जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को पहिलो साता सम्पन्न हुँदा हिमाल र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाएको छ । यद्यपि जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयमा ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको छ ।
सम्मेलनको पहिलो सातामा भएका वार्ता र छलफलले केही सकारात्मक आधार तयार गरे पनि तिनलाई प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु दोस्रो साताको मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कोप सम्मेलनको लामो अनुभव सम्हालिसकेका जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले सम्मेलनको पहिलो सातामा प्राविधिक तहका छलफलबाट राजनीतिक तथा मन्त्रीस्तरीय वार्तातर्फ प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, न्यायोचित रूपान्तरण र महासागरसहितका पाँच प्रमुख विषयमा मन्त्रीस्तरीय समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अझै करिब १२ वटा विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल भइरहेको र ती विषयलाई सोमबार तथा मङ्गलबारसम्म टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । विज्ञ ढकालले नेपालका दृष्टिले उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त र हिमाली मुद्दालाई कोप–३१ का प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा औँल्याए ।
विश्वको तापक्रम औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भोगेको विपद्जस्ता घटना जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको उदाहरण बनेको उनको भनाइ छ । ‘तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा सम्मेलनले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ,’ विज्ञ ढकालले भने ।
नेपालले भोगेको विपद्ले जलवायु वित्तको आवश्यकता पनि उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त स्रोत नहुँदा जोखिममा रहेका देशले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । अनुकूलनका लागि उपलब्ध स्रोत तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे थप अध्ययन, अनुसन्धान र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको विषयलाई नेपाल, भुटान र कीर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा उठाएको विज्ञ ढकालले जानकारी दिए । हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्षिक संवाद आगामी दुई वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति र हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा अनुगमन केन्द्र विस्तारको विषय छलफलमा समावेश हुनुलाई उहाँले सकारात्मक उपलब्धि बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले कोप–३१ मा नेपालले उठाएको पर्वतीय एजेण्डासँगै स्थानीय समुदायको भूमिका र योगदानलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । विज्ञ ढकालका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा पुर्याएको योगदानको उचित सम्मान, क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
जलवायु सम्बन्धी वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको उनले बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्बारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन महासङ्घले तयार गरेको अवधारणापत्र विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका करिब ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।
सम्मेलनका क्रममा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग विभिन्न छलफल तथा समन्वय गरिएको र सामुदायिक वनका अनुभव, परम्परागत ज्ञान, सीप तथा अभ्यासलाई जलवायु कार्यमा उपयोग गर्ने विषयमा पनि पैरवी गरिएको ढकालले बताए । यसैगरी युथ एलायन्स फर इन्भायरोमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीले पहिलो साताको छलफलमा जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, उत्सर्जन न्यूनीकरण र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन प्रमुख विषय बनेको बताए ।
उनका अनुसार सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने लक्ष्य तथा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने व्यापक लक्ष्यबारे छलफल भइरहेको छ । विकासशील देशहरूले अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको माग गरे पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक वित्तीय प्रवाहबीच अझै अन्तर रहेको विज्ञ ढकालले बताए । अनुकूलन सम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचक, अनुकूलन वित्त वृद्धि, हानि तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउने तथा जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका विषयमा वार्ता जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दोस्रो साताको वार्तामा नेपालले अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन योजना, हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जोखिम, हानि तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच, अतिकम विकसित देशका लागि अनुदानमा आधारित वित्त तथा नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।
उनले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, पहिरो, पानीका मुहान सुक्ने समस्या र पर्वतीय समुदायको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न नेपालले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समग्रमा, कोप–३१ को पहिलो साताले हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु बहसमा थप स्थान दिलाउनुका साथै जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । तर जलवायु न्यायको वास्तविक उपलब्धि जोखिममा रहेका समुदायसम्म वित्त, प्रविधि र सहयोग पुग्नुमा निर्भर रहने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
