नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकार बाँडफाँडको बहस निरन्तर चलिरहेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन गर्ने प्रयास गरे पनि कतिपय विषयमा अझै राजनीतिक र प्रशासनिक मतभेद कायम छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो, प्रहरी प्रशासन र त्यसको नियन्त्रण । प्रदेशलाई प्रहरीको पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व र राजनीतिक यथार्थका आधारमा त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।
संघीयता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा आधुनिक अभ्यास हो । तर संघीयता आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन; यसको उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने र विकासलाई प्रभावकारी बनाउने हो । त्यसैले संघीयताको सफलताको मूल्यांकन अधिकार हस्तान्तरणको मात्र आधारमा हुँदैन, ती अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थागत क्षमता, राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहिताको आधारमा पनि हुन्छ । नेपालमा प्रदेश सरकारहरूको अनुभव अझै प्रारम्भिक चरणमै छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । कतिपय प्रदेशले प्रशासनिक संरचना निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास योजनामा केही प्रगति गरेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सुशासन सम्बन्धी प्रश्नहरू बारम्बार उठेका छन् । विशेषगरी मधेश प्रदेशबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न आलोचना र आरोपहरू सुनिँदै आएका छन् ।
विकास आयोजनाको छनोटमा राजनीतिक प्रभाव परेको, प्रशासनिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएको, बजेट खर्चमा पारदर्शिता कमजोर रहेको तथा सरकारी संरचनाहरू राजनीतिक स्वार्थको प्रभावमा परेको जस्ता आरोपहरू समय–समयमा सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन् । यी सबै आरोपहरू कानुनी रूपमा प्रमाणित भइसकेका निष्कर्ष होइनन् । तर यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहनु आफैंमा सुशासनको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आधार अवश्य हो । यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश प्रहरीको बहसलाई हेर्नुपर्छ । प्रहरी सामान्य प्रशासनिक कार्यालय होइन ।
प्रहरी राज्यको कानुनी अधिकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि संस्था हो । नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणसँग जोडिएको संगठन हो । यस्तो संस्थाको प्रभावकारिता केवल कानुनमा आधारित हुँदैन; यसको व्यावसायिकता, तटस्थता र राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । नेपाल प्रहरीले विगतका सात दशकभन्दा बढी अवधिमा विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था र सामाजिक परिवर्तनका बीच आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्ति तथा दैनिक सुरक्षा चुनौतीहरूमाझ यस संस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्दै आएको छ । आलोचना र कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यसको राष्ट्रिय चरित्र हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म एउटै कमान्ड संरचनामा सञ्चालन हुने यो संस्था नेपालको राष्ट्रिय एकता र कानुनी शासनको आधारस्तम्भमध्ये एक मानिन्छ । यही कारणले प्रहरी संगठनलाई प्रदेश सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा दिने प्रस्तावलाई धेरैले केवल प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
प्रश्न उठ्छ—के अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्था त्यस्तो निर्णयका लागि पर्याप्त परिपक्व भइसकेको छ ? सुरक्षा निकायको तटस्थता लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । प्रहरीको सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र कारबाही कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । यदि सुरक्षा संगठनको भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जान थाल्यो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ । विशेषगरी राजनीतिक संस्कार अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको समाजमा यस्तो जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न संघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ छ । प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमाथि समेत राजनीतिक प्रभावका बहसहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई थप राजनीतिक प्रभावको सम्भावनाभित्र धकेल्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम नहुन सक्छ भन्ने मतलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । संघीयताका पक्षधरहरूले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका दिनुपर्ने तर्क राख्छन् ।
स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारले राम्रोसँग बुझ्ने भएकाले सुरक्षा नीति पनि विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक होइन । तर सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका दिनु र प्रहरी संगठनमाथिको पूर्ण नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्नु एउटै कुरा होइन । विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकहरूको अनुभव पनि सन्दर्भयोग्य छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया वा भारतजस्ता मुलुकहरूमा सुरक्षा संरचनाहरू संघीय र प्रादेशिक तहमा विभाजित भए पनि त्यहाँको प्रशासनिक परिपक्वता, कानुनी परम्परा, संस्थागत नियन्त्रण र जवाफदेहिताका संयन्त्र अत्यन्त बलिया छन् ।
नेपालमा भने संघीयता स्वयं नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश प्रशासनको संस्थागत क्षमता अझै निर्माणकै चरणमा छ । त्यसैले विकसित संघीय मुलुकहरूको संरचना जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्नु व्यावहारिक समाधान नहुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था पनि हो । नेपाल राजनीतिक रूपमा स्थिर देखिए पनि सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू गम्भीर छन् । बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सीमापार अपराध, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार र सामाजिक ध्रुवीकरणजस्ता चुनौतीहरू निरन्तर बढिरहेका छन् ।
यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली, एकीकृत अनुसन्धान संरचना र राष्ट्रिय स्तरको समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि सुरक्षा संरचनाहरू राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा अत्यधिक विभाजित भए भने समन्वयको चुनौती झन् जटिल बन्न सक्छ । यसको अर्थ प्रदेशलाई कुनै भूमिका नै नदिने भन्ने होइन । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा समन्वयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा परिषद्हरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
प्रहरी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न सकिन्छ । तर प्रहरीको भर्ती, तालिम, बढुवा, अनुशासन र राष्ट्रिय कमान्ड संरचनालाई संघीय तहमा कायम राख्नु वर्तमान सन्दर्भमा बढी उपयुक्त देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु अधिकारभन्दा पनि विश्वासको प्रश्न हो । जबसम्म प्रदेश सरकारहरूले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नागरिकको बलियो विश्वास स्थापित गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरणप्रति शंका रहिरहनेछ ।
लोकतन्त्रमा संस्थामाथिको विश्वास कानुनी व्यवस्थाले मात्र होइन, व्यवहारले निर्माण गर्छ । राष्ट्रिय संस्थाहरूको महत्व संकटका बेला झन् स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति केवल भौतिक पूर्वाधारमा आधारित हुँदैन, त्यसका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा आधारित हुन्छ । न्यायालय, सेना, निर्वाचन आयोग र प्रहरीजस्ता संस्थाहरूले नागरिकको विश्वास जोगाइराख्न सके भने मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन्छ । नेपाल प्रहरीलाई सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन ।
आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान क्षमता, मानव स्रोत व्यवस्थापन, आन्तरिक अनुशासन र जनउत्तरदायित्वका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छन् । तर सुधारको नाममा संस्थाको राष्ट्रिय चरित्रलाई कमजोर बनाउने निर्णयले अपेक्षित परिणाम दिनेछ भन्ने सुनिश्चितता छैन । संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । प्रदेशलाई सहभागिता र समन्वयको पर्याप्त अधिकार दिइनुपर्छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड बनेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक प्रयोगको विषय बनाइनु हुँदैन ।
संघीयता सफल बनाउन राज्यका संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ, कमजोर होइन । प्रहरीलाई प्रदेशको पूर्ण नियन्त्रणमा दिने निर्णयले यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत तटस्थता र सार्वजनिक विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना राख्छ भने त्यसबारे गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ, तर अधिकारभन्दा ठूलो कुरा त्यसको जिम्मेवार प्रयोग हो । आजको नेपालको सन्दर्भमा प्रहरी संगठनलाई राष्ट्रिय चरित्रसहित कायम राख्दै सुधार र समन्वयको बाटो रोज्नु नै अधिक विवेकपूर्ण विकल्प देखिन्छ ।
