नेपालमा संघीयता केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन थिएन । यो दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष, समावेशी राज्य निर्माणको आकांक्षा र अधिकारको खोजीबाट प्राप्त उपलब्धि थियो । संघीय व्यवस्थाले केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने विश्वास जगाएको थियो । विशेष गरी मधेसका लागि संघीयता प्रशासनिक संरचनाको विषय मात्र थिएन; यो सम्मान, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अवसरको प्रश्नसँग जोडिएको थियो ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाको सपना थियो, अब विकासका योजना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बन्नेछन्, जनताको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिनेछ र राज्यका स्रोतहरू केही सीमित वर्गको नियन्त्रणबाट बाहिर आएर आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रयोग हुनेछन् । तर संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशकपछि मधेसका गाउँ, बस्ती र शहरमा एउटा गहिरो निराशा देखिन थालेको छ ।
चिया पसलदेखि सार्वजनिक बहससम्म एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ, के संघीयताले जनताको जीवन परिवर्तन गर्यो, वा केवल केही सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैली मात्र परिवर्तन गर्यो ? यो प्रश्न संघीयताको सिद्धान्तमाथि होइन, त्यसको कार्यान्वयनमाथि उठेको प्रश्न हो । मधेसका धेरै नागरिकहरूलाई आज लाग्न थालेको छ कि शासनको केन्द्र मात्र सरेको हो, शासकीय प्रवृत्ति भने धेरै हदसम्म उस्तै छ । पहिले सिंहदरबारतर्फ हेरिन्थ्यो, अहिले प्रदेश सरकारतर्फ हेरिन्छ ।
तर जनताको आधारभूत समस्या, अपेक्षा र आवश्यकता अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको अनुभूति व्यापक रूपमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारका वार्षिक बजेट, रेडबुकमा योजना समावेश गर्ने प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई लिएर जनस्तरमा अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । धेरै नागरिकहरूमा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक निकटताका आधारमा छनोट हुने गरेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।
यस्तो धारणा केवल प्रशासनिक कमजोरीको संकेत होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न थालेको संकेत पनि हो । आज मधेसका विभिन्न जिल्लामा एउटा कटु व्यंग्य सुन्न पाइन्छ, ‘कामभन्दा बिल निकासा ठूलो ।’ यो वाक्य केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति होइन; सुशासनप्रति जनताको घट्दो विश्वासको प्रतिबिम्ब हो । विकासको कुनै पनि योजनाको मूल्यांकन त्यसले जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनका आधारमा हुनुपर्छ । तर जब विकासभन्दा बढी कमिसन, प्रतिशत, भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनको चर्चा हुन थाल्छ, तब विकासको वास्तविक उद्देश्य ओझेलमा पर्न थाल्छ ।
जनताले सडकको अवस्था देखिरहेका छन् । अस्पतालको अवस्था देखिरहेका छन् । विद्यालयको गुणस्तर, कृषि क्षेत्रका समस्या, बेरोजगारी र आधारभूत सेवाको अभाव देखिरहेका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिशाली वर्गको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन पनि उनीहरूले नियालिरहेका छन् । यही अन्तरले जनताको मनमा प्रश्न जन्माइरहेको छ, यदि विकासका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको हो भने त्यसको प्रतिफल कहाँ छ ? किन जनताको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन ?
प्रदेश सरकारको रेडबुक विकासको मार्गचित्र हुनुपर्ने हो । यसले प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता, क्षेत्रीय सन्तुलन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर यदि जनताले रेडबुकलाई आवश्यकताभन्दा पहुँचको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न थाले भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो । कुनै गाउँमा वर्षौंदेखि सडकको आवश्यकता रहँदा पनि योजना नपर्नु, स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण अभाव रहनु, विद्यालयमा शिक्षकको कमी हुनु तर प्रभावशाली क्षेत्रहरूमा साना–साना योजनाको बाढी आउनु जस्ता उदाहरणहरूले जनतामा असन्तुष्टि बढाइरहेका छन् ।
विकास योजना कुनै नेता वा दलको कृपाबाट प्राप्त हुने सुविधा होइन; त्यो जनताको अधिकार हो । स्थानीय सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको उपभोक्ता समिति प्रणालीप्रति पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । यसको मूल भावना जनसहभागिता र स्थानीय स्वामित्व थियो । तर व्यवहारमा कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आरोपहरू सत्य वा असत्य जे भए पनि यस्ता गुनासाहरूको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक छ । जनताको विश्वास कायम राख्नका लागि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबारे स्पष्ट उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र जनप्रतिनिधिहरू जनताको अपेक्षाको केन्द्रमा हुन्छन् । उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी जनताको समस्या बुझ्नु र समाधान खोज्नु हो । तर मधेसका किसानले समयमै मल पाए कि पाएनन्, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध छ कि छैन, बेरोजगार युवाका लागि के अवसर सिर्जना भए, शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कति सुधारियो, दलित, महिला, गरिब र सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित जस्ता देखिन्छन् । जनप्रतिनिधित्व केवल पद धारण गर्नु होइन; त्यो जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नु पनि हो ।
लोकतन्त्रमा सुशासनका निकायहरू जनविश्वासका आधारस्तम्भ हुन् । जब अनियमितता, भ्रष्टाचार वा शक्ति दुरुपयोगका आरोप उठ्छन्, तब निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको बलियो आधार बन्छ । कानुन साना कर्मचारीदेखि उच्च पदाधिकारीसम्म सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । यही सुशासनको मूल मर्म हो । यदि जनताले निगरानी र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने महसुस गर्न थाले भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
मधेसको आम नागरिक आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारका आधारभूत समस्यासँग जुधिरहेको छ । लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । किसान प्राकृतिक विपत्ति र बजार समस्याबाट पीडित छन् । उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र विभिन्न चुनौतीसँग संघर्षरत छ । यस्तो अवस्थामा जब जनताले राज्यको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, सुविधा र विवादास्पद योजनामा खर्च भएको देख्छन्, तब उनीहरूको निराशा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर यसलाई संघीयताको असफलता भन्नु अघि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न आवश्यक छ, असफल व्यवस्था हो कि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व ?
संघीयता एउटा संरचना हो । त्यसलाई सफल वा असफल बनाउने काम नेतृत्व, नीति, प्रशासन र नागरिक उत्तरदायित्वले गर्छ । सक्षम नेतृत्वले संघीयतालाई विकास र समृद्धिको माध्यम बनाउन सक्छ भने कमजोर नेतृत्वले कुनै पनि राम्रो व्यवस्थालाई बदनाम बनाउन सक्छ । आज जनताले सरल तर महत्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहेका छन् । प्रदेश स्थापना भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो सुधार भयो? स्वास्थ्य सेवा कति सुदृढ भयो ? कति रोजगारी सिर्जना भए ? कृषि उत्पादन कति बढ्यो ? सेवा प्रवाह कति सहज भयो? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति प्रगति भयो ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषण, नाराबाजी वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, परिणाम र उपलब्धिबाट दिनुपर्छ । संघीयता कुनै दल, नेता वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन । यो नेपाली जनताको साझा राजनीतिक उपलब्धि हो । यसको सफलता वा असफलताले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तर संघीयताको रक्षा नाराले होइन, सुशासनले गर्छ । जनताको विश्वास आश्वासनले होइन, परिणामले जितिन्छ । विकासको अर्थ बजेट खर्च गर्नु मात्र होइन; जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो ।
यदि योजना छनोट पारदर्शी भएन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग उत्तरदायी भएन, सुशासन संस्थागत भएन र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकेनन् भने संघीयतामाथिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ । तर यदि प्रदेश सरकारहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिए भने संघीयताको औचित्य झन् बलियो बन्नेछ । आज मधेसबाट उठिरहेको आवाज संघीयताको अन्त्यको माग होइन । त्यो सुशासनको माग हो । त्यो न्यायपूर्ण विकासको माग हो । त्यो उत्तरदायित्वको माग हो ।
त्यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग मागेको हिसाब–किताब हो । जनताको पसिनाबाट संकलित बजेट जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ । पद जनसेवाको माध्यम बन्नुपर्छ, व्यक्तिगत समृद्धिको साधन होइन । जबसम्म यो चेतना व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म संघीयताको सपना अधुरै रहनेछ । संघीयताको वास्तविक परीक्षा संविधानका पानामा होइन, जनताको जीवनमा हुन्छ । र आज मधेसका नागरिकहरूले आफ्ना अनुभव, अपेक्षा र निराशामार्फत त्यही परीक्षाको नतिजा लेखिरहेका छन् ।
