गरेको भेटिएको छ । इनममाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बाहिरिए । अडियो नै बाहिरिएसँगै प्रहरीको अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।
सो घटनाले कार्कीमाथि थप दबाब बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दबाब बढाएसँगै आइजीपी कार्कीले कार्तिक १२ मा आकस्मिक रूपमा पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठक बोलाए । बैठकमा प्रदेश प्रमुखको रूपमा खटिएका देशभरका डीआईजीहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । चार घण्टा छलफल गरेर पीसीसीले आइजीपीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । देशभरका डीआइजी बोलाएर कार्कीले आफ्नो पक्षमा सङ्गठन एकमत रहेको सन्देश दिन खोजे । तर, सो सन्देश प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘चेतावनी’को रूपमा बुझेको जानकारहरू बताउँछन् ।
