सत्यपाटी
इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच द्रुत गतिमा बढेसँगै समाजमा डिजिटल लत र मानसिक स्वास्थ्यको संकट तीव्र बनेको छ । हालै ‘बीएमजे ओपन जर्नल’मा प्रकाशित नेपालका सहरी क्षेत्रका विद्यालय जाने किशोरकिशोरीहरूमा गरिएको एक अध्ययनले डरलाग्दो यथार्थ देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ५१.१ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा इन्टरनेटको लत पाइएको छ, जसमा २३.७ प्रतिशतमा मध्यम र २.४ प्रतिशतमा गम्भीर अवस्था देखिएको छ ।
अचम्मको विषय त, ८३ प्रतिशत किशोरकिशोरीसँग आफ्नै स्मार्टफोन छ र तीमध्ये ६६.५ प्रतिशतले दैनिक दुई घण्टाभन्दा बढी समय इन्टरनेटमा बिताउँछन् । उनीहरूको मुख्य रोजाइ मनोरन्जन (४७.९ प्रतिशत) र युट्युब (४६.५ प्रतिशत) रहने गरेको छ । किशोरकिशोरीमा मात्र होइन, बालबालिकाको प्रारम्भिक मस्तिष्कसम्म पनि असर विस्तारित भइसकेको छ । ‘जर्नल अफ चितवन मेडिकल कलेज’मा प्रकाशित पोखरा र नेपालका अन्य क्षेत्रमा पाँचदेखि नौवर्षका बालबालिकामा गरिएको अध्ययन अनुसार, झन्डै ४७.४ देखि ५५.२ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक दुई घण्टाभन्दा बढी समय स्क्रिनमा बिताउने गरेका छन् ।
आमाबुबाले आफ्ना बालबालिकालाई फकाउन वा खाना खुवाउनका लागि मोबाइल दिने प्रवृत्ति बढेको छ । परिणामतः नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता किशोरकिशोरीहरूमध्ये ५४ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ५६.७ प्रतिशतमा एन्जाइटी (चिन्ता) र ४५.३ प्रतिशतमा अनिद्रा जस्ता गम्भीर मानसिक समस्या देखा परेका छन् । समयको यो गतिसँगै हाम्रो ध्यान र सोच्ने क्षमतामा एउटा गम्भीर संकट देखा परेको छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा चल्ने छोटा भिडियो र ‘रिल्स’को बाढीले हाम्रो धीरतालाई सुस्तरी समाप्त पार्दैछ ।
हिजोका दिनमा एउटा पूरा पुस्तक पढ्न वा लामो संवाद सुन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू पनि आजकाल केही मिनेटको भिडियो पनि धीरतापूर्वक हेर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको सबैभन्दा डरलाग्दो र सूक्ष्म रूप हालै मधेश प्रदेशको परीक्षा हलहरूमा देखियो, जहाँ विद्यार्थीहरू पुस्तकको साटो स्मार्टफोनसहित समातिए । यो घटना केवल परीक्षाको विकृति मात्र होइन, बरु ज्ञान आर्जन गर्ने लामा र कठिन प्रक्रियाहरूका विरुद्ध ‘सजिलो र तुरुन्त’ नतिजा खोज्ने स्क्रिन–संस्कृतिको उपज हो । जब युवा मस्तिष्कले महिनौं लगाएर पढ्ने, बुझ्ने र स्मृतिमा राख्ने धीरता गुमाउँछ, तब ऊ परीक्षा हलमा पनि कृत्रिम बौद्धिकताको आत्मघाती शरणमा परिरहेको हुन्छ ।
डिजिटल कुलत र यसले बालबालिकामा पारेको मानसिक असरलाई रोक्न विश्वभर नीतिगत प्रयास सुरु भइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा, बेलायतले आफ्नो ऐतिहासिक ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट’मार्फत प्रविधि कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यो नीतिले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई आफ्ना अल्गोरिदमले बालबालिकालाई देखाउने हानिकारक सामग्री र कुलत बढाउने फिचरहरू रोक्न कानुनी रूपमै जिम्मेवार बनाएको छ । नियम उल्लंघन गरेमा कम्पनीको कमाइको ठूलो हिस्सा जरिवाना गर्ने र कार्यकारीलाई समेत कारबाही गर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
