पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरेको प्रकरणमा मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले अख्तियारबाट आरोपपत्र प्राप्त भएको र त्यसको रुजु गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन् । मुद्दामा ७६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएका ९७ जनामध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको छ । अभियोगपत्रमा अहिले रुजु भइरहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा छुट दर्तामा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा कम्पनीको नाममा सुनसरी र मोरङमा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने वातावरण बनाइएको अख्तियारको आरोप छ । इटहरीबाट विराटनगर जाने मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गरी दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गरिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री रिजाललाई पनि निर्णय प्रक्रियामा जिम्मेवार देखाउँदै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
२०६६ मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले छुट जग्गा पाएको जग्गामा हानीनोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव तथा पूर्वमन्त्री छबिराज पन्तसहित मालपोतका कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेकाले उनको परिवारलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरुमाथि सुनसरीको इटहरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज) को हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गरेको आरोप छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय र त्यसका आधारमा भएको कारोबारलाई भ्रष्टाचारको विषय बनाएको हो । आरोपपत्र अदालतमा दर्ता भएसँगै अब विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमै पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि विशेष अदालतमै विचाराधीन छ ।
