सत्यपाटी
बाँके जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादन वृद्धि हुँदै गएपछि सो राख्न शीत भण्डारको अभाव भएकोले राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ६४ मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ ।
स्थानीय कृषकहरूको उत्पादन सुरक्षित भण्डारण गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक करणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको सो शीत भण्डारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले शीत भण्डारको अभावमा उत्पादन तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने र तत्काल बिक्री गर्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुँदा यो शित भण्डार निर्माण भएपछि सो बाध्यता अन्त हुने बताए ।
उनले शीत भण्डारले यस क्षेत्रका कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्ने जनाउँदै किसानले आलुलगायतका कृषि उपज लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्ने बताए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषासिंह चौधरीले शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपछि राप्तीसोनारी र नरैनापुर लगायतका कृषकहरूको उत्पादन व्यवस्थापन, बजार पहुँच विस्तार तथा आम्दानी वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको जनाइन् ।
यसैबिच गाउँपालिकाको एक उच्चस्तरीय टोलीले सोशीत भण्डार निर्माणको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल, उपाध्यक्ष चौधरी र वडाध्यक्षसहितको टोलीले निर्माण स्थल पुगेर परियोजनाको प्रगति, गुणस्तर र बाँकी निर्माण कार्यबारे जानकारी लिएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले निर्माण कार्य तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । साथै, हालसम्म सम्पन्न कार्यको समीक्षा गर्दै बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय कृषकहरूले आलुलगायत कृषि उपज लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्नेछन् भने यसले उत्पादनमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै बजार मूल्य अनुकूल भएको समयमा बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
विशेषगरी आलु उत्पादक किसानका लागि यो पूर्वाधार निकै महत्वपूर्ण हुने राप्तीसोनारी ४ का किसान पल्टु चौधरीले बताए । उनले शीत भण्डारको अभावमा तरकारी तथा आलु लगायतका उत्पादन लामो समय राख्न नसकिने हुँदा सस्तोमा छिटो बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
