सत्यपाटी
कुनै समय सिंहदरबारका गल्छी, मन्त्रालयका निर्णय कक्ष र शक्तिकेन्द्रहरूमा जसको नाम उच्चारण हुँदा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म सतर्क हुन्थे, त्यही प्रभावशाली पात्रहरू अहिले डिल्लीबजार कारागारका बन्द कोठामा सीमित भएका छन् । सत्ता परिवर्तनसँगै उनीहरूको प्रभावको साम्राज्य ढलेको मात्र छैन, एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित आर्थिक अपराधका मुद्दाले उनीहरूलाई कारागारसम्म पुर्याएको छ ।
हाल डिल्लीबजार कारागार देशका चर्चित ‘पावर ब्रोकर’, पूर्वउच्च पदाधिकारी, व्यवसायी र आर्थिक अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरूको केन्द्रजस्तै बनेको छ । पछिल्लो पटक बिचौलियाका रूपमा चिनिएका दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि यस सूचीमा नयाँ नाम थपिएको छ ।
एक समय सरकार निर्माण र विघटनको खेलमा समेत प्रभाव राख्ने हैसियत बनाएका भनिएका दीपक भट्टको उदय राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक पहुँच र आर्थिक नेटवर्कको अदृश्य गठबन्धनको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । विभिन्न मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच विस्तार गरेका भट्टविरुद्ध अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र सम्बन्धी अपराध र बिमा क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।
अन्य सम्भावित कसुरमा अनुसन्धान जारी छ । राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक पहुँचको भरमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै गएको आरोप खेपिरहेका भट्टको कारागार यात्रा धेरैका लागि शक्ति र पहुँचको अस्थायी चरित्रको उदाहरण बनेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कथा पनि फरक छैन । उनीमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासँग सम्बन्धित तीन वटा भ्रष्टाचार मुद्दा र नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेका ती मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अधिकारीमाथि आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि बलियो प्रभाव कायम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्ने हैसियत बनाएका उनी अहिले अदालतको आदेशमा कारागार जीवन बिताइरहेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रका चर्चित पात्र विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको जेल जीवन भने डेढ वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ ।
दूरसञ्चार, डिजिटल पूर्वाधार र सरकारी सूचना प्रणालीसँग जोडिएका विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन्। केही मुद्दामा दोषसमेत ठहर भइसकेको छ भने अन्यको सुनुवाइ जारी छ । कुनै समय सरकारी परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव राख्ने क्षमता भएका भनिएका यी दुई पात्र अहिले कारागारको सीमाभित्र छन् । उनीहरूको पतनले राज्यका प्रविधि परियोजनाहरूमा भएको अनियमिततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
डिल्लीबजार कारागारमा रहेका अर्का चर्चित बन्दी हुन्, सिभिल सहकारी प्रकरणका मुख्य आरोपित तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ । हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आरोप लागेपछि पक्राउ परेका तामाङ चार वर्षदेखि कारागारमै छन् । सहकारी क्षेत्रमा भएको व्यापक आर्थिक अराजकताको प्रतीक मानिने यो प्रकरण अझै चर्चाको केन्द्रमा छ । त्यसैगरी बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज पनि यही कारागारमा छन् । उनीमाथिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यता केही चर्चित पात्र भने हालै कारागारबाट बाहिरिएका छन्। पूर्वसंघीय मन्त्री राजकुमार गुप्ता र गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) हालै विभिन्न कानुनी प्रक्रियापछि कारागारबाट मुक्त भएका छन् । डिल्लीबजार कारागारको वर्तमान चित्रले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छ—कुनै समय राज्यको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव जमाउने, शक्तिकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने र आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति अन्ततः न्यायिक प्रक्रियाको घेराभित्र आउन सक्छ । यद्यपि, यीमध्ये धेरै मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छन् र अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।
कानुनी रूपमा कसुर प्रमाणित नभएसम्म उनीहरू निर्दोष मानिने सिद्धान्त कायम रहन्छ । तर पनि सत्ता, सम्पत्ति र पहुँचको बलमा लामो समय प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरू एकै कारागारभित्र पुग्नु नेपाली राज्य व्यवस्थाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको बढ्दो दबाबको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । कुनै समय सिंहदरबारको शक्ति वृत्तमा घुम्ने नामहरू आज डिल्लीबजार कारागारको कैदी सूचीमा दर्ज छन् । यसले एउटा प्रश्न भने छाडेको छ, सत्ता र सम्पत्तिको आडमा बनेका समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू साँच्चै समाप्त हुँदैछन्, कि यो केवल अर्को राजनीतिक चक्रको अस्थायी दृश्य मात्र हो ?
