सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय, खरिद विभागले बर्दियाको राजापुर शाखालाई धान खरिदको अख्तियारी पठाएको छ भने कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर शाखाले किसानका लागि खरिद तालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ११ जेठको निर्णय अनुसार यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६०६ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६० तोकिएको छ । यसै मूल्यका आधारमा कम्पनीको प्रधान कार्यालयले १२ कात्तिकमा मुख्य शाखा कार्यालय राजापुर (बर्दिया) लाई प्रथम चरणमा ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न अख्तियारी दिइसकेको छ । जसमा २५ हजार क्विन्टल मोटा धान र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान रहेको छ ।
वास्तविक किसानले मात्र समर्थन मूल्यको लाभ पाउन् भन्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा एकै पटक बढी परिमाणमा धान बिक्री गर्न आउने व्यक्तिलाई पहिचान गरी निरुत्साहित गर्न प्रधान कार्यालयले निर्देशन समेत दिएको छ । यसैगरी कम्पनीको शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले १६ कात्तिकको प्राथमिक खरिद समिति निर्णय अनुसार खरिदका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । किसानले धान बिक्री गर्न अनिवार्य रूपमा पहिले कुपन लिनुपर्ने छ ।
शाखा कार्यालय परिसरबाट १९ र २० कात्तिकमा किसानलाई कुपन वितरण गरिने छ भने कुपन प्राप्त गरेका किसानको धान २७ कात्तिकदेखि सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक कार्यालयको गोदाममा जोख्ने (काँटा गर्ने) कार्य सुरु हुनेछ । धान बिक्री गर्न चाहने किसानका लागि कम्पनीले निश्चित मापदण्ड र नियम तय गरेको छ । बिचौलिया रोक्न र वास्तविक किसानलाई मात्र लाभ दिन एक किसानबाट अधिकतम ३० क्विन्टलसम्म मात्र धान खरिद गर्ने कम्पनीको नीति छ ।
किसानले बिक्रीका लागि ल्याउने धानमा पराल, भुसा, पोकटा, माटो र ढुङ्गा नमिसिएको एकदमै सफा हुनुपर्ने छ र धानको गुणस्तर यकिन भएपछि मात्र काँटा गरिने छ । कुपनमा उल्लेखित मितिमा मात्र धान ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, अन्यथा अन्य दिन ल्याइए कम्पनी धान खरिद गर्न बाध्य हुने छैन । धान खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कागजातमा पनि कडाइ गरिएको छ । किसानले कुपन लिन आउँदा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) र नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य ल्याउनुपर्ने छ ।
जग्गा ठेक्का (भाडा) मा लिई उत्पादन गर्ने किसानका हकमा भने ठेक्का सम्झौतापत्र वा ठेक्कामा लिएको भनी वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसको सक्कलपत्र आवश्यक पर्नेछ । यसका साथै धान बिक्री गर्ने (काँटा गर्ने) समयमा किसानको पहिचान खुल्ने गरी वडाले गरिदिएको सिफारिसपत्रको सक्कल प्रतिसमेत बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि खरिद बापत सम्पूर्ण रकम नगदमा नभई सम्बन्धित किसानकै बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिने छ । कम्पनीले तोकिएको मिति र मापदण्डभित्र रहेरमात्र धान बिक्री गर्न सम्पूर्ण किसान वर्गमा अनुरोध गरेको छ ।
