नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको अर्बौंको वित्तीय घोटालाको केन्द्रमा पारिवारिक मिलोमतो र जालसाजीको जटिल सञ्जाल रहेको भेटिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले छानबिन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले बुधवार १०९ प्रतिवादीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमध्ये ४ जना प्रहरीको हिरासतमा छन् भने बाँकीलाई फरार करार गरिएको छ ।
बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र उनका छोरा डा.ओमप्रकाश मिश्रसँगै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओहरूको मिलेमतोमा २ अर्ब ६३ करोड रकम अनियमितता भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ । अभियोग पत्रमा हिनामिना गरिएकोमध्ये उल्लेख्य रकम पशुपतिदयाल मिश्र र उनका छोरा डा.ओमप्रकाशले गरेको अनियमिततासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ ।
मिश्र परिवारको भूमिका
पशुपतिदयाल मिश्र नेपालको राजनीतिक र वित्तीय क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वमा गनिन्थे । उनी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वअध्यक्ष र प्रवद्र्धक सेयरधनी हुन् । उनले आफ्नो प्रभावले ‘जालसाजीपूर्ण’ ऋण स्वीकृति गराउँथे । बैंकभित्र रहेको उनको प्रभावकै कारणले आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपको दुरुपयोग हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उनी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार पनि बनेका थिए । बैंकमा उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई पनि दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ । उनका छोरा डा.ओमप्रकाश मिश्र कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका चिकित्सक हुन् ।
एमबीबीएसभन्दा अगाडि नपढेका ओमप्रकाश पनि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनेका थिए । उनी हाल फरार छन् । पिता–पुत्रको संयुक्त संलग्नताले बैंकको कोषलाई व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पशुपतिदयाल मिश्रले बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रवद्र्धक सेयरधनीको हैसियतमा निम्न गतिविधिमा आफ्नै अन्य नातेदारको नाममा खोलिएको ‘डमी’ कम्पनीहरूमा ऋण स्वीकृत गर्ने गर्थे ।
मिश्रले सन्तोषकुमार सिंहको नाममा रहेको ‘मानसरोवर मनोरञ्जन पार्क तथा रिसोर्ट प्रा.लि.’ लाई १५ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेका थिए । तर, उक्त रकम रिसोर्टमा कहिल्यै नगएको तथ्य अनुसन्धानमा भेटिएको छ । अनुसन्धानले सिंहलाई ‘डमी’ व्यक्तिको रूपमा प्रयोग गरिएको र उक्त रकम मिश्रकै योजनामा जमिन खरिदमा दुरुपयोग गरिएको पत्ता लगाएको छ ।
यसबाहेक मिश्रले आफूपछि बैंकको अध्यक्ष बनेका राजेन्द्रवीर राय, पूर्व सीइओ नीरज विक्रम शाह र दिनेशकुमार रावत तथा सञ्चालक समिति सदस्य वेदप्रकाश ठकुरीसँग मिलेर एक अर्ब २७ करोडभन्दा बढी रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।
त्यस्तै, बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंककै रकम प्रयोग र आफूनिकटका व्यक्तिहरूको नाममा बैंकको शेयर खरिद गरेको आरोप पनि मिश्रमाथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको रिपोर्टमा प्रभु बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा सेयरधनीले जम्मा गरेको भनिएको एक–एक करोड रुपैयाँ कहिल्यै जम्मा नभएको पाइएको छ ।
छोरा पनि बाबुकै बाटोमा !
पशुपतिदयाल मिश्रका छोरा डा.ओमप्रकाश मिश्रले पनि ठगीमा आफ्नै बुबाको पदचाप पछ्याए । उनलाई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै अध्यक्षसमेत बनाइयो । बैंकको अनियमितता ढाकछोप गर्नकै निम्ति पशुपतिले आफ्ना छोरालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । ओमप्रकाश नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरेपछि थप अध्ययन गर्न भारतको लखनउस्थित ला मार्टिनर कलेज पनि पुगेका थिए ।
तर, उनले त्यहाँ आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाएको विश्वस्त स्रोतले जनायो । ओमप्रकाशले मानसरोवर मनोरञ्जन पार्क तथा रिसोर्ट प्रा.लि.लाई अनाधिकृत रूपमा ९ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीलाई उनका बुबाले पहिले नै १५ करोडको ऋण दिएका थिए ।
यस्तै, उनले आफ्ना भाइ रामकरण मिश्रको स्वामित्वमा रहेको बाँके समृद्धि एग्रो प्रा.लि.लाई ४ करोड ६७ लाखको कृषि ऋण स्वीकृत गरे । पछि थप ३ करोड पुनर्कर्जा पनि दिइयो । दुवै रकम जमिन खरिद गरेर प्लटिङ गर्नमा प्रयोग गरिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । ओमप्रकाशले सञ्चालक समिति बैठकहरूमार्फत थप ‘जालसाजीपूर्ण’ ऋण निर्णयहरूमा सहमति जनाएका थिए ।
कर्णाली बैंकबाटै ऋण लिए पनि सञ्चालनका आउन नसकेको प्लानेट होटलमा समेत उनको सेयर स्वामित्व रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ओमप्रकाशमाथि सीआइबीले बैंकको वित्तीय अवस्था लुकाउने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाएको छ । २०७० सालदेखि बैंकमा अनियमितता हुने गरेकोमा उनी अध्यक्ष भएर आएपछि पुरानो ऋण छोप्न नयाँ ऋण स्वीकृत गरेर बैंकको वास्तविक आर्थिक अवस्था लुकाउने काममा संलग्न भएका थिए ।
पशुपतिदयाल मिश्रको इन्कारी बयान
तर, पशुपतिदयाल मिश्रले सीआइबीमा भने इन्कारी बयान दिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उनले आफू घोटालामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । २०६० मा स्थापित बैंकमा शुरूदेखि उनले सञ्चालकको रूपमा काम गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटेपछि उनलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
मिश्रले बयानमा बैंकको नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र साधारण सभाले दिएको अधिकारअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले बैठक भत्ता मात्र लिएको र अनियमिततामा कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । बैंकले २०७१ असारसम्म १० करोड र २०७४ असारसम्म ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हकप्रद शेयर र कल इन एड्भान्समार्फत रकम जम्मा गरेको थियो । मिश्रले आफूले २० लाख जम्मा गरेको हुन सक्ने तर, एकिन नभएको बताए ।
हकप्रद शेयर निष्कासन प्रभु क्यापिटलले व्यवस्थापन गरेको र सबै निर्णय व्यवस्थापन र क्यापिटल म्यानेजरको जिम्मेवारीमा भएको उनको भनाइ छ । उनले कर्जा प्रवाह व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने गरेको र आफ्नो कार्यकालमा स्वीकृत कर्जा चुक्ता भएको दाबी गरे । उनले आफूलाई चोख्याउँदै राजेन्द्रवीर राय, निरजविक्रम शाह, दिनेशकुमार रावत र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि रकम अपचलन र कीर्ते काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । उनी प्रहरी हिरासतमा रहे पनि छोरा ओमप्रकाश भने फरार अभियुक्त हुन् ।
अन्य प्रमुख अभियुक्तहरू
यो घोटालामा मिश्र परिवारको मात्र संलग्नता छैन । सीआइबीको अनुसन्धानले बैंकका उच्च तहका अधिकारी र अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नताको सञ्जाल पनि उजागर गरेको छ । घोटालाका अर्का मुख्य पात्र हुन् राजेन्द्रवीर राय । उनी पनि अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनी बैंकका संस्थापक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पनि रहिसकेका छन् ।
रायले पनि आफ्ना नातेदार र डमी कम्पनीहरूलाई ठूलो मात्रामा ऋण स्वीकृत गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनले आफ्नो भाञ्जी ज्वाइँ दिनेश कुमार रावतलाई अनुभव र योग्यताविनै आफूपछिको सीइओ बनाएका थिए । रावतले पनि तिलक विक लगायतका व्यवसायीहरूले खडा गरेको डमी कम्पनीलाई ठूलो ऋण स्वीकृत गरेका थिए । उनले आफ्नी श्रीमती दीपा थापालाई पनि घोटालामा संलग्न गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
रावतले आफ्नो भतिजालाई विदेश पठाउन र जग्गा खरिद गर्न रकम दुरुपयोग गरेका हुन् । रावतपत्नी थापा बैंकको ब्रान्च म्यानेजर पनि बनेकी थिइन् । थापामाथि रेमिट्यान्स रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरेको आरोप छ । त्यस्तै, रावतपछि सीईओ बनेका निरजविक्रम शाहले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नक्कली विवरण पेश गरेर वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाएका थिए ।
उनकी पत्नी शुभेच्छा श्रेष्ठका नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूलाई शाहले ऋण स्वीकृति गरेका थिए । उक्त ऋण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको थियो । टंकबहादुर बस्नेत, उषाकुमारी भण्डारी, युवराज अधिकारी, निसार अहमद दर्जी लगायत अन्य सञ्चालक समिति सदस्य र मुकेश गौतम, सौरभ खड्काजस्ता कर्मचारीमाथि माथि पनि जालसाजीपूर्ण लेनदेन र कर्पोरेट सुशासनको उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
घोटालामा प्रत्यक्ष सहभागी भएका अधिकांशले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू समेतलाई प्रयोग गरेर ऋण अपचलन गरेका हुन् । त्यस्तै, केशवप्रसाद न्यौपाने, सुरेश चन्द्र श्रेष्ठलगायतका लेखापरीक्षकहरूले पनि गलत वित्तीय विवरण बनाएर घोटालामा सहयोग गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ ।
‘व्यवस्थित र बहुआयामिक’ घोटाला
अनुसन्धानमा सहभागी सीआइबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकमा अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले निक्षेपको अपचलन हुने गर्दथ्यो । ‘रातारात कम्पनी खडा गर्ने र भोलिपल्टै उक्त कम्पनीमा ऋण जाने गरेको हामीले पायौं,’ सीआइबीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘कागजमा कम्पनी छ, तर वास्तविकतामा छैन । अनि, अभियुक्तहरू एक–आपसमा निकै नजिक थिए । उनीहरू एक ठाउँमा बस्थे, योजना बनाउँथे, अनि योजनाबद्ध ढंगबाट ऋण अपचलन गर्थे ।’
कतिसम्म भने रमाइलो गर्ने क्रममा नेपालगन्जकै दुई–तीन वटा महंगा रेस्टुरेन्टहरूमा तत्कालीन सीइओ रावत, व्यवसायी तिलक विक, सञ्चालक समिति सदस्य निसार अहमद दर्जी र अन्यको नाममा मात्र दशौं लाख बिल बाँकी भेटिएको थियो । ती रेस्टुरेन्टमा दिइएका चेक समेत पछिल्लो समय बाउन्स भएका थिए । ‘२०७८ सालतिर घोटाला पिक आवरमा पुगेको रहेछ,’ सीआइबी स्रोत भन्छ, ‘अनुगमनमा गएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पैसा दिएर प्रभावमा पारी ठीकठाक रिपोर्ट बनाउने गरिएको थियो । मुख्य अभियुक्तहरू हेलिकप्टर नै चढेर घुम्न जानेसम्म गरेको पाइयो ।’
बैंकमा गरिब निमुखालाई प्रयोग गरेर पनि ठगीको अर्को सिलसिला चलाइएको थियो । बोल्न र सुन्न नसक्ने एगे कामीको नाममा ५० लाख ऋण लिएर मुख्य अभियुक्तहरूले अपचलन गरेका छन् । त्यस्तै, व्यवसायी तिलक विकको कार्यालयमा काम गर्ने रमावती थारूको नाममा पनि लाखौं ऋण देखिएको छ । उनी, पीडित भएपनि आफ्नो नाममा ऋण देखिएपछि अहिले अभियुक्त बनेकी छन् । सीआइबीले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनलाई पनि दोष दिएको छ ।
‘एक दिनअघि सम्म सबै ठीकठाक, भोलिपल्टै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा राष्ट्र बैंकले पनि जवाफ दिनुपर्ने होला,’ सीआईबीका ती उच्च अधिकारीले भने । यसरी ठगी गर्दा न्यूनतम पूँजी कोषमा दबाब परेपछि हिनामिना रकमबाट शेयर खरिद गर्ने गरिएको थियो । तर, १० वर्षदेखि चलेको यस्तो अनियमितता लामो समयसम्म ढाकछोप गर्न मुख्य प्रतिवादीहरूले सकेनन् । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५९ दशमलव ३९ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात माइनस ५२ दशमलव ४९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
