सत्यपाटी
बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्गको साउन ११ गते उद्घाटन हुने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएसँगै सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको सो सुरुङमार्गको उद्घाटन साउन ११ गते गर्ने गरी तयारी भइरहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले सुरुङमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन र सञ्चालन तयारी भइरहेको बताए ।
उनले साउन ११ गते उद्घाटन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उद्घाटन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्घाटन के कसरी गर्ने, कोबाट उद्घाटन गराउनेबारे अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाटै उद्घाटनको आवश्यक तयारी र छलफल भइरहेको सो आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीले उद्घाटन भएको दिनदेखि नै सुरुङमार्गबाट सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउँदै उद्घाटनको तीन महिनासम्म सुरुङमार्गको परीक्षणकाल सञ्चालन (ट्रायल ओपेनिङ पिरियड) हुने जानकारी दिए । उनले उद्घाटनपछि केही दिनसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङमार्गबाट आवतजावत गर्न दिई परीक्षणकाल सञ्चालन गर्ने जाकारी दिए ।
‘सर्भिस सेन्टर’ नबन्ने
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पश्चिम पोर्टलमा स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र र पार्किङसहितको ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गर्ने योजना रद्द भएको छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले सो ‘सर्भिस सेन्टर’ बनाउने निर्णय रद्द गरेको हो । सुरुङमार्ग आयोजनाको पश्चिम पोर्टलमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको जटिलताका कारण ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण हुन नसकेको हो ।
करिब ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उक्त केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएपछि ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गर्ने योजना रद्द गरिएको सो आयोजनाले जनाएको छ । सर्भिस सेन्टर वा बजार निर्माण नहुँदा यात्रुलाई विश्राम तथा शौचालय अभाव हुनुका साथै सवारी जाँचमा कठिनाइ हुनेछ भने ट्राफिक व्यवस्थापन र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा व्यावसायिक गतिविधि खुम्चिने सम्भावना रहन्छ ।
सुरुङमार्गभित्र वा बाहिर दुर्घटना वा विपत् हुँदा आकस्मिक उद्धारका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी तथा प्राविधिकलाई आवश्यक ‘बेस क्याम्प’ वा कार्यस्थल अभाव हुन्छ । ‘सर्भिस सेन्टर’ नबन्दा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर गुम्छन् । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक ई.सौजन्य नेपालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गर्न सुरुङमार्गसँगै बजारको पनि बृहत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।’
उनका अनुसार त्यसको डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुको सुविधालाई दृष्टिगत गरी धादिङतर्फ सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारसँगै ४० रोपनी क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजार (सर्भिस सेन्टर) निर्माण गरिने सो आयोजनामा समाहित गरिएको छ । एउटै जग्गा सडक विभाग र व्यक्तिका नाममा समेत देखिएको छ । जटिल विवाद देखिएका कारण बजार निर्माण सम्भव देखिएको छैन ।
जग्गा विवादका कारण
आयोजना प्रमुख नेपालले २०५१ सालसम्म सडक विभागको नाममा रहेको सो जग्गा २०५२ सालमा व्यक्ति र वायु गुठीको नाममा आएको देखिएको बताउँदै व्यक्तिको नाममा सात कित्ता र गुठीको नाममा चार कित्ता जमिन चढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो ठाउँमा करिब तीन रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा चढेको हो ।
उनले भने, ‘पहिला सडक विभागकै नाममा रहेको जग्गा अहिले गुठी र व्यक्तिको नाममा कसरी गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको नाममा रहेको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गएको हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म कानुनी रूपले मुआब्जा दिन मिल्दैन, मुआब्जा नपाएसम्म अहिलेको जग्गाधनीले जग्गा छोड्दैन । सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको आवश्यक कागजपत्र र निर्णयै भेट्न सकिएको छैन ।’
सडक विभागले सो जग्गामाथि अहिले पनि आफ्नो हकदाबी गर्दै आएको बताउँदै उहाँले दोहोरो स्वामित्व भएको ठाउँमा संरचना बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे । आयोजना प्रमुख नेपालले जग्गा विवादको टुङ्गो लगाउन ढिला भइसकेको बताए । विवादित जग्गामा अहिले पाँच वटा अर्धपक्की घर निर्माण भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक ई.अर्जुनजङ्ग थापाले भने, ‘२०३५ सालमा त्रिभुवन राजपथ घुम्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गको पुरानो ‘एलाइनमेन्ट’ लाई छाडेर पूर्वतर्फ सिफ्ट गरी सडकलाई सिधा गरिएको थियो । यसरी राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन हुँदा छोडिएको जग्गा अहिले व्यक्ति र गुठीको नाममा गएको हो । त्यसबेला पनि मुआब्जा तिरेर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी राजमार्ग सिधा पारिएको थियो । व्यक्तिको नाममा चढेको जग्गामा अहिले पनि त्रिभुवन राजपथको कालोपत्र छ ।’
जापान लगायतका अन्य मुलुकमा समेत सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्नुअघि यात्रु ‘फ्रेस’ हुने, आराम गर्ने र आवश्यक सरसमान खरिद गर्ने तथा सवारीसाधनसमेत सामान्य मर्मत सम्भार गर्न सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिएको हुन्छ । सोही अवधारणा अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा समेत ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण योजना अगाडि सारिएको थियो ।
त्यसैले अहिलेको बहस मुक्तिको होइन, अधुरो पुनःस्थापनाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । अब समस्या बाँकी छैन भन्ने सरकारी दाबी र समस्या अझै छ भन्ने मुक्तकमैयाको तथ्याङ्कबीचको वास्तविकता खोज्दै समस्या समाधान जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको मत छ ।
