सत्यपाटी
नेपाल निर्माण क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको कथित ‘कमिसन संस्कृति’ फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हालै सम्पन्न २६ औँ साधारण सभा तथा १३औँ अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको पीडादायी यथार्थ सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले सनसनी मच्चाएको हो ।
पाण्डेले निर्माण क्षेत्रभित्रको वास्तविकता उजागर गर्दै भने, ‘ठेक्का लिन पैसा दिनुपर्छ । ठेक्का परेपछि साइन गर्न पैसा दिनुपर्छ । साइन गरेर काम सुरु गर्दा साइट पोजिसन लिन पनि पैसा दिनुपर्छ । बिल बनाउन पैसा दिनुपर्छ । बिल बनाएपछि पनि फाइल अगाडि बढाउन पैसा नदिएसम्म रोकिन्छ । म्याद थप्न फेरि पैसा दिनुपर्छ, अनि भिओ (Variation Order) गर्न पनि पैसा दिनुपर्छ । भिओको भुक्तानी लिन फेरि अर्को ‘कट’ दिनुपर्छ । हामीले त घरखेत बेचेर सरकारलाई कर तिरेजस्तो भएको छ ।’
उनको यो अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्रमा रहेको कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रशासनिक जटिलताको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार, सरकारी ठेक्का प्रक्रिया केवल प्राविधिक र प्रतिस्पर्धात्मक नभई ‘कमिसनमा आधारित’ बन्दै गएको छ । ठेक्का आह्वानदेखि सम्झौता, कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्तिम भुक्तानीसम्म हरेक चरणमा ‘अनौपचारिक भुक्तानी’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आरोप छ ।
पहिलो चरणमै ठेक्का पाउनका लागि ‘सेटिङ’ आवश्यक पर्ने बताइन्छ । त्यसपछि सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गर्न फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी तथा निर्णयकर्तालाई ‘सन्तुष्ट’ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । काम सुरु गरेपछि पनि समस्या कम हुँदैन । साइट ह्यान्डओभर गर्न ढिलाइ गरिन्छ, जसका लागि पनि ‘पैसा’ आवश्यक पर्ने आरोप छ । त्यसपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बिल पास गर्न फेरि अर्को चरणको ‘खर्च’ सुरु हुन्छ ।
बिल पासदेखि म्याद थपसम्म ‘अघोषित शुल्क’
व्यवसायीहरूका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो समस्या बिल पास गर्ने क्रममा देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा काम सम्पन्न भए पनि फाइल विभिन्न बहानामा रोक्ने र ‘सुविधा शुल्क’ माग्ने प्रवृत्ति व्यापक भएको उनीहरूको दाबी छ । एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘काम सकियो, गुणस्तर परीक्षण पास भयो, तर बिल पास हुँदैन । किनभने ‘भाग’ मिलाउनुपर्छ । नदिएसम्म फाइल अघि बढ्दैन ।’
म्याद थप प्रक्रिया पनि उस्तै जटिल रहेको बताइन्छ । प्राकृतिक कारण, नीतिगत ढिलाइ वा सामग्री अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा म्याद थप आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि ‘अतिरिक्त रकम’ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
भिओमा थप ‘कट’
निर्माण कार्यका क्रममा डिजाइन परिवर्तन वा अतिरिक्त काम आवश्यक पर्दा भिओ जारी गरिन्छ । तर, यही प्रक्रियामा पनि ‘कमिसन’ चल्ने गरेको आरोप छ । पाण्डेका अनुसार, ‘भिओ स्वीकृत गराउन पैसा दिनुपर्छ, अनि त्यसको भुक्तानी लिन पनि पैसा दिनुपर्छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा थला पार्ने काम गरिरहेको छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः बैंक ऋण लिएर काम गर्छन् । तर, भुक्तानी ढिलाइ हुँदा ब्याज बढ्दै जान्छ र व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा फस्छन् । एक व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘सरकारले समयमा भुक्तानी गर्दैन । बैंकले ब्याज लिन्छ । कर्मचारीले कमिसन माग्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय चलाउने कि बन्द गर्ने ?’ उनका अनुसार, धेरै व्यवसायीहरू ऋणको बोझले घरजग्गा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
यस प्रकारको ‘कमिसन संस्कृति’ले केवल व्यवसायी मात्र नभई समग्र विकास प्रक्रियामा असर पुर्याइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको लागत बढ्ने, कामको गुणस्तर घट्ने र आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, भ्रष्टाचारका कारण लागत अनावश्यक रूपमा बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यको बजेटमा पर्छ । साथै, गुणस्तरमा सम्झौता हुँदा दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ ।
निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकाय जस्तै सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू—माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘प्रणाली नै यस्तो बनाइएको छ कि बिना ‘सेटिङ’ केही पनि अगाडि बढ्दैन । यो व्यक्तिगत समस्या होइन, संस्थागत समस्या हो ।’
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युतीय बोलपत्र, अनुगमन प्रणाली जस्ता विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानून राम्रो छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि यो अवस्था सुधारिएन भने निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन् ।’ उनका अनुसार, व्यवसायीहरू अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । ‘हामीले घरखेत बेचेर राज्यलाई योगदान दिएका छौं, तर राज्यबाट न्याय पाएका छैनौं,’ उनले भने । नेपालको निर्माण क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर, त्यही क्षेत्रभित्र फैलिएको ‘कमिसन संस्कृति’ले विकास प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक गरेको यथार्थ केवल व्यक्तिगत गुनासो नभई समग्र प्रणालीको समस्या भएको संकेत गर्छ । यदि समयमै सुधारका कदम चालिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक स्थायित्व र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अब प्रश्न उठेको छ, के सरकारले यो ‘कमिसनको चक्र’ तोड्न सक्ला, वा निर्माण व्यवसायीहरू अझै यस्तै पीडामा बाँच्न बाध्य हुनेछन् ?
