गत भदौ १० मा आएको रसुवास्थित भोटेकोसी बाढीले विद्युतीय प्रमुख आयोजनामा क्षतिपछि सुरक्षित विद्युतीय आयोजना निर्माण सम्बन्धी बहस चलेको छ । बाढीले सरकारी र वाणिज्यका अबौं लगानीका आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएपछि अब बनाउने नयाँ आयोजनाको पावर हाउस खोला छेउमा बनाउन नहुने बहस चल्न थालेको हो । बाढीले १३ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सोलार प्लाटमा ठुलो भौतिक क्षति पुर्याएको छ ।
बाढीले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट करिब ४३१ मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत उत्पादन बन्द हुन पुगेको छ भने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थप ४७० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । बाढीले विद्युतीय आयोजनामा अर्बौँ बराबरको क्षति बनाए पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
ाक्यले पहिले पावर हाउस खोलाको छेउमै राख्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । हेडवक्र्स अर्थात् पानी लिने संरचना भने खोलामै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ कि ठुलो बाढी आउँदा पानीलाई रोक्ने होइन, संरचनामाथिबाट सुरक्षित रूपमा बगेर जान दिने व्यवस्था होस् भने उनको धारणा छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजना मध्ये रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ (६० मेगावाट), सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन (४२.५ मेगावाट र १४.८ मेगावाट), चिलिमे जलविद्युत् आयोजना (२२ मेगावाट), त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र (२४ मेगावाट र १४ मेगावाट) र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना (२० मेगावाट) आयोजामा क्षति पुर्याएको छ ।
यस्तै, माथिल्लो मैलुङ र मैलुङ खोला ९१४.८ मेगावाट र ५० मेगावाट, नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना ९२५ मेगावाट सोलार), माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना (१२० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशूली ३ ’बी’ (३७ मेगावाट) आयोजनामा क्षति पुर्याएको हो । ऊर्जा विज्ञ रामप्रसाद धितालले हाल विद्यमान पूर्वाधार र नीतिहरूको समीक्षा सँगै निर्माणका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी वा पहिचान गरिन बताए ।
‘हामी अहिले यसको समीक्षा गर्दैछौँ । कहाँ ग्याप छ, त्यो पहिचान गरेर विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे सिफारिस र नियामकीय प्रबन्ध गर्छौँ,’ उनले भने । विपद्का बेला विद्युत् संरचनाहरू कहाँ राख्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय डिजाइनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा उपयुक्त मोडल तयार पारिने र त्यसैका आधारमा पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित बनाइने धितालले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार पावर हाउसलाई खोला किनारमा राखे पनि यसलाई भूमिगत लगायत सुरक्षितकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पावर हाउसलाई भूमिगत सँगै दुई-चार मिटर हेडवक्रस अर्थात् पानी लिने संरचनाको लोप नगरेर भए पनि अबदेखि पावर हाउस सुरक्षित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको जोड छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उप-प्रबन्धक तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर रोहिणी पौडेलले जलविद्युत् आयोजनालाई प्राकृतिक विपद्बाट जोगाउन पूर्व सूचना प्रणाली र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । ‘ठुला प्राकृतिक विपद्लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि समयमै पूर्व सूचना प्राप्त भएमा सम्भावित क्षति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ,’ उप-प्रबन्धक पौडेलले भने, ‘बाढीको पूर्व सूचना पाउनासाथ सुरुङका ढोका वा बाँधका गेटहरू समयमै बन्द गर्न सकियो भने गेग्रान र लेदो पसेर हुने ठुलो क्षतिबाट आयोजनालाई जोगाउन सकिन्छ ।’
पावर हाउसभित्र सिसिटिभी अनुगमन र रिमोट अपरेसन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रविधिको प्रयोगले विपद्को समयमा उद्धार कार्य सहज हुनुका साथै जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने उप-प्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ । नेपालमा बनेका सरकारी तथा ठुला आयोजनाका संरचनाहरू प्राविधिक रूपमा बलिया भए पनि भौगोलिक जटिलताका कारण सूचना प्रविधिलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
