नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तीन चरणमा हट्ने प्रस्ताव गरिएसँगै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र एआइजी दीपक थापा दुवैलाई चिठ्ठा पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा ६ महिनाबाट लागु भए कुँवरले आगामी भदौसम्म महानिरीक्षक हुने अवसर पाउनेछन् भने यदि, उनलाई बिदा गरेमा दिपक थापाको भागमा ६ महिना बढी आइजीपी हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीमा दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा डेढ वर्ष गरी तीन चरणमा हट्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा एआइजी थापालाई नै बढी फाइदा हुने देखिएको छ । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको ऐन भने नेपाल प्रहरीको भन्दा केही फरक रहेको छ । सशस्त्रमा भने नारायणदत्त पौडेललाई पूरै फाइदा हुने देखिएको छ । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा आइजीपी हुने दानबहादुर कार्कीको व्याचलाई भने डेढ वर्ष फाइदा हुने देखिएको छ ।

अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले राय सहमतिका लागि पठाएको दुवै संगठनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेपछि कानुन मन्त्रालय पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने गृहको प्रस्ताव छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरमा ३० वर्षे हटाउँदै जाने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । ऐन आएपछि पहिलोपटक ३० वर्षे पुरा भएर अवकाश जानेहरूको ६ महिना सेवा अवधि थप हुनेछ । क्रमशः ६ महिनाको दरले डेढ वर्ष (तीन चरण) मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भने उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिबारे अर्थ र गृहको राय बाँझिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीकै जसरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राय दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आइजीपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआइजी र डीआइजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको ५७ वर्ष, इन्स्पेक्टरको ५६ वर्ष र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । सेवा अवधि आइजीपीको ३ वर्ष र एआइजीको पनि ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै संगठनमा महानिरीक्षक (आइजीपी)को उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेर हद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्नातक तह पुरा गर्न ४ वर्षे शैक्षिक कोर्स लागु भएका कारण २७ वर्ष उमेर पुरा नहुँदासम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूले राय दिएका छन् । राजपत्रांकित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनंकित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्ष राखिएको छ । संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको निवृत्तिभरणको न्यूनतम नोकरी अवधि संशोधन गरिएको छ ।

राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था राखिएको छ । हाल सबैको न्यूनतम जागिर अवधि २० वर्ष छ । संगठनको तल्लो तहमा निवृत्तिभरणको उमेर १६ मा घटाउन माग हुँदै आएको छ । सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रावधान स्वीकृत भएमा निवृत्तिभरणमा उपचार खर्च लगायत सुविधा पनि अब सशस्त्र प्रहरीको बढ्ने भएको छ ।

हाल सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले निवृत्तिभरण हुँदा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको तुलनामा न्यून सुविधा पाउने गरेका छन । १५ देखि २० वर्ष सेवामा रही सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले उपचार खर्चमा १० प्रतिशत थप पाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ । साथै, पदावधिको कारण निवृत्तिभरणका लागि नोकरी अवधि नपुगेमा बाँकी रहेको उमेर अवधिलाई समेत गणना गरेर निवृत्तिभरण दिने प्रावधान राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सीधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आइजिपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमानयोग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवा सम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बढुवा समितिले दिने अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । हालको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णांकमा तजबिजीका आधारमा पाँच नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर तीन नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ ।

मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ । ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज बापत दुई नम्बर राखिएको छ । स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको हो ।

तालिमतर्फ अनिवार्य तालिमलाई सात, सेवाकालीन दुई तालिमबापत १२ र ग्रेटिङप्राप्त प्रशिक्षकका रूपमा खटिँदा थप एक नम्बर गरी २० अंक राखिएको छ । साथै, बढुवामा उजुरी नपरेको अवस्थामा म्याद सकिएको दिन र उजुरी परेको अवस्थामा उजुरीउपर निर्णय भएको दिन नियुक्त भएको मानिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।