चालु वर्षको दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । जिरा मसिनो चामलको भाउ एक बोरामा ३०० रुपैयाँसम्म बढेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिकिलो ११०० (११०) रुपैयाँमा चिनी बेचे पनि बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ देखि १३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।जिउँदो खसी प्रतिकिलो ९०० रुपैयाँ पुगेको छ (गत वर्ष यो ७५० रुपैयाँ थियो) । बजारमा खसीको मासु प्रतिकिलो १७०० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।
च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो १२५० देखि १३५० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ । चाडपर्वमा बालबालिकालाई नयाँ लुगा र घरायसी खर्च जुटाउन सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई भारी दबाब सिर्जना भएको छ । सरकार र बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि बजारमा यसको प्रभावकारी नियन्त्रण देखिन सकेको छैन । सरकारले सुशासन र जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा बजारमा महँगीको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
बजारमा बढ्दो मूल्य, कमजोर अनुगमन र आम्दानीअनुसार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । दसैँ नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । यो पर्वसँग परिवारको भेटघाट, नयाँ लुगा, मीठोमसिनो खानेकुरा र आपसी सद्भावको सम्बन्ध जोडिएको छ । वर्षभरि दु:ख गरेर कमाएको पैसाबाट भए पनि दसैँमा परिवारका सदस्यलाई खुसी बनाउने चाहना सबैमा हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा चाडपर्वको खुसीसँगै महँगीको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ ।
यस वर्ष पनि दसैँको किनमेल महँगिँदा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न र चाडपर्वको खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु र बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण प्रभावकारी नहुनुले उपभोक्ताको चाडपर्वको बजेट खल्बलिएको छ । दसैँ नजिकिएसँगै बजारमा खाद्यान्न, दाल, चामल, तेल, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल र अन्य उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । यही अवसरमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, माग बढेको समयमा मूल्य पनि बढाउने प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई थप मर्कामा पार्ने गरेको छ । चाडपर्वमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ताले मूल्यमा भएको वृद्धि सहनुको विकल्प पाउँदैनन् ।
सीमित आम्दानी भएका परिवारका लागि दसैँको किनमेल सहज खर्च नभई आर्थिक दबाबको विषय बन्दै गएको छ । महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिक, साना किसान, न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नै कठिन छ । घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खाद्यान्नमा हुने खर्च कटाएर दसैँका लागि पैसा छुट्याउनु उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ । नियमित आम्दानी नबढ्ने तर बजारभाउ निरन्तर बढ्ने अवस्थाले चाडपर्व मनाउने क्षमतामै असर पारिरहेको छ ।
दसैँमा छोराछोरीलाई नयाँ लुगा किनिदिने, घरमा मीठो खानेकुरा बनाउने र परिवारसँग रमाइलो गर्ने सामान्य चाहना पूरा गर्नसमेत कतिपय परिवारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद् हो । बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आपूर्ति प्रणाली, आयातमा निर्भरता र विभिन्न आर्थिक कारण हुन सक्छन् । तर, यी कारण देखाएर व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने छुट पाउन सक्दैनन् । वस्तुको वास्तविक लागत र बजार मूल्यबीच अस्वाभाविक अन्तर छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ ।
चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाएर बढी नाफा कमाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने, मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, अनुगमनको प्रभावकारिता बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य, वस्तुको गुणस्तर र व्यापारिक व्यवहारबाट मापन हुनुपर्छ । केही पसलमा अनुगमन गरेर तस्बिर सार्वजनिक गर्नु वा निर्देशन दिएर फर्कनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बजारका मुख्य केन्द्रदेखि गल्लीका पसलसम्म नियमित निगरानी हुनुपर्छ ।
मूल्यसूची नराख्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित नाफा लिने व्यवसायीमाथि कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । अनुगमन देखावटी नभई परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर न्यून आय भएका परिवारलाई राहत दिन सकिन्छ । स्थानीय तह, उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय र नागरिक समाजबीच समन्वय गरी बजारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि सामान खरिद गर्दा मूल्यसूची हेर्ने, बिल लिने र अस्वाभाविक मूल्य असुली भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
तर, उपभोक्तालाई सचेत बनाउने नाममा बजार नियमन गर्ने राज्यको दायित्व कमजोर पार्न मिल्दैन । महँगी नियन्त्रणका लागि तत्कालीन अनुगमनसँगै दीर्घकालीन उपाय पनि आवश्यक छन् । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन, ढुवानी प्रणाली सुधार र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने अनावश्यक लागत घटाउन सके बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग पुग्छ । उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउँदै उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको मूल्य प्रणाली पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
दसैँ मनाउनु भनेको महँगा वस्तु खरिद गर्नु वा अनावश्यक खर्च बढाउनु मात्र होइन । यसको मूल भावना परिवारसँगको आत्मीयता, सद्भाव र सामाजिक एकता हो । तर, यो भावनालाई व्यवहारमा उतार्नसमेत न्यूनतम आर्थिक सहजता आवश्यक पर्छ । चाडपर्व मनाउने नाममा उपभोक्ता ऋणको बोझमा थिचिनुपर्ने र दैनिक आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन । सरकारले दसैँलाई व्यापार विस्तारको अवसरका रूपमा मात्र नहेरी आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक र सांस्कृतिक पर्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
बजारमा वस्तुको उपलब्धता, उचित मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । व्यवसायीले पनि चाडपर्वको अवसरलाई अनुचित नाफा कमाउने माध्यम नभई उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । दसैँको वास्तविक खुसी बजारमा कति कारोबार भयो भन्ने तथ्याङ्कले मात्र मापन हुँदैन । सामान्य आम्दानी गर्ने परिवारले पनि आवश्यक सामग्री उचित मूल्यमा खरिद गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले यसको अर्थ निर्धारण गर्छ ।
त्यसैले महँगी नियन्त्रण, प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । चाडपर्वमा जनतालाई खर्चको बोझ थप्ने होइन, उनीहरूको जीवन सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । दशैँ–तिहारमा खुशी बाँडिनुपर्ने हो, महँगीको भार होइन । तर हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएसँगै खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने र सरकार अनुगमनमा सीमित हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक पनि खसीको मासु, अण्डा, चामल, दाल, चिउरा लगायत वस्तुको मूल्य बढेको छ ।
चाडपर्वमा माग बढ्छ भन्ने जान्दाजान्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । चाडपर्वको खर्च धान्नै कठिन हुने गरी मूल्य बढ्नु उपभोक्ताको समस्या मात्र होइन, सरकारको बजार व्यवस्थापनको परीक्षा पनि हो । कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी खर्च बढेको स्थिति छ । तर सडक अवरोधलाई देखाएर मूल्य वृद्धिको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट सरकार र व्यवसायी दुवै उम्कन मिल्दैन । चाडपर्वमा माग बढ्ने र वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने कुरा पूर्वानुमानयोग्य छन् । हरेक चाडपर्वमा उही समस्या दोहोरिनु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो ।
चाडपर्वमा महँगी बढ्नुलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारको सफलता अनुगमन टोलीको संख्यामा होइन, बजारमा उचित मूल्यमा वस्तु उपलब्ध भएको परिणाममा देखिनुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार आवश्यक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहिरहे बजार नियमनको दाबी अर्थहीन हुन्छ । चाडपर्वको खुशी जोगाउन सरकारले अनुगमनको औपचारिकताबाट माथि उठेर प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार हस्तक्षेप गर्नै पर्छ ।
