सगरमाथाको हिउँ पग्लिँदा त्यसको असर सगरमाथाको आधार शिविर वरपर मात्र सीमित हुँदैन । हिमनदीबाट निस्केको पानी नदी बन्छ, नदीले बस्ती, कृषि र अर्थतन्त्रलाई जोड्छ र अन्ततः समुद्रमा पुग्छ । यही प्राकृतिक यात्रालाई जलवायु संकटको राजनीतिक र कूटनीतिक भाषामा रूपान्तरण गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा ‘सगरमाथा टु द सिः अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नामक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
२५ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको कार्यक्रम नेपालले भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तानलगायत साझेदारसँग मिलेर आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको मूल अवधारणा स्पष्ट थियो—हिमाल, नदी, समुद्र, तटीय क्षेत्र र साना टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायु संकटलाई अलग–अलग समस्या होइन, एउटै अन्तरसम्बन्धित संकटका रूपमा बुझिनुपर्छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उद्घाटन मन्तव्यमा जलवायु प्रणालीले मानिसले बनाएका राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने बताए । उनका अनुसार हिमालयलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहिरको सबैभन्दा ठुलो हिउँ तथा बरफ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’का रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा ६३,७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा आफ्नो बरफको करिब एकतिहाइ गुमाइसकेको बताए । यसको अर्थ हिमनदी पग्लिनु केवल हिमाली वातावरणको समस्या होइन । हिमनदीको आकार र अवस्थाले नदीको बहाव, खानेपानी, कृषि, जलविद्युत् र तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई असर गर्छ । अर्कोतर्फ समुद्री सतह वृद्धि, तटीय कटान र विस्थापनको जोखिममा रहेका माल्दिभ्स तथा सामोआजस्ता देशको संकट पनि त्यही विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको छ । त्यसैले कार्यक्रममा हिमाली र समुद्री मुलुकका अनुभवलाई एउटै टेबलमा ल्याइएको थियो ।
भोटेकोशी विपद्को पृष्ठभूमि
त्यसो त नेपालका लागि यो कार्यक्रम कुनै सैद्धान्तिक कूटनीतिक अभ्यास मात्र थिएन । यसको पृष्ठभूमिमा केही साताअघि देशले भोगेको विनाशकारी हिमाली विपद् थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा भएको चट्टान र हिमबरफको ठुलो पतन तथा त्यसपछि आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए । उनले विपद्ले मानिसको ज्यानसँगै घर, सडक, पुल र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो घटनाले हिमाली जोखिमबारे तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आवश्यक बनाएको बताए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमै भोटेकोशी विपद्को क्षति देखाउने छोटो भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभामा एक दिनअघि गरेको सम्बोधनमा पनि नेपालका पछिल्ला बाढीलाई जलवायु न्यायसँग जोडेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसरी ‘सगरमाथा टु द सि’ नेपालका लागि हिमाली विपद्को प्रत्यक्ष अनुभवलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि बनेको छ ।
‘एउटै जलवायु संकट’को अवधारणा
८१औँ महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले कार्यक्रममा दिएको सम्बोधनले यसको वैचारिक आधार अझ स्पष्ट बनायो । उनले भनेका छन्, ‘सगरमाथा टु द सिबाट हामीले एउटै एकअर्कासँग जोडिएका जलवायु संकटलाई देख्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार हिमनदी पछाडि हट्नु, हिउँको स्वरूप परिवर्तन हुनु र पर्माफ्रस्टमा परिवर्तन आउनुले हिमपहिरो, पहिरो, ग्लोफ तथा अन्य एकपछि अर्को जोडिँदै जाने विपद्को जोखिम बढाउँछ ।
त्यसको प्रभाव नदी हुँदै कृषि क्षेत्र, शहर र डेल्टासम्म पुग्न सक्छ । रहमानले विकासशील मुलुकको जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रवाहभन्दा कम्तीमा १२ गुणा बढी रहेको बताए । त्यसैले उनले जलवायु वित्तलाई परोपकार नभई साझा सुरक्षा, दिगो विकास र विश्वव्यापी स्थायित्वमा गरिएको लगानीका रूपमा व्याख्या गरे ।
पाँच बुँदे कार्यदिशा
उक्त कायृक्रममा खनालले कार्यक्रममा पाँच प्राथमिकता अघि सारेका छन् : पहिलो, विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबिचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रलाई अझ प्रमुख स्थान दिनुपर्ने । तेस्रो, १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई कायम राख्न उत्सर्जन कटौती र जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमण तीव्र बनाउनुपर्ने ।
यसैगरि चौथोमा उनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य र वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् भने पाँचौँमा, विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ताजिकिस्तानले पनि कार्यक्रममा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, पानीका स्रोत र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीचको सम्बन्धलाई जोड दिँदै वैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वचेतावनी, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र वित्तीय पहुँच विस्तारको आवश्यकता औँल्यायो ।
हिमालबाट समुद्रसम्मको नयाँ जलवायु गठबन्धन ?
यस कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको कूटनीतिक संरचना हो । हिमाली नेपाल र भुटानसँगै समुद्री जोखिममा रहेका माल्दिभ्स र सामोआ, प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएको न्युजिल्यान्ड तथा हिमाली–महाद्वीपीय ताजिकिस्तानलाई एउटै मञ्चमा ल्याइनु संयोग मात्र होइन । यसले जलवायु कूटनीतिमा ‘हिमालदेखि सागरसम्म’ गठबन्धनको अवधारणा विकास गर्ने सम्भावना देखाउँछ । एउटा देशको समस्या अर्को देशको भविष्यसँग जोडिएको छ भन्ने तर्क यसमा छ ।
महासभा अध्यक्षले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले पहाडी, तटीय र टापु राष्ट्रका अनुभवलाई जोडेर साझा कार्यका लागि साझेदारी बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो त २४ सेप्टेम्बरमा महासभामा समुद्री सतह वृद्धिबारे उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ‘सगरमाथा टु द सि’ आयोजना हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । एउटा बैठकले समुद्रको जोखिमलाई र अर्कोले त्यस जोखिमसँग हिमाल र समुन्द्रलाई एउटै जलवायु संकटसँग जोड्यो ।
नेपालको सन्देश कति अगाडि पुग्ला ?
‘सगरमाथा टु द सि’को वास्तविक महत्व एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो भन्नेभन्दा पनि नेपालले जलवायु बहसको भौगोलिक केन्द्र विस्तार गर्न खोजेको कुरामा छ । नेपालले आफूलाई हिमाली विपद्को पीडित देशका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छैन । उसले हिमालयलाई विश्वको पानी, जैविक विविधता र जलवायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समुद्रको भविष्यसँग जोडेको छ । यसले जलवायु न्यायको बहसलाई पनि नयाँ ढंगले उठाउँछ, विपद् भएपछि राहत दिने होइन, जोखिम उत्पन्न गर्ने संरचनामै लगानी र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउने ।
त्यसो त नेपालले २०२५ मा आयोजना गरेको पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ लाई पनि यही दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रयासको पृष्ठभूमिका रूपमा लिन सकिन्छ । खनालले अर्को वर्ष दोस्रो सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै ‘सगरमाथा टु द सि’लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने संकेत गरेका छन् । कार्यक्रमको सबैभन्दा गहिरो सन्देश भनेको सगरमाथाको हिउँ र समुद्रको पानीबीच देखिने दूरी प्रकृतिको दृष्टिमा वास्तविक दूरी होइन । हिमालमा हुने परिवर्तन नदी हुँदै मैदान र समुद्रसम्म पुग्छ । समुद्रको तापक्रम र सतहमा हुने परिवर्तनले फेरि विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले जलवायु संकटलाई टुक्राटुक्रामा समाधान गर्ने प्रयास पर्याप्त हुँदैन ।
