सत्यपाटी
सरकार र मिटर ब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाबीच फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराध तथा कुप्रथाका रूपमा लिँदै यस सम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो घोषणासँगै नागरिकमाथि आपराधिक तथा दुषित मनसायका साथ बनाइएका मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित फर्जि लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन, (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेक आदि) स्वतः अवैध हुने सहमति भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन’ लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
उक्त ऐनमा मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुरको व्यवस्था कायम गर्ने, पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने, भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभ लगायत गतिविधिबाट आर्जित रकम क्यासिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टा लगायत क्षेत्रमा परिचालन गरी शहरी मिटर ब्याजीबाट व्यक्तिहरूको उठिबास लाउने समस्या समाधान गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने र मिटर ब्याजबारे न्याय निरुपण गर्न मिटर ब्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।
सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेश नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने ।’
वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने लगायत विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटर ब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि पहल गर्दै उक्त मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
पीडितहरूले २५ असारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनपछि यो सहमतिमा पुगेको हो । उनीहरू ६ सुत्रीय मागसहित जनकपुरधामको तिरहुतियागाछीबाट पैदल न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं लागेका थिए । पाँचौ दिन बाराको निजगढ पुगेका उनीहरूसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको गुनासो सुन्दै तीनदिनसम्म चार चरणको वार्ता गरेको थियो । असार ३२ गते मात्र सरकारी र मिटर ब्याज पीडितको तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएर काठमाडौंको सिंहदरबार पुगेर औपचारिक वार्ता गरेका थिए । दुवै पक्षको घण्टौंको वार्तापछि शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको हो ।
६० हजार भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडितको उजुरीमाथि सुनुवाइ अझै भएको छैन । देशभर करिब दुई लाखको संख्यामा मिटर ब्याज पीडित भएको सरोकारवालाहरू बताइरहेको अवस्थामा यो सहमतिले पीडितले न्याय पाउँलान् भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै राखेको छ । विगतका सरकारले पनि पीडितहरूलाई न्याय दिने वाचा गरेपनि पूरा भने हुन सकेनन् । आन्दोलनलाई स्थगित गराउन ९ बुँदे सहमति गरेको सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा कति तदारुकता देखाउँछ भन्ने विषयले पीडितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुराको एकिन गर्नेछ ।
