सत्यपाटी
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न तथा नवीकरणका लागि अनिवार्य मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटना सार्वजनिक भएको छ । बाँकेको नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरबाट प्रहरीले दुई चिकित्सकसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि लाइसेन्स प्रणालीभित्रै अनियमितता र बिचौलिया सञ्जाल सक्रिय रहेको आशंका बलियो बनेको छ ।
यातायात स्रोतका अनुसार अहिले पनि लाइसेन्सको लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा औसतमा ३५ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । तर, बिचौलियामार्फत पैसा उठाई फेल भएकालाई पनि उत्तीर्ण सूचीमा राखेर उत्तीर्णदर औसत ५० प्रतिशत पुर्याउने गरिएको छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीसम्मलाई सेटिङ मिलाइएको यातायात कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सोही आशंकाको आधारमा प्रहरीले यातायात कार्यालयमा निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरका अनुसार लाइसेन्स लिन वा नवीकरण गर्न आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण नगरी केवल २०० रुपैयाँ लिएर ‘निरोगिताको प्रमाणपत्र’ वितरण गरिएको सूचनाका आधारमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले विशेष निगरानी तथा अवलोकनका क्रममा शंकास्पद गतिविधि फेला पारेपछि दुई चिकित्सक र तीन जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षण कि औपचारिकता मात्रै ?
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि चालकको दृष्टि, श्रवण क्षमता, शारीरिक अवस्था तथा अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड परीक्षण गरिनु कानुनी व्यवस्था हो । यस प्रक्रियाले चालक सडकमा सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउन सक्षम छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालगन्जमा सार्वजनिक भएको घटनाले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया कागजी औपचारिकतामा सीमित भएको आशंका जन्माएको छ ।
प्रारम्भिक सूचना अनुसार केही व्यक्तिले चिकित्सकीय परीक्षण नगरी वा सामान्य प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त गरिरहेको भेटिएको बताइएको छ । यदि आरोप पुष्टि भएमा यसले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सडक सुरक्षामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने देखिन्छ । त्यसो त स्वास्थ्य परीक्षणमा मात्रै नभएर यातायातका कर्मचारीले बिचौलियाहरू परिचालन गरी खुलेआम घुस उठाउँदै आएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
बिचौलियाको सक्रियता पुनः चर्चामा
यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको चलखेलबारे बेलाबेलामा गुनासा आउने गरेका छन् । लाइसेन्स फारम भर्ने, ट्रायल व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेदेखि विभिन्न प्रशासनिक काम छिटो गराइदिने नाममा सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । नेपालगन्जको पछिल्लो घटनाले यस्तै बिचौलिया सञ्जालले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामै प्रभाव पारिरहेको थियो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिमध्ये केही बिचौलियाको भूमिकामा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
सडक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय
विशेषज्ञहरूका अनुसार चालकको स्वास्थ्य अवस्था सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो । दृष्टिदोष, श्रवण समस्या, मानसिक असन्तुलन वा अन्य स्वास्थ्य जटिलता भएका व्यक्तिले उचित परीक्षणबिना लाइसेन्स पाएमा त्यसले सडकमा जोखिम बढाउन सक्छ । यही कारणले विश्वभर चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य मानिन्छ । नेपालमा पनि सोही व्यवस्था लागू भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे बेला–बेलामा प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र
प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति, आर्थिक कारोबारको स्वरूप तथा गतिविधि कहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानबाट स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा संगठित रूपमा अनियमितता भएको, आर्थिक लाभका लागि नक्कली वा अपूर्ण प्रमाणपत्र वितरण गरिएको वा कार्यालयभित्र अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता देखिए थप पक्राउ र कानुनी कारबाही हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
सेवाग्राहीमा आक्रोश
घटनापछि सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयमा हुने अनियमिततामाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । नियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने तर केही व्यक्तिले पहुँच, चिनजान वा अतिरिक्त रकमको भरमा सेवा लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार यदि स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमै लापरबाही भएको प्रमाणित भयो भने दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ र सम्पूर्ण प्रणालीको छानबिन गरिनुपर्छ ।
निष्पक्ष छानबिनको माग
नेपालगन्जमा दुई चिकित्सकसहित पाँच जना पक्राउ परेको घटनाले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको पारदर्शीता, स्वास्थ्य परीक्षणको विश्वसनीयता तथा बिचौलियाको प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । २०० रुपैयाँ लिएर निरोगिताको प्रमाणपत्र बाँडिएको आरोप पुष्टि भए यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय बन्नेछ । अब सबैको चासो अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । प्रहरीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
