षडयन्त्रको कुरुक्षेत्र : जनार्दनलाई चोख्याउने ‘कीर्ते खेल’ र पार्टी टुक्र्याएको दण्ड !

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ जति चर्चामा आयो, यसको भित्री रहस्य त्योभन्दा हजार गुणा बढी भयानक छ । पछिल्लो समय न्यायिक इजलासमा भएका बहस, गायव पारिएका सक्कल फाइल र फेरिएका प्रमाणहरूले के प्रष्ट पारेका छन् भने यो मुद्दा कुनै अपराध नियन्त्रणका लागि चालिएको कदम थिएन ।

यो त माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) को ठूलो वित्तीय अपराध र बिचौलिया कनेक्सन लुकाउन तथा आफ्नै सामथ्र्यले पार्टीभित्र र बाहिर स्थापित भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको राजनीतिक हत्या गर्न रचिएको एउटा राज्य–प्रायोजित महाषड्यन्त्र थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

राजनीतिक प्रतिशोधको यो खेलमा एकातिर प्रचण्डको क्रुर ‘भेन्डेला’ क्रियाशील थियो भने अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यसै मुद्दाको आडमा टोपबहादुरलाई साइडलाइन गरेर ‘लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५)’ मा आफ्नो एकलौटी पकड कायम राख्ने दोहोरो चक्रव्यूह रचिएको देखिन्छ ।

२०७८ को सत्ता परिवर्तन र यस प्रकरणको जग भनिने बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको विवाद नै यो षड्यन्त्रको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । अभियोग पत्रमा टोपबहादुर रायमाझीले २०७६ मै सो प्रतिवेदन केरमेट र कीर्ते गरेको दाबी गरियो । तर, अनुसन्धानका वास्तविक तथ्य र अदालतको इजलासमा आएका रेकर्डले यो महाझुटको पर्दाफास गरेको छ ।

२०७८ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै उक्त पन्थी प्रतिवेदनलाई २०७८ मंसिरपछि मात्रै पुनः बनाइएको र थपघट गरिएको थियो । जुन प्रतिवेदन २०७८ मा पुनर्लेखन गरियो, त्यसलाई २०७६ मै टोपबहादुरले कसरी ‘मास्टरमाइन्ड’ बनेर एडिट गर्न सक्थे ?

गृह मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदनको सक्कल कपी गायब गरिनु र फोटोकपीका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउनुले नै प्रमाणित गर्छ कि यो प्रतिवेदन गिरोह र नयाँ सत्ता सञ्चालकहरूको इसारामा २०७८ मा नयाँ शिराबाट बुनिएको जाल थियो ।

जनार्दन शर्मा–सानु भण्डारीको चर्चित विदेशी ठगी काण्ड जून अपराध लुकाउन गभर्नर परिवर्तन गरियो सोही अपराध लुकाउन बयान र मितिको ‘कीर्ते कारखाना’ गरियो । यस मुद्दाको सुरुवाती प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीचको सम्बन्ध र वित्तीय लेनदेनको लहरो निकै गहिरो थियो ।

२०७९ देखि २०८० को अवधिमा सानु भण्डारीसहितका बिचौलियाहरूको चौबीसै घण्टा जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको सचिवालयसँग निरन्तर फोन संवाद भइरहेको प्रमाण सुरक्षित छ । पृथ्वी बहादुर शाहको अवैध धन फुकुवा गराउन अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने जनार्दन शर्मा र सानु भण्डारीको यो नेक्सस जब सार्वजनिक हुने डर भयो, तब पूरै अनुसन्धानको सुईलाई जबरजस्ती टोपबहादुर रायमाझीतिर मोडियो ।

जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन र यो कनेक्सन लुकाउनका लागि राज्य संयन्त्र कतिसम्म निर्लज्ज भयो भने अनुसन्धानका क्रममा लिइएका हरेक बयानका पानाहरू (२०७९ लाई २०८० बनाई) र मुचुल्काहरू बन्द कोठामा बसेर थपघट गरिए ।

आरोपीहरूले बयान दिँदा लिएका वास्तविक मितिहरूलाई हातले केरमेटमार्फत फेरबदल गरियो, ताकि जनार्दनको नाम इतिहासबाट मेटियोस् र टोपबहादुरलाई दोषी देखाउन सकियोस् । घटनास्थलबाट कुनै शङ्कास्पद चेक वा डायरी बरामद नै भएको थिएन, तर अशोक पोखरेलको एउटा ब्ल्याङ्क चेक (जुन पृथ्वीबहादुर काण्डमा बरामद भएको थियो) लाई जबरजस्ती यो केसमा घुसाएर प्रमाण सिर्जना गरियो ।

जब अदालतको इजलासमा यी बैंक ट्रान्जेक्सन र कल रेकर्डको वास्तविक भिडिओ र प्रमाण प्रस्तुत गरियो, तब पोल खुल्ने डरले अदालतभित्रै बिचौलियाहरू आक्रोशित भएर चिच्याउनु र कराउनुले नै यो कीर्ते खेतीको पोल खोलिसकेको छ ।

प्रचण्डको अहंकार र टोपबहादुरको ‘राजनीतिक हत्या’

टोपबहादुर रायमाझी त्यो नेता हुन्, जसले माओवादीभित्र रहँदा प्रचण्डको निरंकुश र परिवारवादी शैलीविरुद्ध सधैं खरो रूपमा आवाज उठाए । जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म वैचारिक र सङ्गठन निर्माणमा उच्च योगदान दिएका रायमाझी छोटो समयमै आम जनता र कार्यकर्तामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय बने ।

पार्टीभित्र आफ्नो साख र शक्ति ढल्ने डरले त्रसित प्रचण्डले टोपबहादुरलाई सिध्याउने दाउ हेरिरहेका थिए । जब नेकपा विभाजन भयो र टोपबहादुरले प्रचण्डको कम्पनी छोडेर राष्ट्रियता र विधिको पक्षमा उभिने निर्णय गर्दै एमाले रोजे, तब प्रचण्डले यसैलाई अवसर बनाए ।

यो मुद्दा अपराधको अनुसन्धान थिएन, यो त प्रचण्डविरुद्ध उभिने आँट गरेका एक प्रखर र लोकप्रिय नेताको क्रुर राजनीतिक हत्या (पोलिटीकल्ली एसासिनेटेड) गर्ने प्रपञ्च थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्को रोष्टममै उभिएर ‘टोपबहादुरले पार्टी फुटाएकाले सजाय पाएको’ आशय व्यक्त गर्नुले यसलाई शतप्रतिशत पुष्टि गर्छ ।

ओलीको दाउपेच : प्रदेश ५ मा पकड जमाउन टोपबहादुरलाई ‘साइडलाइन’

षड्यन्त्रको यो खेल केवल माओवादी पक्षबाट मात्रै रचिएको थिएन, यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत मौन र रणनीतिक स्वार्थ मिसिएको थियो । टोपबहादुर रायमाझी एमालेमा प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश ५) मा उनको लोकप्रियता र साङ्गठनिक कमान्ड निकै आक्रामक रूपमा बढिरहेको थियो ।

लुम्बिनीमा टोपबहादुरको यो उदयले एमालेभित्रका पुराना स्थापित नेताहरू र स्वयम् ओलीको एकलौटी बर्चस्वलाई चुनौती दिइरहेको थियो । ओलीले बाहिर टोपबहादुरको बचाउ गरेजस्तो देखाए पनि, भित्री रूपमा यो मुद्दालाई टोपबहादुर रायमाझीलाई राजनीतिक रूपमा ‘साइडलाइन’ गर्ने हतियार बनाए ।

रायमाझी जेल परेपछि वा विवादमा तानिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सम्पूर्ण कमान्ड र राजकीय शक्ति सजिलै आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा आउने ओलीको भित्री रणनीतिक दाउपेच थियो । यसरी आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको दाउपेच र विपक्षीको प्रतिशोधको साझा सिकार रायमाझी बन्न पुगे ।

न्यायको कठीन इजलास

सत्यलाई केही समय भ्रमको पर्दाले छोप्न सकिएला, तर इतिहासको इजलासमा यो सधैं जीवित रहन्छ । २०७८ मा पुनर्लेखन गरिएको पन्थी प्रतिवेदन, जनार्दन शर्मालाई बचाउन बयानका पाना र मितिहरूमा गरिएको कीर्ते सम्पादन र टोपबहादुर रायमाझीलाई सिध्याउन रचिएको यो राजनीतिक र रणनीतिक चक्रव्यूह ढिलोचाँडो कानुनको कसीमा भत्किने नै छ । यो लडाईं केवल टोपबहादुरको व्यक्तिगत रक्षाको मात्र होइन, यो त राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर गरिने राजनीतिक हत्या र कीर्ते खेतीविरुद्धको न्यायको लडाईं हो ।