२०८३ मंसिर २ , बुधबार 19, November 2026, Thursday

कोप-३१ : बलियो बन्दै नेपालको मुद्दा

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको कभर डिसिजनमा सम्बोधन भएको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अध्यक्षताको थप परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मसौदामा समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको छ ।

कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मसौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको कार्ययोजना स्थापना गर्ने गरी बृहत् विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ । पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै कभर डिसिजनमा सो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिए ।

कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्ताबेजलाई बुझिन्छ । यसले वार्ताका विभिन्न विषय तथा निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै समग्र राजनीतिक दिशा र सन्देश निर्धारण गर्नुका साथै सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता र महत्वपूर्ण विषयलाई उजागर गर्छ । प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यी विषयमा कोप–३१ को सुरुवातमै नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा पर्न नसकेपछि प्रस्तावको गाम्भीर्यतालाई आयोजक राष्ट्र टर्किए र अस्टे्रलियाका साथै तथा पक्ष राष्ट्रहरूले महसुस गर्दै नेपालको पहललाई साथ दिएका हुन् । कभर डिसिजनको बुँदा नम्बर ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि कभर डिसिजनमा राखिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहायक निकायका ६६ औँ र ६८ औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । साथै यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यी संवादमार्फत पर्वतीय मुलुकहरू, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेटिने छ । जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । किर्गिस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यी प्रस्तावमार्फत हिमालय लगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटनको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपत्को बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर २ गते बुधबार