सत्यपाटी
नेपालगन्जस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा आठ जना कर्मचारी मात्र छन् । ती कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लाको काम हेर्नु पर्दा कार्य सम्पादनमा समस्या पर्ने गरेको छ । श्रमिकको अधिकार संरक्षण तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सो कार्यालयमा जनशक्तिको मात्र कमी होइन, भौतिक स्रोतसाधनको पनि अभाव रहेको छ ।
कार्यालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वी रुकुम गरी चार जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर श्रम कानुन कार्यान्वयन, प्रतिष्ठानको निरीक्षण तथा अनुगमन, श्रमसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ र श्रमिकका अधिकार संरक्षणको काम गर्दै आएको छ । चार जिल्लाको जिम्मेवारी हेर्ने कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी भने आठ जनाको मात्र छ ।
कार्यालय प्रमुख पिन्टुकुमार रजकका अनुसार ठुलो भौगोलिक क्षेत्र, बढ्दो उद्योग तथा प्रतिष्ठानको सङ्ख्या र श्रम सम्बन्धी उजुरी तथा अनुगमनको बढ्दो जिम्मेवारीका तुलनामा जनशक्ति तथा सवारीसाधन लगायतका स्रोतसाधन पर्याप्त छैनन् । उनले भने, ‘चार जिल्लामा पुगेर नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ । जनशक्ति र सवारीसाधन सीमित हुँदा सबै प्रतिष्ठानमा नियमित रूपमा पुग्न चुनौती छ ।’
स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुसार कार्यालयमा एक जना कारखाना निरीक्षक, दुई जना नायब सुब्बा, एक जना लेखापाल, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना खरिदार र दुई जना कार्यालय सहयोगी गरी आठ जनाको दरबन्दी छ । कार्यालयले कार्यक्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाताले श्रम कानुनको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
श्रमिकलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ वा छैन, बालश्रमको प्रयोगको अवस्था, श्रम कानुनको पालना तथा श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्थाबारे कार्यालयले निरीक्षण गर्ने गरेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख रजकले अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रावधान पालना नभएको पाइए सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई सुधारका लागि निर्देशन दिने तथा आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको बताए ।
स्रोतसाधनको अभाव भए पनि कार्यालयले श्रमसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी उनले गरे । गत आवमा श्रमसम्बन्धी ४० वटा उजुरी परेकामा ३० वटा फर्स्योट भएका छन् । बाँकी उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा मात्रै १०७ वटा प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ती प्रतिष्ठानमा बालश्रमको अवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा विशेष निगरानी गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार गत आवभरि बाँकेसहित चार जिल्लामा रहेका ३०० भन्दा बढी उद्योग तथा प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको थियो ।
