सरकारले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणा अनुसार जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो ।’
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको १०० कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने पनि बताए । उनले भनेका छन्, ‘नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । सरकारको यस निर्णयसँगै स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ । भूमि प्रशासनका अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै नागरिकलाई स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
