नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशन र अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत प्याकेज अनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको र स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको पाइएपछि ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई जरिबाना गरेको छ ।
त्यस्तै फाइबरवल्र्ड कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, फस्र्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसुलाई पनि जरिबाना गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता अर्यालले स्वीकृतिबिनाका प्याकेज सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिने सेवा प्रदायकमाथि पनि कारबाही गरिएको बताए । प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ ।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न जरिवाना गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । तर, केही सेवा प्रदायकले यो व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ ।
शुल्क नबढेको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण
यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो । सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राधिकरणले उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
