हालैका दिनमा नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा खसेको हीमपहिरो पहिरो र यसले निम्त्याएको बाढी अनि हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले हिमालय क्षेत्रमा ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । तर यस्ता चिन्ताबीच पनि चीनले तिब्बतमा ब्रह्मपुत्र नदीमा निर्माण गर्न लागेको विशाल जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने योजना यथावत् राखेको छ ।
चीनले यार्लुङ त्साङ्पो नदीको तल्लो क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको यो परियोजना विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तिब्बतमा यार्लुङ त्साङ्पो नामले चिनिने नदी भारत प्रवेश गरेपछि ब्रह्मपुत्रका रूपमा बग्छ । आयोजना भारतको सीमाना नजिकै पर्ने तथा भूकम्पीय जोखिम रहेको हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेकाले यसको सम्भावित प्रभावलाई लिएर भारतले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
चीनले गत जुलाई २३ मा सार्वजनिक गरेको नवीकरणीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यार्लुङ त्साङ्पोको तल्लो क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् परियोजनालाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । यसबाट चीन आयोजनाको निर्माणलाई दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिकै महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ । यसअघि सन् २०२५ को जुलाईमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले तिब्बतको न्यिङ्चीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको घोषणा गरेका थिए ।
उनले यसलाई ‘शताब्दीको परियोजना’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजनाका लागि करिब १२० खर्ब चिनियाँ युआन लगानी हुने बताइएको छ । परियोजना अन्तर्गत पाँचवटा जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गरिने योजना छ । आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ६० गिगावाट पुग्न सक्ने चिनियाँ विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । यसबाट वार्षिक करिब ३०० अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ ।
यो चीनको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजनाको क्षमताभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हुनेछ । आयोजनाको विस्तृत संरचना र निर्माण योजनाबारे चीनले अहिलेसम्म धेरै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । तर ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार नदीको ठुलो घुम्ती अर्थात् ‘ग्रेट बेन्ड’ क्षेत्रमा नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत मोडेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । विश्लेषण अनुसार करिब ४० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानीलाई मोडिनेछ ।
त्यसपछि पानीको तीव्र बहाव प्रयोग गरी १२ गिगावाट क्षमताका पाँचवटा विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत् उत्पादनपछि पानीलाई पुनः यार्लुङ त्साङ्पो नदीमै मिसाइने योजना रहेको बताइएको छ । यद्यपि आयोजनालाई ‘रन अफ द रिभर’ अर्थात् नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिए पनि यसमा जलाशय निर्माणको कामसमेत हुने देखिएको छ । जलाशय कहाँ र कति ठुलो बनाइने भन्ने विषयमा भने चीनले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।
तर यो विषय भारतको लागि मुख्य चिन्ताको कारण बनेको छ । बाँधमा कति पानी सञ्चित हुन्छ, त्यसले नदीको प्राकृतिक बहावमा कस्तो असर पार्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, भूकम्पीय जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा यति ठुलो संरचना निर्माण गर्दा त्यसको सुरक्षा र सम्भावित वातावरणीय असरबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यसैबीच भारत र चीनबीच सीमापार नदीसम्बन्धी विज्ञस्तरीय संयन्त्रको बैठक यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने तयारी छ ।
दुई देशबिच नदीको बहाव, बाढी तथा जलसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान हुँदै आए पनि सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका बेला यस्तो सूचना आदानप्रदान प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ । चीनले भने आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार चीन सीमापार नदीको विकासमा जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेको छ र जलविद्युत् परियोजनाले बाढी नियन्त्रण तथा विपद् न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
