२०८३ मंसिर १ , मंगलबार 17, November 2026, Tuesday

नीतिगत व्यवस्थाले सहज बन्दै कार्बन व्यापार

नेपालले नीतिगत आधारहरू बलियो बनाएसँगै विश्वव्यापी कार्बन व्यापारमा जाने मार्ग थप सहज भएको छ । नेपालको नीतिगत सहजताकै कारण टर्किएको एनताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ३१) का क्रममा कार्बन व्यापारसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुन सफल भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार अब सरकारी र सामुदायिक वनसँगै निजी क्षेत्रका वनबाट कार्बन व्यापार गर्न क्षमता विस्तार गरेर अघि बढ्न सकिने बाटो खुलेको हो । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने, ‘नेपालका लागि कार्बन व्यापार नितान्त नयाँ हो, कोप सम्मेलनका अवसरमा भएका सम्झौता र समझदारीले विदेशी मुलुकले नेपालबाट कार्बन खरिद गर्न र त्यसका लागि क्षमता विकास गर्न सघाउने गरी बाटो खोलेको हो ।’

उनका अनुसार यसका लागि नेपालले कार्बन व्यापारका लागि अत्यावश्यक नीति तथा नियमावली निर्माण गर्न निकै कसरत गरेको थियो । जसअनुसार कार्बन मापन, वन व्यवस्थापनसँगै व्यापारपछिको लाभको वितरणका लागि मापदण्ड र निर्देशिका र प्रक्रियागत ढाँचाहरू बनेका छन् । यसकै आधारमा गत वर्ष लिफ कोलिसन सम्झौता भएको थियो । यस वर्ष थप दुई सम्झौता र समझदारी भएको उनले प्रस्ट्याए ।

सम्मेलनका क्रममा गत शनिबार नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था ‘साउथ पोल’ बिच क्षेत्राधिकारमा आधारित रेड प्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ । सहमति अनुसार ‘आर्ट ट्रिज’ मानक अनुरूप सञ्चालन हुने छ । यस कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार, विशेष गरी कोरसिया परियोजना र पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई टेकेर व्यापार गर्ने छ ।

यस अन्तर्गत नेपालको कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्षेत्रफल समेटिने छ । व्यापार सुनिश्चित गर्न आवश्यक वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरसिया परियोजनाको दोस्रो चरण सन् २०२७ देखि २०३० सम्म चल्ने छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सार्वभौमिक स्वामित्व, वातावरणीय निष्ठा र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

यसले कार्बन वित्तलाई स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव मिश्रले औँल्याए । उनले थपे, ‘व्यावसायिक व्यापारको पहिलो पाइला हो, यसमा प्राविधिक दक्षता र क्षमता कसरी बढाउने भन्ने चुनौती कायमै छ ।’ उनका अनुसार यस परियोजनामार्फत तोकिएका प्रदेशका सीमान्तकृत तथा आदिवासी समुदाय र महिलाका लागि रोजगारीका नयाँ अवसर, वनक्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट अर्गानिक मल उत्पादनको उद्यमशीलता विकास हुनेछ ।

सँगै विश्वबजारमा कार्बन व्यापारका लागि संयोजनकारी सारथिका रूपमा परियोजनाले काम गर्ने छ । यसअघि विश्व बैङ्कको सहजीकरणमा ताल क्षेत्रको कार्बन व्यापार गरेर नेपालले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । त्यसको लाभलाई तल्लो तहसम्म वितरण गर्न सरकारले थप सहजीकरण गरेको अनुभव अबका दिनमा काम लाग्ने अनुमान सचिव मिश्र गर्छन् । साथै दक्षिण कोरियासँग जलवायु परिवर्तनमा सहयोगका लागि फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त सम्झौता लगत्तै गुड ब्रिक्स नामक जलवायु प्रविधि कम्पनी र हुलास इको ब्रिक्सले नेपालको परम्परागत इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले छ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन वित्त सम्बन्धी परियोजना घोषणा भएको छ । यस पहलले २०३० सम्ममा तीन सय उत्पादन स्थलहरूमा गुड ब्रिक्स प्रविधि स्थापनासँगै बिस लाख अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक कार्बन व्यापारमा पहुँच नेपालले राख्ने छ ।

कायम छन् चुनौती

नेपाली वनको कार्बन व्यापार सहज बनाउन अझ धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् । वन तथा जैविक विविधताविज्ञ घनश्याम पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नेपालको सबै वनको निरन्तर अनुगमन र पैरवी हो । उनले भने, ‘कार्बन व्यापार गर्ने भनेर मात्र हुन्न, यसमा आइपर्ने अनेक चुनौतीलाई थेग्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अर्को चुनौती छ ।’ वनक्षेत्रमा खेर गइरहेको ढलापडा काठपात उठाए प्रयोग गर्न अनेक कानुनी अड्चन रहेका बेला कार्बन व्यापार सहजै हुन र स्थानीयले लाभ पाउन अझै गृहकार्य आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका बारेमा सरकारको नीतिले बोले पनि निजी वनको बारेमा अस्पष्टता कायमै छ । वनहरूको कार्बन मापन प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सीप र परम्परागत प्रविधिलाई साथै लैजाने दिगो उपायमा बहस भएकै छैन् । करिब बिस वर्षअघि सामुदायिक वनमा परीक्षण परियोजनाका रूपमा पहिलो पटक नेपालमा कार्बन व्यापारको पहल सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर १ गते मंगलबार