दुई पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय समिति बैठकको मिति नजिकिँदो छ । आउँदो २६ असोजमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएको छ भने एमालेले २७–२९ असोजमा बैठक डाकेको छ । वास्तविकता के थियो भने, गत २३ भदौसम्म यी दुवै दल सरकारमा थिए । संसद् विघटनपूर्व प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल क्रमशः कांग्रेस र एमाले नै थिए । जेनजी विद्रोहको तारोमा परेका यी दुवै दल अहिले सत्ताच्युत भएका छन् ।
जनतामाझ साख, शक्ति र सामर्थ्य गुमाएका छन् । तर पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलको नेतृत्व छाडेका छैनन् । त्यसैले लगभग एकै मितिमा बस्न लागेको कांग्रेस–एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको विशेष महत्त्व छ । राजनीतिक टिप्पणीकार जैनेन्द्र जीवन दुवै दलले आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्मम भएर सुधारसहितको आत्मसमीक्षा गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
‘त्यसो नगर्ने हो भने दुवै दल असान्दर्भिक हुनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुँदै सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिएर जाने गरी छलफल र निर्णय हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस–एमालेको आगामी भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्न दुवै दलका केन्द्रीय समितिको बैठक अपरिहार्य छ । दुवै दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज बलियो छ ।
२१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि कांग्रेस–एमालेलाई देउवा तथा ओलीको नेतृत्वले सफलता दिलाउन असम्भव देखिएको यी दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक होस् वा एमालेको सचिवालय बैठक, नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा बहस भइरहेका छन् । अर्कातर्फ यथास्थितिबाटै पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्छ, तत्काल नेतृत्वको विकल्प खोज्न सम्भव छैन भन्ने जमात पनि दुवै पार्टीमा देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट परिवर्तित सत्ता समीकरणले यी दलहरू नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्न कार्यवाहक तोकेर अघि बढ्नुपर्ने र निश्चित समयभित्र महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनःसंरचनामा जानुपर्ने दबाब भोगिरहेका छन् । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्र होइन, बदलिँदो विश्व‚ तीव्र परिवर्तन भइरहेको प्रविधिको संसार तथा अर्थतन्त्र लगायत विषयमा पार्टीका आगामी रणनीतिहरू पनि तय गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले पार्टीका आसन्न बैठकहरूमा यी विषयमा सघन र समयसापेक्ष बहस हुनुपर्ने अपेक्षा छ । ‘आसन्न बैठकले पुराना नेताहरूलाई ‘हामी फेरि बलियो हुन्छौँ, सत्तामा फर्किन्छौँ’ भन्ने अवसर नदिई पार्टीभित्रै सुधार ल्याउने विषयमा गहन र छलफल हुनुपर्छ,’ टिप्पणीकार जीवन भन्छन् । उनका अनुसार कांग्रेसमा समयको माग बुझ्ने युवालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने गरी छलफल हुनुपर्छ भने एमालेमा पनि ओलीको घमन्ड तोड्ने तथा नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी बहस छलफल र निर्णय हुनुपर्छ ।
कांग्रेसका तीन रणनीति
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका मतमा देशकै पुरानो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रीय समिति बैठक ‘सच्चिने वा सकिने’ भन्नेमा निर्धारक हुनेछ । कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र उनको पुस्ताका नेताहरूकै विकल्प तुरुन्तै खोजिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ । यसका लागि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहस छ । तर, देउवानिकट समूह महाधिवेशन गराउने मुडमा छैन । शेखर–गगन समूह लगायत इतर पक्ष नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा छ ।
यो समूह नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाए विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चार वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था बमोजिम नै अबको दुई महिनाभित्र कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो ।
तर, महाधिवेशनको मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यता नवीकरणकै काम सकिएको छैन । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण कहिलेबाट हुने निश्चित छैन । त्यसैले पनि कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य आफूहरू तीन रणनीतिका साथ केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार पहिलो रणनीति, विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरेर लचिलो ढंगले फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । यसपछि पुसदेखि पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र निर्वाचन तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्ने हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसमार्फत नीति, नेता र कार्यक्रम तय गर्ने हो भने पनि मंसिरभित्रै गर्न सकिने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने दोस्रो रणनीति हो ।
तेस्रो रणनीतिमा केन्द्रीय समितिले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय नगरे ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानअनुसार अधिकार प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने रहेको छ । ‘यथास्थितिमा कांग्रेसले न जनविश्वास जित्न सक्छ, न निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ । त्यसैले पार्टीले समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै सुशासन र प्रणालीगत सुधारमार्फत छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं,’ आचार्यले भने ।
ओलीको भयमा एमाले
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्रीकालमै जेनजी आन्दोलनमा ७५ जनाको ज्यान गएकाले पनि एमालेलाई जनतामाझ जान सकस परिरहेको नेताहरू बताउँछन् । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई जेनजी हत्या दोषीको आरोपमा कारबाही गरिनुपर्ने ट्रेन्ड चलिरहेको छ । २० भदौमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको एमालेमा पार्टीको ११औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने र ओली तथा उनको पुस्तालाई बिदा गर्नुपर्ने माग भइरहेकै छ ।
ओलीकै नेतृत्वमा २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा गए पार्टी नराम्ररी पराजित हुने भय एमालेभित्र छ । त्यसैले केन्द्रीय नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा लगायत नेताहरू तत्काल ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । यता, ओली भने आफ्नो विकल्प खोजिने बैठकलाई निस्तेज पार्ने र आफूविरुद्ध प्रश्न उठ्नै नदिने तयारीमा छन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंह पार्टीभित्र जेनजी विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने निर्णय नै हुन नसकेको बताउँछन् ।
संसद् पुनःस्थापनाजस्ता घटनाले पार्टीलाई फाइदा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने छलफल भइरहेको भन्दै उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा आम मनोविज्ञान, समाजको चाहनाजस्ता विषय प्राथमिक चासोमा रहनुपर्ने बताउँछन् । जेनजी विद्रोह रातारात नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वले दोष स्वीकार्न नचाहने र सबैथोक विदेशी षड्यन्त्र, एनजीओ वा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भन्दै प्रचार गर्दै अध्यक्ष ओली र उनका आसेपासे जोगाउने काम भइरहेको सिंह बताउँछन् ।
‘सचिवालय र पदाधिकारीहरूको प्रभाव र दबाबका कारण धेरै केन्द्रीय सदस्य बैठकमा बोल्दैनन् । ओलीविरुद्ध बोलेँ भने भविष्य के होला भन्ने डर उहाँहरूमा छ,’ उनी भन्छन् । प्रदेशस्तरका सांसद तथा समानुपातिक सूचीका केन्द्रीय सदस्यहरू नबोल्ने, पदाधिकारीहरू पनि सचिवालय बैठकमा मात्र सीमित हुने, केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै बोलिदिऊन् र नेतृत्वको तारोमा आफू नपरौँ भन्ने सोच भएकाले पनि पार्टी बैठकमा रणनीतिक विषयहरू कति उठ्छन् भन्ने प्रश्न रहेको सिंह बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सबै बुँदाहरूमा गहिरो विश्लेषण गरी खुला रूपमा उठाउनुपर्नेछ । नभए पार्टी र वाम आन्दोलन जोगाउन नसकिने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन् ।
