सत्यपाटी
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–२ स्थित ऐतिहासिक ‘नौमुरे पँधेरो’को मुहान एक स्थानीय व्यक्तिले निजीकरण गरेपछि २१ घरधुरीका बासिन्दा विगत ११ वर्षदेखि खानेपानीको चरम संकट झेल्न बाध्य भएका छन् । साविकको नलाङ गाविस वडा नं.३ आप्री (हालको आप्री डाँडागाउँ तथा खनाल गाउँ)मा परापूर्वकालदेखि स्थानीय खनाल, मल्ल र सुवेदी परिवारले प्रयोग गर्दै आएको यो सार्वजनिक मुहान कसैको नाममा दर्ता नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको यो ऐतिहासिक प्राकृतिक स्रोतलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा कब्जा गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय बूढापाकाका अनुसार उक्त पँधेरो परिसरमा चार–पाँच पुस्ता अगाडि जिजुहजुरबाहरूले संरक्षणका लागि रोपेको विशाल पीपलको रुखले नै यो मुहान सार्वजनिक भएको अकाट्य प्रमाण दिन्छ । १३ वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ काठको परम्परागत धारो थियो, जसबाट सिङ्गो गाउँले तिर्खा मेट्ने गर्थ्यो ।
तर, गाउँकै राजनीतिक तथा वुद्धिजिवी व्यक्तित्व गोविन्द खनाल (निलकण्ठ खनाल)ले एउटा प्रपञ्च रचेर मुहानमाथि आफ्नो निजी स्वामित्व दाबी गरेपछि गाउँलेहरू लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यो विवादको सुरुवात देशमा सङ्घीय संरचना आउनुपूर्व अर्थात् २०७२ सालतिर भएको थियो । त्यसबेला गाउँमा व्याप्त खानेपानी अभाव टार्न सरकारले ‘जुडि मल्लनगर खानेपानी आयोजना’का लागि करिब दुई लाख रुपैयाँ सार्वजनिक रकम विनियोजन गरेको थियो ।
तर, तत्कालीन निर्माण तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका निलकण्ठ खनालले उक्त रकम तोकिएको शीर्षक र स्थानमा खर्च नगरेको । उनले मनोमानी ढङ्गले सो बजेट नौमुरे पँधेरोमा ल्याएर पक्की पानी सङ्कलन ट्याङ्की निर्माण गरेको तथा सार्वजनिक रकमको चरम दुरुपयोग र अनियमितता गरेको भनेर स्थानीयले दाबी गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार त्यस समयमा उक्त मुहानभन्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेको खेत पुष्कर मल्लको स्वामित्वमा थियो । भौतिक पूर्वाधार बनेको केही समयपछि मल्लको निधन भयो । यही निधन पश्चात खनालले आफ्नो योजना अघि बढाए ।
पुष्कर मल्लको श्रीमती शर्मिला मल्लले खेत बेच्ने निर्णय गरेपछि, उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खनालले गाउँको चल्तीको मूल्यभन्दा बढी रकम प्रलोभनका रूपमा दिएर सो जमिन आफ्नो नाममा पास गराए । खेत आफ्नो स्वामित्वमा आउना साथ खनालले सार्वजनिक पैसाबाट बनेको संरचना र सनातनी मुहानलाई ‘मेरो भुइँभित्रबाट निस्किएको पानी’ भन्दै निजी दाबी गर्न थाले । यद्यपि, उक्त पानी उनको खेतभन्दा माथिल्लो भागबाट निस्किएको छ । पीडित गाउँलेका अनुसार उक्त मुहानलाई व्यवस्थित गरी लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत बस्तीमा पानी पुर्याउन राज्यले पटकपटक बजेट पठाए पनि निलकण्ठ खनालको अवरोधका कारण काम हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९ मा लिफ्टिङ्ग आयोजनाका लागि आएको १० लाख रुपैयाँ खनालकै अवरोधका कारण फ्रिज भयो । यस्तै, २०८० मा पुनः विनियोजन भएको १० लाख रुपैयाँ पनि उनले काम रोकेकै कारण फिर्ता भयो । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मुहानको पुनःसंरचना र पुनर्निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आ एर काम सपन्न हुँदा समेत उनले आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै पिडित गाउँलेलाई धम्क्याउने तथा अवरोध गर्ने कार्य जारी राखे । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि उक्त क्षेत्रका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
तर, ख नालको निरन्तर अवरोधका कारण यो बजेट पनि फेरि फ्रिज हुने सङ्घारमा पुगेको छ, जसले पीडित पक्षलाई यसैपालि पनि अघिल्लो वर्ष झैँ बजेट फ्रिज हुने तथा स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुने चिन्ताले थप मर्माहत बनाएको छ । निलकण्ठ खनाल आफैँ भने सोही क्षेत्रमा विक्रम संवत २ ०३९ देखि सञ्चालित ‘तिनधारे खानेपानी योजना’बाट पर्याप्त स्वाच्छ खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । उनलाई पानीको सुविधा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि खनालले राजनीतिक शक्तिको आडमा अन्य उपभोक्ताहरूको आवाज दबाएर ११ वर्षदेखि २१ घरधुरीका छिमेकीलाई खानेपानीको मौलिक हकबाट वञ्चित गर्ने कार्य अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
आफ्नो पीडा पोख्दै एक स्थानीय पीडितले आँसु पुछ्दै भनेका छन्, ‘हाम्रा पुर्खाले रोपेको पीपलको फेदमा रहेको सनातनी धारो आज एउटा व्यक्तिको निजी स्वार्थको बन्धक बनेको छ । आफ्नो पेट अगाएपछि अरूको पेट भोको रहोस् भन्ने मानसिकता बोक्ने एक परिवारका कारण हामी करिब २१ घरधुरी स्वच्छ तथा पर्याप्त खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित हुन बाध्य भएका छौँ ।’ उनले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, ‘सार्वजनिक पैसा खर्चेर बनेको ट्याङ्की कसरी कसैको निजी जग्गाको पानी हुन सक्छ ? राज्यको लाखौँ बजेट निरन्तर फ्रिज गराएर हामीलाई प्यासी राख्ने अधिकार उनलाई कसले दियो ?’
पीडित डाँडागाउँबासीले भने उक्त अनियमितता तथा दुरुपयोग विरुद्ध सिद्धलेक गाउँपालिकामा ध्यानाकर्षण गराए तापनि कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया भने अगाडि बढाएका छैनन् । एक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक अहङ्कारका कारण काकाकुल बनेको यो बस्तीले कहिले न्याय पाउने हो, त्यो भने अझै निश्चित हुन सकेको छैन । यता आब्री खानेपानीको खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेत रहेका गोविन्द खनालले भने आफूमाथि रिसइबी साध्न व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले आप्री क्षेत्रमा ठुलो खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको र यसले सबैलाई समेट्ने बताएका छन् । खनालका अनुसार, ‘आप्रीमा २६५ वटा धारा रहने गरी ठुलो खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि पालिका र संघबाट दुई करोड रुपैयाँ बजेट परेको हो । यसले तल्लो आप्री मात्र नभई माथिल्लो गाउँ खिरी भञ्याङ समेतलाई समेट्छ । डबल लिफ्टिङ प्रणालीको यो आयोजनाको सबै लाइन र मोटर जोडिसकिएको छ र असार मसान्तभित्र पुरै टेस्ट गर्ने योजना छ ।’ मुहानको पानीबारे उनले थपे, ‘त्यहाँ सबै खेतवालाहरू छन्, जसलाई खेत रोप्न पानी चाहिन्छ । तर, खानेपानी नपाएको भनिएकाहरूका लागि पनि घरघरमा व्यवस्थित धारा नबने पनि अर्को मूलबाट प्रत्येक घरमा थाप्न मिल्ने पानी उपलब्ध छ ।’
उनका अनुसार अहिले चार लाख रुपैयाँ बजेटबाट काम भइरहेको छ र पालिका तथा वडाध्यक्ष दुवैले यसपालि जसरी पनि आयोजना सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । गोविन्द खनाल (निलकण्ठ खनाल)ले नौमुरे पँधेरोको मुहानलाई आब्रीमा एउटा ठुलो खानेपानी आयोजना भइरहेको र त्यसले नै सबैलाई समेट्ने दाबी गरिरहेका छन् । नौमुरे पँधेरोको मुहान क्षेत्रमा सबै खेतवालाहरू रहेको र खेत रोप्नुपर्ने पानी भएकाले सो पानी लैजाँदा खेतीपातीमा असर गर्ने उनको तर्क छ ।
तर, स्थानीयहरू भने आब्री ठुलो खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको र उपभोक्ता समितिका मानिसहरूले काम सकिन्छ भन्दै आश्वासन मात्र बाँडिरहेको गुनासो गर्छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै स्थानीयललाई खनालले भने, ‘मलाई त्यो पानी खान पाए कि पाएनन् भन्नेभन्दा पनि आफ्नो खेत रोप्नु छ ।’ गाउँलेहरू योजना सुरु हुँदा केही वर्षभित्रै घरघरमा धारा पुग्ने अपेक्षामा थिए, तर खनालले आएको बजेट अन्यत्र प्रयोग गर्ने र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना आउँछ भन्दै झुटा आश्वासन मात्र दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३५ (४) अनुसार स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ नागरिकको मौलिक हक हो । यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वच्छ, गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवामा सहज पहुँच पाउने कानुनी अधिकार छ । आधारभूत रूपमा सुरक्षित र स्वच्छ पानी पिउन पाउनु हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो र यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले नागरिकलाई समान रूपमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व रहन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक शक्तिको कारण माथिल्लो आप्रीका जनता अझै खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा ‘कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अग्राधिकार रहनेछ ।’ त्यस्तै उपदफा (३) मा ‘कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेपनि खनालले नौमुरे पँधेरोको मुहान ‘मेरो भुइँभित्रबाट निस्किएको पानी’ भन्दै निजी दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्था २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने’ भन्ने भावनाको विपरीत प्रस्ट देखिन्छ । ग्रामीण धादिङको आप्रीका २१ घरधुरीका जनता ११ वर्षदेखि स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा काकाकुल हुनु राज्यको गम्भीर उदासीनता हो । प्राणीलाई बाँच्नका निमित्त अत्यन्त अपरिहार्य वस्तु शुद्ध पिउने पानी हो, जुन बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १६(१) ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’, धारा १८(१) ‘…कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’, धारा ३०(१) ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ’ तथा धारा ३५(४) ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने छ’ भन्ने कानुनी आधारहरू रहेका छन् । यी व्यवस्थाहरूका बावजुद स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्य नगरेकाले वा गम्भीरता नदेखाउँदा राज्यबाट पटक–पटक बजेट परिरहँदा पनि एक व्यक्तिले प्राकृतिक पानीको मुहानलाई निजी दाबी गरेकै कारण मुहान नपाएर गाउँलेहरू वर्षौँदेखि खानेपानीको चरम अभाव र सास्ती खेप्न विवश छन् ।
