सुदूरपश्चिममा करोडौं खर्चेर लाखौं रोपिए, कत्ति पनि जोगाइएन

कागजमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश हरियालीतर्फ उन्मुख छ । किनभने पछिल्लो सात वर्षमा मात्रै यहाँ झण्डै १ करोड ४२ लाख बिरुवा रोपिएको सरकारी अभिलेख छ । हजारौं हेक्टर जमिनमा वृक्षरोपण गरिएको छ । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो छ; वन क्षेत्र विस्तार हुनुको सट्टा घट्दो छ । रोपिएका अधिकांश बिरुवा हुर्कन नपाउँदै मासिएका छन् ।

उसो भए, के सुदूरपश्चिममा वृक्षरोपण कार्यक्रम बजेट खर्च गर्ने माध्यम मात्र बनेको हो त ? वर्षायाम शुरु भएसँगै सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्ने नियमित चलन भइसकेको छ । मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव वा स्थानीय नेताहरूबाट उद्घाटन गरी वृक्षरोपण गरिए पनि ती बिरुवा हुर्काउन कुनै निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपरेको छैन ।

कागजमा हरियाली, जमीनमा उजाड

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७७–०७८ सम्म एक हजार ३० हेक्टर क्षेत्रमा ७७ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपिएका थिए । त्यस अवधिमा मात्रै रु.सात करोड ७८ लाख ५७ हजार खर्च भएको छ । त्यसपछि पनि अभियानले रोकिने नाम लिएको छैन । २०७८–०७९ मा २४७.१६ हेक्टरमा २२ लाख ७३ हजार बिरुवा रोपिए ।

२०७९–०८० मा १०९ हेक्टरमा २२ लाख पाँच हजार र २०८०–०८१ मा १५९.६७ हेक्टरमा १९ लाख ८ हजार बिरुवा रोपिए । सात वर्षमा रु.१४ करोड १७ लाख खर्च गरी एक हजार ५४५.८३ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरियो । तर, यति ठूलो लगानी र प्रयासका बाबजुद प्रदेशमा वन क्षेत्र विस्तार हुनसकेको छैन । उल्टै २०७४ यता करीब २८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुर अग्रस्थानमा छन् ।

वन संरक्षणकर्मी यादव भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले वर्षेनि गरेको खर्च जोड्ने हो भने सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्रभन्दा धेरै वृक्षरोपण भइसकेको देखिन्छ, तर जमीनमा यसको परिणाम देखिँदैन ।’ वृक्षरोपण अभियानको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रोपेर छोड्ने प्रवृत्ति रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । धनगढी–३ की सरिता गौतम भन्छिन्, ‘हरेक वर्ष कार्यक्रम हुन्छ, फोटो खिचिन्छ, भाषण हुन्छ । तर ती बिरुवा कसले हेर्ने, हुर्काउने भन्ने चासो कसैलाई हुँदैन ।’

गत वर्ष वेतबास रोपिएको भजनी–७ को पुरैन ताल ।

उनका अनुसार वृक्षरोपण कार्यक्रमहरू प्रायः प्रगति विवरण तयार पार्ने र बजेट सक्ने माध्यम मात्रै बनेका छन् । वन संरक्षण अभियन्ता डण्डीराज सुवेदी पनि यही समस्या औंल्याउँछन् । ‘एकै दिन, एकै ठाउँमा हजारौं बिरुवा रोपिन्छन् । तर भोलिपल्टै पशुचौपायाले खाइदिन्छन् ।’ उनका अनुसार विना योजना ‘जहाँ पायो त्यहीं, जे पायो त्यही’ विरुवा रोप्ने प्रवृत्तिले अभियानलाई कमजोर बनाएको छ ।

प्राविधिक ज्ञान र योजना अभाव

वृक्षरोपण सफल हुनका लागि स्थान, माटो, मौसम र प्रजाति छनोट अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, व्यवहारमा यी पक्षलाई बेवास्ता गरिन्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्ले भन्छन्, ‘माटोको प्रकृति, पानीको उपलब्धता, प्रजातिको अनुकूलता जस्ता कुरामा विचार नगरी रोप्दा बिरुवा बाँच्दैनन् ।’

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी सुवास कुँवरका अनुसार रोपिसकेपछि आवश्यक हेरचाह नहुनु अर्को गम्भीर समस्या हो । ‘न सिंचाइ हुन्छ, न घेराबारा, न निगरानी । यस्तो अवस्थामा बिरुवा कसरी हुर्कन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । कुँवरका अनुसार छिटो हुर्किने प्रजातिमा मात्रै जोड दिने प्रवृत्तिले पनि दीर्घकालीन वन विकासमा असर पारेको छ ।

हरेक वर्ष लाखौं बिरुवा वन क्षेत्र, निजी जग्गा र बाँझो जग्गामा रोपिन्छन् । तर, वन क्षेत्रको सघनता वृद्धि र विस्तार हुनसकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार गएको असारमा मात्र चार लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, बिरुवा जरा गाड्न नपाउँदै मासिन्छन् ।

स्थानीय तहका देखावटी कार्यक्रम

कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा वर्षेनि हजारौं बिरुवा रोपिन्छन् । लम्कीचुहा, बेलौरी, कैलारी, गोदावरी लगायत क्षेत्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूमा ठूलो जनसहभागिता देखिन्छ । तर, तीमध्ये अधिकांश बिरुवा केही महीनामै हराउँछन् । रोपिएका बिरुवा नष्ट हुनुमा प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारण छन् । डढेलो, खुला चरिचरन, अतिक्रमण, मानवीय लापरवाही आदि सबै कारणले बिरुवा हुर्कन नपाउँदै मासिन्छन् ।

बलचौरको वृक्षरोपण कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मिया ।

गत असारमा कैलालीको लम्कीचुहा–३ बल्चौरमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थितिमा मुक्त कमैया सामुदायिक वन क्षेत्रमा करीब दुई हजार बिरुवा रोपिएका थिए । त्यस्तै, कञ्चनपुरको बेलौरी–७ मा ‘भावी सन्ततिका लागि हरियाली’ नारासहित सञ्चालन गरिएको अभियान अन्तर्गत विद्यालय, सडक किनार र सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपिए ।

तर यस्ता कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन प्रभाव भने कमजोर देखिएको छ । कैलारी गाउँपालिकाको कोसेली सामुदायिक वनमा रोपिएका तीन हजार बिरुवा केही समयमै हराए भने पवेरा सामुदायिक वनका १८ हजार, धनगढी–३ को डिलासैनी सामुदायिक वनमा ३२ हजार, धनगढीकै ११ को शिवशक्ति सामुदायिक वन वनमा चार हजार र गोदावरीको चेतना सामुदायिक वनका १२ हजार बिरुवा पनि संरक्षण अभावमा टिक्न सकेनन् । अहिले ती ठाउँ उजाड छन् ।

भजनी–७ को पुरैना ताल क्षेत्रमा रोपिएका ५०० बाँस तथा बेतका बिरुवा समेत स्याहार नपाउँदा नष्ट भएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार छाडा चौपाया र संरक्षण अभाव बिरुवा हुर्कन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् । कति ठाउँमा त रोपेको भोलिपल्टै बिरुवा उखेलेर फालिएको उदाहरण पनि भेटिन्छ । धनगढी–१९ मा मोहना नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको वृक्षरोपण कार्यक्रम स्थानीय विवादका कारण दोस्रो दिनमै असफल भएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी कुँवर रोपिएका बिरुवाको संरक्षण नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वनलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने मात्रै पनि प्राकृतिक रूपमै हुने पुनः उत्पादनले वन विकास हुन्छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘यद्यपि, खाली चौर तथा बगरमा वृक्षरोपण गर्दा राम्रै हुन्छ ।’

वन संरक्षणकर्मी भण्डारी पनि यो समस्या सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित नभई देशव्यापी रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नयाँ बिरुवा रोप्नुभन्दा पहिलेदेखि रहेको प्राकृतिक वनको संरक्षण र पुनरुत्थानमा जोड दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ धनगढी–३ स्थित डिलासैनी सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्णसिंह ऐरले रोपिएका बिरुवाहरूलाई आगलागीबाट जोगाउन निकै कठिन हुने गरेको बताउँछन् ।

धनगढी–११ को शिवशक्ति सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण कार्यक्रम ।

तथ्याङ्क छ, तर अनुगमन छैन

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार २०६८–०६९ देखि २०८०–०८१ सम्म ८२ लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ, जसमा ८ करोड २८ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न, कति बिरुवा बाँचे त ? उत्तर छैन । अधिकांश कार्यालयसँग रोपिएका बिरुवाको ‘बाँच्ने दर’ सम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क नै छैन । प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट भने कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा असफल मान्न तयार छैनन् ।

‘सोचेजति सफल नभए पनि पूर्ण असफल भने भएको छैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार निजी जग्गामा भइरहेको वृक्षरोपणले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले वनमाथिको निर्भरता घटाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भोजराज पाठकले आगामी दिनमा नयाँ मोडेल अपनाउने बताएका छन् । सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘रोप्ने होइन, जोगाउने’

विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा वृक्षरोपण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो रोपेर छोड्ने प्रवृत्तिले कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन । वन संरक्षण अभियन्ता डण्डीराज सुवेदीका अनुसार अहिलेको जस्तो रोपेर छोड्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन उपलब्धि दिन सक्दैन । ‘वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानभन्दा बढी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिरुवा रोपेर मात्रै होइन, त्यसलाई जोगाउने प्रणाली बनाउनु जरूरी छ ।’

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्ले पनि प्राविधिक पक्ष कमजोर हुँदा समस्या बढेको बताउँछन् । ‘स्थान, माटो र पानी अनुसार उपयुक्त प्रजाति छनोट नगरी रोप्दा बिरुवा बाँच्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले वैज्ञानिक योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’ सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार रोपिसकेपछि हुने हेरचाह झन् महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

‘बिरुवा रोप्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिंचाइ, घेराबारा र नियमित निगरानी नगर्ने हो भने वृक्षरोपण सफल हुन सक्दैन ।’ स्थानीय तह र समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने सुवेदीको भनाइ छ । सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार रोपिसकेपछि हुने हेरचाह झन् महत्वपूर्ण पक्ष हो । ‘बिरुवा रोप्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिंचाइ, घेराबारा र नियमित निगरानी नगर्ने हो भने वृक्षरोपण सफल हुन सक्दैन ।’

उनका अनुसार स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवारीसहित सहभागी नगराउँदा बिरुवा जोगिंदैन । उनी भन्छन्, ‘रोप्ने मात्रै होइन, संरक्षणको जिम्मा कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार दीर्घकालीन योजना र अनुगमन विना वृक्षरोपण अभियान प्रभावकारी हुनसक्दैन । ‘बिरुवालाई बच्चा जस्तै स्याहारसुसार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘रोपेर मात्रै छोड्दा जंगल बन्दैन ।’

विष्ट पनि वृक्षरोपणको सफलताका लागि संरक्षण पक्ष नै निर्णायक हुने बताउँछन् । डिलासैनी सामुदायिक वनका अध्यक्ष ऐर जबसम्म प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति, कार्यविधि र अनुगमन प्रणाली लागू गर्दैन, तबसम्म वृक्षरोपण कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित हुने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा त यसले केही व्यक्तिलाई रोजगारी र कमिशनको अवसर दिने भए पनि वन संरक्षण र विस्तारमा योगदान पुग्दैन’, उनले भने ।