अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘हामीले समस्याहरू सिर्जना गर्दा जुन सोच अपनाएका थियौं, त्यही सोचले तिनको समाधान गर्न सक्दैनौं ।’ दिगोपन, पशु कल्याण, वधशालाको सरसफाइ तथा मासुको सुरक्षा र गुणस्तरसम्बन्धी भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न र विशेष गरी यी पक्षहरूबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नवीन प्रयासहरू आवश्यक छन् । मासुको वध र प्रशोधनका क्रममा राम्रो सरसफाइ सुनिश्चित गर्न कानुनले वधशाला र मासु काट्ने तथा टुक्रा पार्ने केन्द्रहरू का लागि विभिन्न अनुमति, निर्देशन, निषेध र लक्ष्यहरू तोकेको हुन्छ ।
यी कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालन हुन्छन् । यस्ता कानुनहरू एफएओ, डब्ल्यूएचओ, ओआईई, डब्ल्यूटीओ र कोडेक्स एलिमेन्टेरियस जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूका सिद्धान्त, आचारसंहिता, निर्देशिका र सम्झौताहरूबाट निर्देशित तथा समर्थित हुन्छन् । स्थानीय कानुनी तथा राजनीतिक संरचना, परम्परा र संस्कृतिअनुरूप समायोजन गर्दै यी सामान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सक्षम निकाय (सक्षम अधिकारीहरू–सीए)को हुन्छ ।
मासु निरीक्षकको मुख्य उद्देश्य भनेको मासुका लागि गरिने वध कार्य सफा, पीडारहित र स्वच्छ तरिकाले सम्पन्न होस् तथा मासु मानिसमा रोग वा परजीवीको सङ्क्रमण गराउने तत्वहरूबाट मुक्त होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । मासु सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको सर्वोपरि उद्देश्य मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो । ‘कोडेक्स एलिमेन्टेरियस’ले खाद्य सुरक्षा प्रणालीका लागि विश्वव्यापी साझा आधार प्रदान गर्दछ, रोचक कुरा के छ भने, यसका प्रावधानहरू कार्यविधिभन्दा पनि उद्देश्यमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।
सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने तथा मासुजन्य खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ऐन पूर्ण रूपमा लागु भएपछि पशु वधदेखि मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी मापदण्डभित्र ल्याइनेछ ।
ऐनअनुसार अब अनुमति नलिई पशु वधशाला सञ्चालन गर्न वा व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अनुमति लिएर वधशाला सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि सरकारले तोकेका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै वध गर्नुअघि प्रत्येक पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
परीक्षणमा स्वस्थ देखिएका पशुलाई मात्रै वध गर्न अनुमति दिइनेछ भने रोगग्रस्त, शंकास्पद वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त देखिएका पशुको वध तत्काल रोक्न सकिनेछ । पशु निरीक्षणका लागि सरकारले मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक खटाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । वधपछि पनि मासुको अनिवार्य परीक्षण हुनेछ । परीक्षणपछि मात्र बिक्रीयोग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप वा चिन्ह लगाइनेछ र त्यस्तो छाप लागेको मासु मात्रै बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ ।
छाप नभएको वा परीक्षण नगरिएको मासु बिक्री गर्न कानूनले निषेध गरेको छ । ऐनले रोग लागेर मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै एक प्रकारको पशुको मासुलाई अर्को प्रकारको भन्दै बिक्री गर्ने, विभिन्न पशुको मासु मिसाएर बेच्ने, तौल बढाउन वा गुणस्तर परिवर्तन गर्न कुनै पदार्थ मिसाउने कार्य पनि दण्डनीय हुनेछ । मासु निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षकलाई जुनसुकै समयमा वधशाला, मासु पसल वा बिक्री केन्द्रमा पुगेर निरीक्षण गर्ने, नमुना संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
निरीक्षणमा सहयोग नगर्ने वा कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई कसुरअनुसार जरिवाना, कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन अघि बढाउनेछन् । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक वधशालाको स्थापना, निरीक्षण संयन्त्रको विस्तार तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पशु वध र मासु बिक्री व्यवसायलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जाने छ । खाद्य पशुहरू हप्ताका निश्चित दिनमा मात्र वध गरिनुपर्छ । पशु चिकित्सा मासु निरीक्षक, सुपरिवेक्षक वा मासुले खाद्य पशुको वधपूर्व तथा वधपश्चात् परीक्षण गरी देशको नियममा उल्लेख भएअनुसार मासुमा छाप लगाउनुपर्छ ।
यस्तै प्रकारको व्यवस्था अमेरिकाका केही क्षेत्रमा पनि अभ्यासमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछि यस्ता वधस्थललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । नेपालको बाँके जिल्लामा मासु बजारको स्थिति, ’पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति र यसको सफलताको सम्भावना सम्बन्धी विश्लेषण निम्न अनुसार छ ः–
१. बाँके जिल्लामा मासु बजारको वर्तमान अवस्था
अव्यवस्थित वध प्रक्रिया – बाँकेका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू (नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका) तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पशु वध प्रायः खुला ठाउँ, नालाको किनार वा मासु पसल पछाडि अव्यवस्थित रूपमा हुने गरेको छ । स्वास्थ्य र गुणस्तर परीक्षणको अभावः बजारमा बिक्री हुने खसी, राँगा, र कुखुराको वध गर्नुअघि (पूर्व–मार्टम)र वध गरेपछि (पोस्टमार्टम)गरिने प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षण न्यूनतम स्तरमा छ । यसले गर्दा उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्ने जोखिममा छन् ।
पूर्वाधारको सुस्तता – नेपालगन्जमा आधुनिक वधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका प्रयासहरू भए पनि पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक र कानुनी मापदण्ड बमोजिम चल्न सकेका छैनन् । मासु ओसारपसारका लागि ‘चिल भ्यान’ वा सही शीतभण्डार (कोल्ड चेन)को प्रयोग नहुँदा प्रदूषणको जोखिम उच्च छ ।
खुला सीमाको चुनौती – भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण गैरकानुनी रूपमा भित्रिने पशु तथा अस्वस्थ मासुले स्थानीय बजारको स्वच्छता र आधिकारिक व्यवसायीलाई चुनौती थपेको छ ।
२. ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकहरूको संख्या
नेपाल सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई चरणबद्ध रूपमा देशैभर (नगरपालिकाहरूमा २०८३ माघ र गाउँपालिकाहरूमा २०८४ साउनदेखि) पूर्ण लागू गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तह (१ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका)का लागि अनुमानित जनशक्ति आवश्यकता ः
स्थानीय तहको प्रकार अनुमानित वधस्थल, निरीक्षण केन्द्र , आवश्यक पशु चिकित्सक (मासु सुपरिवेक्षक) आवश्यक मासु निरीक्षक (पशु स्वास्थ्य प्राविधिक)
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ३–४ प्रमुख केन्द्र २ जना ६–८ जना
कोहलपुर नगरपालिका २ प्रमुख केन्द्र १ जना ३–४ जना
६ वटा गाउँपालिकाहरू ६ वटा (प्रत्येक गाउँपालिकामा १–१) ३ जना (२ पालिका बराबर १ मोबाइल सुपरिवेक्षक) ६ जना (प्रत्येक पालिकामा १ जना)
कुल जिल्ला आवश्यकता ११–१२ केन्द्र,स्थान न्यूनतम ६ जना न्यूनतम १५–१८ जना
(नोट – ऐनको प्रावधान अनुसार भेटेरिनरी स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति ‘मासु सुपरिवेक्षक वा निरीक्षक’ को रूपमा तोकिने व्यवस्था छ ।)
३. सफलताको सम्भावना
बाँके जिल्लामा यो ऐन पूर्ण रूपमा सफल हुने सम्भावना मध्यम देखिन्छ ।
सबल पक्ष तथा सकारात्मक संकेत (सकारात्मक सम्भावनाहरू) – सशक्त कानुनी नीति र कडाइः सरकारले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने वा अस्वस्थ मासु बिक्री गर्नेलाई जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
उपभोक्ता चेतना – सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू स्वस्थ र हाइजेनिक (स्वच्छ)मासुप्रति बढी सचेत बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय सरकारको चासो – नेपालगन्ज र कोहलपुरजस्ता नगरपालिकाहरूले बजार अनुगमन र व्यवस्थित वधस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।
मुख्य चुनौतीहरू
बजेट र पूर्वाधार – आधुनिक वधशाला निर्माण र ‘कोल्ड चेन’ कायम राख्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, जुन स्थानीय तहको स्रोत–साधनभन्दा बाहिर हुन सक्छ ।
परम्परागत कार्यशैली – लामो समयदेखि आफ्नै पसल वा घरपछाडि पशु काटेर बेच्ने बानी परेका व्यवसायीहरूलाई एकीकृत वधशालासम्म ल्याउन प्रतिरोध हुन सक्छ ।
सीमा नाका अनुगमन – खुला सीमाबाट हुने पशु तथा मासुको अवैध ओसारपसारलाई क्वारेन्टाइन र प्रहरी प्रशासनमार्फत कडाइका साथ नरोकेसम्म आन्तरिक बजार नियमन मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
नेपालमा मासु निरीक्षण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुनु मुख्यतः कानुनको अभावभन्दा क्षमता र सुशासनको समस्या हो । मासुको मूल्य शृङ्खलामा संलग्न सबै सरोकारवालाहरू ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि मासु ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता सधैँ आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन ।
यसलाई बजेट, संस्थागत व्यवस्था, योग्य जनशक्ति, पूर्वाधार, कार्यान्वयन तथा जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वधशाला वा वधस्थल व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता, मासु निरीक्षणमा युवा पशु चिकित्सकलाई तालिम दिन पशु सेवा विभागको प्रतिबद्धता, वधस्थल तथा मासु निरीक्षक वा सुपरभाइजरका गतिविधिको नियमित अनुगमन तथा स्थानीय सरकार र वधशाला व्यवस्थापनलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
निष्कर्ष
यदि बाँकेका स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारको कार्ययोजना अनुरूप प्राविधिक जनशक्तिको करार नियुक्ति गर्ने, साना मासु पसललाई मापदण्ड तोकी सुधार्ने र उपभोक्ता मञ्चहरूसँग मिलेर बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने हो भने यो ऐन बाँकेमा पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्छ ।
