के तपाईँ पनि ससाना आर्थिक भुक्तानीका लागि डिजिटल वालेटहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ ? छ भने तपाईँका वालेटहरूमा कति पैसा छ ? नेपालमा खुलेका व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरी डिजिटल वालेट खाताहरूमा औसत ५०० रुपैयाँ मौज्दात रहने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
तर सामान्यतया ती वालेटमा राखिएको पैसाको ब्याज पाइँदैन, किन ? नेपालमा झन्डै देशको जनसङ्ख्याकै हाराहारीमा यस्ता डिजिटल वालेट खाता खुलेका छन् । नेपालको वित्तीय नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत भदौसम्मको तथ्याङ् अनुसार दुई करोड ८१ वटा वालेट खाता खुलेका छन् । एक वर्षअघि भदौको तुलनामा यो सङ्ख्या ३५ लाखले बढी हो ।
विसं २०८२ सालको भदौमा नेपालमा दुई करोड ४६ लाख मात्रै वालेट खाता खुलेका थिए । ती वालेटहरूमा गत भदौको अन्तिममा १४ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको अर्थात् औसतमा एउटा खातामा ५०० रुपैयाँ मौज्दात रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागले सेप्टेम्बरको मध्यतिर प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालमा प्रयोगकर्ताले खोलेका सबै डिजिटल वालेटहरू नियमित सञ्चालनमा छैनन् । खुलेकामध्ये ५० प्रतिशत हाराहारीका वालेट खाताहरू निष्क्रिय रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘नेपालमा उल्लेखनीय रूपमा यसको सङ्ख्यात्मक प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल कारोबारसँगै वालेटको प्रयोग र वालेट सेवाप्रदायकको सङ्ख्यामा पनि व्यापक वृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा दुई दर्जन हाराहारी वालेट सेवाप्रदायकले राष्ट्र ब्याङ्कबाट सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । ती वालेटबाट एकै महिनामा पाँच करोड पटकभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भदौ महिनामा मात्रै वालेटबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको छ ।
ब्याज किन पाइँदैन ?
असारमा वालेटबाट ५८ अर्ब कारोबार भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर नेपालमा ग्राहकहरूले खोलेका अधिकांश वालेट खातामा जति रकम जति दिन राखे पनि ब्याज पाइँदैन । यद्यपि केही वालेट सेवा प्रदायकले निश्चित सर्तहरूसहित ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा व्याज उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
‘वालेटमा राख्ने पैसा भनेको हिजो हामीले ब्याङ्कबाट निकालेर खर्चका लागि पर्समा राख्ने पैसा हो । त्यो पैसामा ब्याज दियो भने यो अर्को ब्याङ्किङ प्रणालीजस्तो हुन सक्छ,’ राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यसो भएर यसमा ब्याजलाई हामीले धेरै प्रश्रय दिन नखोजेको । हामीले दिनुपर्छ भनेर कर पनि गरेका छैनौँ ।’
राष्ट्र ब्याङ्कले वालेटले ब्याज दिनुपर्ने वा दिन नपर्नेबारे स्पष्ट नियम बनाएको छैन । यद्यपि ब्याज सुविधा दिन राष्ट्र ब्याङ्कबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियामक निकायको नियम छ । ‘केही सेवा प्रदायकले स्वीकृति लिइसक्नुभएको छ । बाँकी लिन आउनुभएको छैन,’ पौडेल भन्छन् ।
अधिकारकर्मी के भन्छन् ?
आफूलाई डिजिटल अधिकार पैरवीकर्ता भनी चिनाउने अधिवक्ता सदिच्छा सिलवाल वालेट सेवाप्रदायकहरूले प्रयोगकर्ताको पैसा ब्याङ्कमा नै राख्ने र त्यसो गर्दा उनीहरूले ब्याज पाउने भएका कारण त्यसको लाभ कुनै न कुनै हिसाबले उपभोक्तालाई पनि हुनुपर्ने बताउँछिन् । तर यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्ककै नियम पनि स्पष्ट छैन ।
‘यसलाई निक्षेप जम्मा गर्ने थलोका रूपमा रहन दिनु चाहिँ हुँदैन किनभने ब्याङ्कहरूमा हुने निक्षेपको बीमा हुन्छ र ब्याजदरबारे पनि नियमन हुन्छ । तर वित्तीय संस्थामा जस्तो ब्याजका लागि वालेटमा निक्षेप जम्मा हुन थाल्यो भने त्यसको नियमन र सुरक्षा दुवैमा जोखिम बढ्छ,’ डिजिटल राइट्स नेपालसँग आबद्ध अधिवक्ता सिलवाल भन्छिन् ।
उनका अनुसार विश्वका धेरैजसो देशहरूमा वालेटमा ब्याजको सुविधा नदिइने अभ्यास छ । ‘युरोपेली देशहरूमा निक्षेप जम्मा भएको अवधिका आधारमा ब्याजको व्यवस्था छ । भारतमा ब्याज दिन नपाइने नियम छ । अरू केही देशहरूमा दिने पनि अभ्यास छ,’ सिलवाल भन्छिन् ।
वालेटमा कति पैसा जम्मा गर्न पाइन्छ ?
नेपालमा साधरणतया व्यक्तिगत वालेट खातामा दिनको ५० हजार रुपैयाँ र १० वटाभन्दा धेरै कारोबार गर्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैँतिहार र छठ पर्वमा डिजिटल दक्षिणालाई प्रवर्धन गर्न चाडबाडको समयमा ५० वटा कारोबारको सुविधा दिएको छ ।
‘यो परम्परागत थैली र पर्सहरूको डिजिटल स्वरूप मात्रै हो,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘हामीले यसको जे विशेषता हो, त्यही रहिरहोस् भनेर केही सीमा दिएका छौँ । राष्ट्र ब्याङ्कले वालेटहरूलाई सुरक्षा र आवश्यक सीमाका सर्तहरूसहित मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको छ ।’
अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थित बनाउन ब्याङ्कबाट वालेटहरूमा पैसा ‘लोड’ गरेर भुक्तानी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलको व्यक्तिगत सुझाव छ । नेपालमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । भदौसम्म तीन करोड खाताहरू मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि दर्ता भएका छन् ।
एक वर्षअघि मोबाइल ब्याङ्किङका लागि दर्ता भएका ब्याङ्क खाताहरूको सङ्ख्या दुई करोड ८२ लाख मात्रै थियो । ‘क्यूआर कोड’मार्फत् एक महिनामै सात करोड ५५ लाख पटक कारोबार भएको र त्यसबाट एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम कारोबार भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ ।
