सत्यपाटी
बाँकेको बैजनाथ ३ स्थित नौबस्ता बाल सुधार गृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका बालकहरु (बालबिज्याइँकर्ता)लाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको छ । एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको हो ।
नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावनाअनुरूप कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको संरक्षण, सुधार, पुनःस्थापना र समाजमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यका साथ यो अनुगमन गरिएको एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बारका सदस्य अधिवक्ता सुरेशकुमार गौतमले अवलोकन तथा परामर्शको मुख्य लक्ष्य बाल न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन, सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र बालबालिकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा न्यायिक पहुँचको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्नु रहेको बताए ।
विशेषगरी आफ्नो मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका, कानुनी प्रक्रियामा अन्योलमा रहेका र विभिन्न कानुनी जिज्ञासा भएका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष परामर्श दिएर न्यायिक प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उद्देश्य रहेको गौतमको भनाइ थियो । अनुगमनका क्रममा टोलीले सुधारगृहका खरिदार पवन बुढासँग सुधारगृहको समग्र व्यवस्थापन, प्रशासनिक अवस्था, बालबालिकाको सङ्ख्या, मुद्दागत अवस्था र हाल भोग्नुपरेका चुनौतीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल र समीक्षा गरेको गौतमले जानकारी दिए ।
सुधार गृह प्रशासनले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल नौबस्ता बाल सुधारगृहमा कुल १३७ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू आश्रित रहेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालिकाहरूलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा राखिने भएकाले हाल यस सुधारगृहमा कुनै पनि बालिका नरहेको जानकारी प्राप्त भएको एड्भोकेसी फोरमका संयोजक गौतमले बताए ।
सुधार गृहमा सबैभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न बालकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय देखिएको उहाँको भनाइ छ । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका ८५ जना, सामूहिक करणीका २ जना, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका २२ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरका १ जना, लागूऔषध सम्बन्धी कसुरका १० जना, सवारी ज्यान मुद्दाका १ जना, चोरीका ३ जना, नकबजनी चोरीका २ जना, डाँका चोरीका ७ जना र एसिड तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरमा संलग्न १ जना बालक सुधार गृहमा रहेका छन् ।
सुधारगृहमा रहेका १३७ जना बालकहरूमध्ये १३२ जनाको मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेर सजाय भुक्तानको क्रममा रहेका र बाँकी ५ जना बालकहरू अझै पुर्पक्षका क्रममा अर्थात् न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा रहेका उनले जानकारी दिए । २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुधारगृहबाट फरार भएका कुल ७८ जना बालकहरूमध्ये हालसम्म ४५ जना बालकहरू पुनः सुधारगृहमा फिर्ता भइसकेका र ३३ जना बालकहरू अझै पनि फरार अवस्थामै रहेका गौतमले जानकारी दिए ।
सरकारद्वारा तोकिएको निर्धारित समयभित्र सुधारगृहमा फिर्ता नआएका र पछि सम्पर्कमा आएका फरार बालकहरूको हकमा फरार अवधि बराबरको थप अवधि सुधारगृहमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी सुधार गृह प्रशासनले दिएको उनको भनाइ छ । कानुनी परामर्शमा कानुनी विवादमा परेका र कर्तव्य ज्यान, कारागार ऐन अन्तर्गतका कसुर, आपराधिक उपद्रव लगायतका विभिन्न मुद्दामा संलग्न बालकहरू सहभागी भएका गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार अधिकांश बालकहरूले आफ्नो मुद्दाको प्रगति, अदालती प्रक्रिया, सजाय छुटको अवस्था, फैसला कार्यान्वयन र पुनरावेदनको प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो भएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए । बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बालबालिकाका अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, सजाय स्थगन तथा छुट र अन्य उपलब्ध कानुनी उपचारका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।
