नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदयाममा भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) को ‘डे–अहेड’ र ‘रियल टाइम’ बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक १७ घण्टासम्म विद्युत् आयात गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
प्राप्त अनुमतिअनुसार प्राधिकरणले १ मङ्सिर २०८३ देखि १५ साउन २०८४ सम्म विद्युत् आयात गर्न पाउनेछ । बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ९ बजेसम्मको उच्च माग हुने (पिक आवर) समयबाहेक अन्य १७ घण्टा विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ । आयातका लागि कटैया–कुशाहा, रामनगर–सुरजपुरा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ३०० मेगावाट तथा न्यु नौतनिया–मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५० मेगावाट गरी कुल ३५० मेगावाटको अनुमति प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भारतबाट विद्युत् आयातको अनुमति प्राप्त भएसँगै आगामी हिउँदयाममा माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज हुने बताए । रसुवास्थित भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीबाट विच्छेद भएका छन् । सोही अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर हिउँदयामको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
गत वर्षको विद्युत् माग र उत्पादनको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषणअनुसार यस वर्ष पुसदेखि चैतसम्म चार महिना आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग बढी हुने देखिएको छ । विशेषगरी माघ र फागुनमा दैनिक औसत ४५० देखि ५०० मेगावाटसम्म निरन्तर विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ भने उच्च माग हुने समयमा दैनिक ८०० देखि ९०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । पुस र चैतमा भने तुलनात्मक रूपमा कम आयात गरे पुग्ने अनुमान छ ।
आगामी वैशाखदेखि नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दै जाने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले आयात क्रमश: घट्दै निर्यात सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, प्राधिकरणले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल ५६ मेगावाट विद्युत् सोही अवधि (१ मङ्सिर २०८३ देखि १५ साउन २०८४ सम्म) भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमा बिक्री गर्नसमेत अनुमति पाएको छ । हिउँदमा आयात गर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्ने व्यवस्थाले देशको विद्युत् माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
