सत्यपाटी
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै रहने आदेश अदालतले गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो सकारेर साधारण तारिख माग गर्दै दायर निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले आफ्नो भागको बिगो सकारेर थुना बाहिर बस्ने रविको माग बमोजिम नहुने आदेश गरेको हो । लामिछानेलाई सुप्रिम ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले एक करोड धरौटी हुने आदेश गरेको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशको स्वागत गरेका लामिछाने ७३ निवेदनसहित आदेश बदर गरी साधारण तारेख माग गर्दै उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ को पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसयता उच्चको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनः ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चबाट समेत उच्चको आदेश सदर भएर थुनामा रहेका लामिछानेले यही साउन १९ मा पुनः जिल्ला अदालतमै सहकारी ऐनको दफा १३१(क) बमोजिम बिगो तिरेर साधारण तारिख माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । लामिछानेले दिएको निवेदनमा उक्त कानुन आफ्नो हकमा आकर्षित नहुने भए पनि बिगोका लागि दुई करोड ८४ लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
लामिछानेले दाबी गरेको दफा १३१ को उपदफा २ ले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियुक्तलाई मिलापत्र गर्न प्रतिबन्धत्र लगाएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग छ । न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा भएको बहसमा रविको पक्षबाट नारायण कँडेल, महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै उनले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको र आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका थिए । उनले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । तर सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले माग बमोजिम नहुने फैसला गरेको छ ।
उनले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए । उनका विरूद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण उनको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ ।
