सरकारले विमानस्थल निर्माणदेखि स्तरोन्नति, व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विमानस्थल पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी पूँजी परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
विमानस्थलजस्तो ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि सरकारले कानुन बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनको कानुनी आधार तयार गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा ४५ मा संयुक्त लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाका आधारमा संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार वा संस्थासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विमानस्थल पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको बजेटमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर निजी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारी अपेक्षा छ ।
विधेयकले विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खुला गर्न खोजेको छ । दफा १४ मा प्राधिकरणले विमानस्थल आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै सरकारी, गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल वा विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसले विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कानुनी आधार दिनेछ । तर विधेयकले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा खुला भने गरेको छैन ।
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले विमानस्थललाई सरकारी लगानीबाट मात्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने परम्परागत मोडलसँगै निजी तथा विदेशी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पलाई समेत कानुनी रूप दिन खोजेको देखिएको छ ।
