मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरोधी अभियानपछि गृह मन्त्रालयले कर्जा असुलीमा जाने बैंकका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सकिने गरी देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कर्जा असुलीका नाममा ऋणीमाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना, दुर्व्यवहार, गालीबेइज्जती तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रअनुसार ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म बैंकका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । उजुरीका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ ।
दुर्गा प्रसाईंले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर, कर्जा असुली प्रक्रिया र ऋणीमाथि हुने दबाबविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । उनको अभियानले बैंकको ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर कर्जा असुलीका लागि जाने बैंकका कर्मचारीमाथि पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईं समर्थक समूहबाट समेत अवरोध, गालीबेइज्जती, कुटपिट तथा कालोमोसो दल्नेजस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन् । तर, बैंक कर्मचारीलाई कर्जा असुलीमा अवरोध गर्ने, धम्की दिने, कुटपिट गर्ने वा कालोमोसो दल्ने व्यक्तिमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र भने मौन छ ।
यसले दुर्गा प्रसाईंको अभियानले उठाउँदै आएको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ । गृहको परिपत्रपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुली गर्दा थप कानुनी तथा सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
