कोहलपुर नगर प्रमुख र सिडियोबीचको एसइई परीक्षा केन्द्र चयन विवादले फेरि एकपटक पुरानो समस्या सतहमा ल्याएको छ । विवाद परिक्षा केन्द्र छनौट, परीक्षा केन्द्रमा गरिने व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन । परिक्षा केन्द्र सङ्गै विद्यालय छनोट प्रक्रियासँग गाँसिएको पुरानो रोग हो, जसले शिक्षा प्रशासनको भित्री कमजोरी उजागर गरिरहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकामा परीक्षा केन्द्र चयन सम्बन्धी विवादले फेरि एक पटक शिक्षा प्रशासनको पुरानो चलखेलको स्वरुप छरपस्ट गरिदिएको छ । समस्या सतही रूपमा परीक्षा केन्द्र तोक्नेमै सीमित देखिए पनि यसको जड अझैं गहिरो छ समुहगत स्वार्थ, समन्वयको अभाव र पारदर्शिताको कमीले टीका टिप्पणीसँगै आरोपप्रत्यारोप र दोषारोपणसम्म पुगेको देखिन्छ ।

सदा झै यो विवादको मूल कारण भनेको कुनै विद्यालय परीक्षा केन्द्र बन्न नसक्नु मात्र होइन, बरु परीक्षा केन्द्र छनोटको प्रक्रिया, प्रभाव, स्वार्थ र शक्तिको समीकरण नै हो । परम्परागत रूपमा परीक्षा केन्द्र चयनको नाममा हुने खरिद–बिक्रिको प्रवृत्ति, सरोकारवालाको आत्मरत्ती मानसिकता र विद्यालय सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ मिलेर अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्दा सबै स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका अनिवार्य हुन्छ । यद्यपि, कोहलपुर नगरपालिकाले अन्य पालिकाहरूभन्दा फरक रूपमा परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन समिती, उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ के यसको आवश्यकता थियो ? यो संरचना स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि हो वा अन्य कुनै उद्देश्यले गरिएको हो ?

जिल्ला स्तरीय परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षामा केन्द्र छनोटको आधार निष्पक्ष, तथ्यपरक र विद्यार्थीलाई सुविधा हुने गरी हुनुपर्ने हो । तर प्रायः यो निर्णय सरोकारवाला निकायको व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थको वरीपरी घुमिरहेको देखिन्छ । कतिपय विद्यालय केन्द्रको रूपमा छनोट गर्दा उनीहरूको भौतिक पूर्वाधार, पहुँच र व्यवस्थापन क्षमताभन्दा पनि कसको दबदबा छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

यसपटकको विवादमा पनि यही देखियो । परीक्षा केन्द्र छनोट गर्दा विद्यार्थीहरूको सुविधाभन्दा विद्यालयको छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो भन्ने कुराले प्रश्न उठाएको छ । परीक्षा केन्द्र निर्धारणमा सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयात्मक भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर यसमा पूर्ण पारदर्शिता नहुँदा र समन्वय कमजोर हुँदा असन्तुष्टि सतहमा आएको देखिन्छ ।

स्वार्थको खेल र आत्मरत्ती प्रवृत्ति

परीक्षा केन्द्र छनोटमा विद्यालयका सञ्चालक, स्थानीय निकायका पदाधिकारी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको स्वार्थ मिल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बलियो देखिन्छ । कतिपय विद्यालयहरू परीक्षा केन्द्र हुन लालायित हुन्छन किनभने त्यसबाट आर्थिक, प्रतिष्ठागत वा अन्य फाइदा हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न निकायहरूले समन्वयका लागि समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

यसपटक पनि अङ्कगणितीय रूपमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेरेर केन्द्र निर्धारण गरिए पनि त्यसले व्यवहारिक समस्याहरू जन्माएको देखिन्छ । कतिपय विद्यालय उचित सुविधायुक्त हुँदाहुँदै पनि उपेक्षित भएका छन भने कतिपय कम सुविधायुक्त विद्यालय छनोट हुन पुगेका छन । यस किसिमको दौडधुप रस्साकस्सिले बिध्यार्थी र संचालकको परिक्षा नतिजाको उत्कृष्ट फल आफ्नो पोल्टामा पार्न केन्द्रित पार्ने रहेको देखिन्छ । यसले परीक्षा व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ ।

कोही जान्दाजान्दै जोडिए, कोही नचाहेरै संलग्न भए

सस्तो लोकप्रियता शिक्षाको ब्यापारीकरण अवस्थ प्रतिस्पर्धा, सामाजिक संस्थागत मुल्यांकनले गर्दा स्वार्थ समुहले यस प्रकारको विवादमा सचेत रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका हुन्छन भने कतिपय व्यक्ति वा संस्थाहरू नचाहँदा–नचाहँदै विवादमा तानिन्छन । यसपटक पनि परीक्षा केन्द्र निर्धारणको प्रक्रियामा प्रशासकीय र अभिभावकिय भुमिका निर्वाहको जिम्मेवारीमा रहेका कार्यालयको नेतृत्व दोषारोपण र खण्डनमा सहभागी हुन पुगेको देखिन्छ ।

राज्यका अपरिहार्य परस्पर तालमेल सहकार्य समन्वयमा रहने निकाय बिचको यो बैरभाव दुर्भाग्यपूर्ण र दुःखद छ । शिक्षामा ब्याप्त रहेको कमी कमजोरी त्रुटिलाई क्रमशः सच्याउदै जानुको विकल्प छैन । अध्ययन अध्यापन चुस्त गुणस्तरीय हुनुपर्छ, परिक्षा मर्यादित अनुशासित गराउनुपर्छ । लुछाचुडी तानातान सरोकारवालाको हानाहान जे भए नि अभिभावकको लगानी बिध्यार्थीको पसिनाले न्यायीक मूल्य पाउनुपर्छ ।

सदाझैं गाँइगुई सुनिने चलखेल नामको हल्ला सतहमा आयो तर यसपटक कोही जानाजानी जोडिए, कोही परिस्थितिले बाध्य भएर मुछिए । विवाद, दोषारोपण, आरोपप्रत्यारोप जसरी सतहमा छताछुल्ल भएर आएको छ त्यसको यथासिघ्र ब्यबस्थापन गरिनुपर्छ चाहे समन्वयात्मक माध्यमबाट अथवा प्रक्रिया सम्मत ढंगले होस । नियामक निकायको विषयले शिक्षालय बिद्यालय बिध्यार्थी र अभिभावकलाई नकारात्मक सन्देश दिन हुँदैन ।

परीक्षा केन्द्र चयन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । पारदर्शी मापदण्ड, स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी प्रतिनिधि र शिक्षा निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । नत्र, परीक्षा सञ्चालनको नाममा बारम्बार विवाद दोहोरिरहनेछ, जसको असर विद्यार्थीहरूमाथि पर्न जान्छ । अन्ततः, यो समस्या केवल एक नगर वा जिल्लाको मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीभित्रको व्यवस्थापन संरचनासँग गाँसिएको दीर्घकालीन समस्या हो । जबसम्म परीक्षा केन्द्र चयन निष्पक्ष, तथ्यपरक र विद्यार्थी–केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म यस्ता विवाद दोहोरिइरहने छन् ।