अधिकांश स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै गाउँ र नगरपालिकाको सूचना तथा जानकारी हुँदैनभन्दा अचम्म लाग्न सक्ला । अझ कतिपय स्थानीय तहका वडाध्यक्षले त आफ्नै स्थानीय तहको सूचना तथा जानकारी राख्न चासो देखाउँदैनन् । कतिपय प्रवक्तालाई गाउँ र नगर कार्यपालिकाले नै पर्याप्त सूचना दिन चाहँदैनन् ।
स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै स्थानीय तहका गतिविधि, निर्णय, योजना, बजेट, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समसामयिक घटनाबारे जानकारी नहुनु संस्थागत समन्वयको अभाव, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीप्रतिको उदासीनता हो । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षलाई नै गाउँ र नगर कार्यपालिकाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिँदै आएको छ ।
तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने वडाध्यक्षलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रवक्ता भएकै कारण वडाध्यक्षको पद स्वत: प्राप्त हुने वा वडाध्यक्ष नै प्रवक्ता हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीमा कार्यपालिकाले आफ्ना कामकारबाही तथा निर्णय सार्वजनिक गर्न कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको पदेन सदस्य हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराई गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रवक्तालाई सूचना नदिएर उपेक्षा गरेको बताउँदै भन्छन्, ‘प्रवक्ता आफैँले पनि सूचना लिन नसक्नु भने उसको कमजोरी हो ।’
उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रवक्तालाई नाम मात्रको पद दिइन्छ । सूचना सङ्कलन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने औपचारिक संयन्त्र बनाइएको हुँदैन । भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, वडा कार्यालय र विषयगत समितिबीच नियमित सूचना आदानप्रदान हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रवक्ताको कामकारबाहीमा पर्छ ।’
कामको चापले भ्याउन कठिन
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता पर्वत राईले स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष नै प्रवक्ता हुने भएकाले वडाध्यक्षको कार्यजिम्मेवारीले गर्दा आवश्यक सूचना र जानकारी लिन नसकिएको बताए । उनले गुनासो गर्दै भने, ‘वडाध्यक्षलाई बिहानदेखि कार्यालय अवधिभरि नै वडाको काममा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ ।’ विकास निर्माणका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नु पर्छ । त्यसमा वडाध्यक्षलाई प्रवक्ताको समेत दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा सबै सूचना नपाउन सकिन्छ ।
‘स्थानीयको गुनासो सुनुवाइ गर्दा कतिपय गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा समेत जान नसकिने भएकाले प्रवक्तालाई गाउँ र नगर कार्यपालिकाको जानकारी लिन कठिन भएको छ,’ उनले भने । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रवक्ता रणबहादुर थापा प्रवक्ता र वडाध्यक्षले कानुनी र व्यावहारिक समस्याले गर्दा चाहेर पनि पर्याप्त सूचना र जानकारी लिन नसकेको बताउँछन् । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेर प्रवक्ताका बारेमा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
छैन कार्यविधि
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहमा आन्तरिक सूचना प्रवाह गर्ने कार्यविधि नहुँदा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई हामी एकमुस्ट हो है भन्ने भावना जागृत गराउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका प्रवक्ता गाउँ र नगरपालिकामा बसेर काम नगर्ने भएकाले प्रवक्तालाई आफ्नै वडाको र कार्यपालिकाको बैठकको मात्र जानकारी हुने गरेको छ ।
गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रवक्ता हुने हो भने सबै सूचना उनलाई हुन्छ तर कार्यजिम्मेवारीले उहाँहरूलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनु सान्दर्भिक हुँदैन । कार्यपालिकाका सदस्य प्रवक्ता र कर्मचारीका तर्फबाट तोकिने सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता तोकिनुपर्छ । सम्भव भएसम्मको काम पनि सूचना अधिकारीबाटै गर्नु पर्छ ।
प्रवक्ताले भने स्थानीय तहको नीतिगत निर्णयको जानकारी लिने अन्य काम सहायक प्रवक्ताबाट गराउन सके सूचना सहज बन्न सक्छ । उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहले एउटा सूचना शाखा बनाउनु पर्छ । उक्त शाखाले स्थानीय तहका सबै सूचना सङ्कलन गर्नु पर्छ । शाखाबाट स्थानीय तहको असल अभ्यासलाई आमनागरिकमाझ पुर्याउन सकिने र स्थानीय तह पनि पारदर्शी हुन्छन् ।’
अधिकांश स्थानीय तहका प्रवक्ताले सभा तथा कार्यपालिकाका निर्णय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना र प्रगति विवरण नियमित अध्ययन नगर्दा सामान्य प्रश्नको जवाफसमेत दिन कठिन हुने गरेको छ । स्थानीय तहको आधिकारिक प्रवक्ता नै आफ्नै स्थानीय तहका गतिविधि, निर्णय र योजनाबारे अनभिज्ञ हुँदा नागरिकले सही सूचना नै पाउँदैनन् ।
