सरकारले सुपारीको परिमाणात्मक बन्देज हटाएर तस्करीलाई वैधानिकता दिएको छ । सरकारले नयाँ खुलेका उद्योगलाई पनि आयात अनुमति दिनेगरी तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरिचको परिमाणात्मक बन्देज हटाएसँगै यस्तो अवस्था आएको हो । यसै साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भनेको धेरै भइसक्यो । तर उनकै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीले भने तस्करीलाई सहयोग पुग्नेगरी सुपारी र मरिचको बन्देज हटाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र सेतो तथा कालो मरिच आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसपछि ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ बनाएर आयात अनुमति दिइएको थियो ।

पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी लगायतका जिल्लामा मात्र उत्पादन हुने सुपारीलाई बिराटनगरको रानी भन्सारबाट मात्रै निकासी गर्न पाउने सरकारी प्रावधान छ । तर, झापाका केही तस्करले भने तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट भारत तस्करी गर्ने गरेका छन् ।

नेपालकै ठुलो सुर्ती कम्पनी श्रीराम टोबाको कम्पनीका किशोर मालपानी, विजयकुमार मालपानी र उमाशंकर मालपानी दाजुभाइसँग डिल गरेर सो चाजोपाँजो मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘सुपारी तस्करीको लाइन खुलाउन कम्तीमा ५० देखि ६० करोड रूपैयाँको डिल भएको थियो’, स्रोतले भन्यो । यसको संयोजन पूर्वमा विराटनगरका व्यवसायी दिनेश राठीले गरेका थिए ।

मागभन्दा बढी परिणाममा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर ती व्यापारीले भारततिर तस्करी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरिच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।

‘कार्यविधिले सुरुमा एक पटकका लागि बढीमा २०० टनको इजाजत दिन सक्ने अधिकार दिएको थियो । पछि कार्यविधि परिमार्जन गर्दै उद्योगीको मागअनुसार दिइयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कार्यविधि पनि खारेज गरिएको छ । र, औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै आयात खुलाइएको छ ।’ नयाँ कार्यविधि उद्योग विभागले बनाउँदैछ ।

परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि उद्योगी व्यवसायीको चर्को ‘लबिइङ’ भएको थियो । बिचौलियाकै प्रभावमा परेर पछिल्लो निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि उद्देश्य तस्करी नै रहेको स्रोतको दाबी छ । सुपारीको विषयमा भारतीय पक्षले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रोमी गौचन थकालीको भारत भ्रमणमा पनि यही प्रश्न उठेको थिया ।

सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडा लगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना ४१ करोड १७ लाखको सुपारी आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड ८४ लाखको सुपारी आयात भएको थियो । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुने गरेको छ । देशको वार्षिक उत्पादन साढे ८ हजार टन हो । यसले माग धान्दैन । माग पूर्ति गर्न आयात नै गर्नुपर्छ । तर अस्वाभाविक आयात गरेर तस्करीलाई प्रोत्साहन दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

सुपारी भारत निर्यात गर्दा यसमा गैरभन्सार अवरोध मात्रै लाग्ने हो । गैरभन्सार अवरोध भनेको खाद्यको अनुज्ञापत्र, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन लगायत प्रमाणपत्र चाहिन्छ । त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न झमेला हुने भन्दै तस्करीको बाटो रोज्ने गरिएको छ । तस्करी बढेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । तर संसदीय समितिको निर्देशन लत्याउँदै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।