राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट ‘जलस्रोत विधेयक’

संसदबाट पारित भई हाल सरकारले फिर्ता लिएको जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा भएका विविध प्राबधानले नेपालमा निर्माण हुने बाँध परियोजना (जलविद्युत)का नाममा विदेशी सेना आउन पाउने बन्दोबस्ती गरिएपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट महसुस गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरी संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पारितसमेत गरिसकेको अवस्थामा संसदले समेत गत जेठ ५ गते पास गरिसकेको विधेयकमा उल्लेखित प्राबधान अत्यन्त आपत्तिजनक रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर थ्रेट महसुस गरी हाललाई फिर्तासमेत गरिएको छ ।

जलस्रोत विधेयकको दफा ३०(१) मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवार बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा २ (परिभाषा)को खण्ड ‘द’ मा ‘बाँध सञ्चालक’ भन्नाले ‘प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न अनुमति वा जिम्मेवारी प्राप्त संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सोही विधेयकमा ‘अनुमति पत्र’ लाई पनि परिभाषित गरिएको छ ।

दफा २(ग) ‘अनुमति पत्र भन्नाले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास, निर्माण वा सञ्चालनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दिइएको अनुमति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । प्रचलित ऐन भन्नाले हालका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ हो, जसमा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागले ‘लाइसेन्स’ (अनुमति पत्र) दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निर्माण भएका कोशी, गण्डक र महाकाली ब्यारेजको सञ्चालन र सुरक्षा भारतीय सुरक्षा फौजले गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डले अनुमति दिएर भारतीय कम्पनीहरुले पश्चिम सेती, एसआर–६, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, माथिल्लो कर्णाली लगायतका बाँध परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । यी आयोजनाको बाँध सञ्चालन र सुरक्षाका लागि भारतीय सेना आउने निश्चित रहेकाले सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले विधेयक फिर्ता गरेको हो । यी प्राबधानले गर्दा देशको सुरक्षा व्यवस्था जोखिममा पर्ने र सार्वभौमिकतामा आँच आउनेछ ।

बाँधको आयु २००–३०० वर्षसम्म हुने हुँदा बाँधको सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा सरकार आफैले लिनुपर्ने र यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने अवस्थामा सञ्चालकलाई नै जिम्मा दिने भएपछि विधेयक चुनौतीपूर्ण रहेको हो । विज्ञहरुका अनुसार नेपालभित्र बनेका बाँधबाट नियमन गरिएको पानीको तल्लोतटीय लाभ नेपालले प्राप्त नगर्ने र भारतले नेपालको पानी सिंत्तैमा लैजाने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

‘विधेयकमा तल्लो तटीय लाभको कुरा छैन,’ ती विज्ञले भने ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसित सम्झौता गरेर यस्तो लाभका विषय तय गर्नुपर्नेमा भारतीय निजी वा सरकारी कम्पनीले लाइसेन्स दिइएका भरमा नेपालको स्वार्थको उपेक्षा गरिएको छ । यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ ।’ नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सिंत्तैमा लिने भन्दै भारतलाई हालसम्म करिब ५ हजार मेगावाटको लाइसेन्स दिइसकेको छ ।

नेपालले आगामी सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’ को नीति लिएको र सबै ऊर्जालाई ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्ज) मा परिणत गर्न ५५ हजार मेगावाट जलविद्युत् आवश्यक पर्ने हुँदा हालसम्म नेपालमा ४२ हजार मेगावाट बिजुली मात्र आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले सम्भव भएको देखिएको स्थितिमा थप बिजुली निर्यात गर्दा नेपाललाई पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा विधेयका राखिएका प्राबधानले राष्ट्रियहति अनुकल प्रवद्र्धन नगर्ने विज्ञहरुको दावी छ ।

उक्त विधेयकमा राज्य आफैले समेत कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने गरी ‘जलस्रोतको स्वामित्व र विकासको अधिकार’ परिच्छेदको दफा ३ मा ‘अग्राधिकार’ को बन्दोबस्तसमेत गरेको छ । विधेयकको उपदफा ३(२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको आफ्नो हकभोगको जग्गामा रहेको जलस्रोतको निजी हितमा उपयोग गर्न र समुदायले परम्परादेखि सामूहिक हितमा उपयोग भइरहेको जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार क्रमशः सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायमा रहनेछ ।’

यो प्रावधानले अग्राधिकारलाई स्थापित गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि सार्वजनिक वा राष्ट्रका बृहत्तर हितका लागि प्रस्ताव हुने जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनामा निकै नै अवरोध हुने वा द्वन्द्व निम्तिने मात्र नभई आयोजनै नबन्ने बताइन्छ । पानी, वन, खनिज जस्ता स्रोतको स्वामित्व राज्यमा निहित हुन्छ । राज्यको प्रतिनिधि सरकार हुन्छ ।

राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका प्रावधान

संसदमा पास गरेर पनि फिर्ता लिइएको ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा भएका विभिन्न प्राबधानलाई विज्ञहरुले संशोधन गर्न सुझाव दिइएका छन् । सरकारका अनुसार यो विधेयक जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी भइरहेको कानुन परिमार्जित, संशोधितसहित जलस्रोत विधेयक ल्याइएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार यो विधेयकमा केही प्राबधान आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल छन् ।

संशोधन प्रस्ताव परे पनि यसलाई परिमार्जन गरिएको छैन । यो विधेयकमा राखिएका कतिपय विषयले जलस्रोतको अधिकारमा थप द्वन्द्व निम्तन सक्ने देखिएको छ । विधेयकमा राखिएको दफा २ को उपदफा २ (क) मा ‘…जलस्रोतको निजी हितमा उपयोग गर्न र समुदायले परम्परादेखि सामूहिक हितमा उपयोग भइरहेको जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार क्रमशः सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस व्यवस्थाले अग्राधिकार स्थापित गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि सार्वजनिक वा राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि प्रस्ताव हुने जलस्रोत विकास सम्बन्धी आयोजनामा निकै अवरोध हुने वा द्वन्द्व निम्त्याउने देखिएको छ । त्यसैगरी दफा ७ (२ ख) मा जल तथा ऊर्जा आयोगमा उपाध्यक्षमा ‘जलस्रोत वा ऊर्जा इञ्जिनियरिङ, जलस्रोत व्यवस्थापन, वातावरण वा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तेह्र वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना’ हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा राखिएको हेर्दा उपाध्यक्ष पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने देखिन्छ । कुनै पनि दलको मन्त्री फेरिँदा उपाध्यक्ष पनि परिवर्तन हुने सम्भावना रहेकाले काममा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताइएको छ । उपाध्यक्षमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव राखेमा सरकारलाई आर्थिक भारसमेत नपर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो व्यवस्था कायम रहे तोकिएको योग्यताभन्दा बढी अनुभव आयोगका सचिवकै हुन्छ । त्यसैले उपाध्यक्ष र सचिवबीच व्यक्तित्व टकराव हुन सक्ने हुँदा कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्नेछ ।

विज्ञका अनुुसार विधेयकको दफा ३० (१) मा अर्को विषय बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकलाई दिने उल्लेख छ । बाँध सम्बन्धी (बाँध र बाँध सञ्चालको परिभाषा मात्र रहेको) बाहेक कुनै प्रावधान नभएकाले यो प्रावधान असान्दर्भिक भनेका छन् । बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाको रणनीतिक महत्व हुँदाहुँदै यस्ता आयोजना निर्माण सञ्चालन तथा सुरक्षामा सरकारले छुट्टै नीति र कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

किनभने, बाँधको जीवनकाल सयौं वर्ष हुने हुँदा सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा सरकारले आफैं लिनुपर्छ । ‘अन्यथा सुरक्षाको नाममा विदेशी सुरक्षाकर्मी बस्दा देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता कायम रहँदैन,यसै पनि कोसी, गण्डक र महाकालीको तीतो अनुभव हामीसित छ । जहाँ ब्यारेज सञ्चालनको नाममा सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय फौजले लिएको छ,’ ती विज्ञले भने ।

सरकारसँग स्पष्टीकरण लिइने

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने जनाएको भएपनि अहिलेसम्म प्रकृया अघि बढाएको छैन । सांसदहरुले १ वर्षसम्म छलफल गरेको विधेयक फिर्ता लिएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर फिर्ता लिनुको कारण खोज्ने भनिएको थियो । जलस्रोत विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

२०८१ जेठ ३१ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । समितिमा दफावार छलफलपछि सो विधेयक २०८२ जेठ ५ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रियसभामा छलफलकै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेको छ । निजी क्षेत्रले संसदमा रहेको जलविद्युत् विधेयकमा असन्तुष्टि जनाए पनि जलस्रोत विधेयकमा ठूलो आपत्ति जनाएका थिएनन् ।

ऊर्जा प्रवद्र्धकले जलस्रोत विधेयकमा जलस्रोतको उपयोगको प्राथमिकता निर्धारणमा एक तह तल पु¥याएकोमा ऊर्जा प्रवद्र्धकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नयाँ विधेयकमा खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तुको उपयोग र बल्ल जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने उल्लेख छ । तर फिर्ता नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिएनन् । केही ऊर्जा प्रवद्र्धकले भारतीय अडानी ग्रुपको नेपाली एजेन्टको सल्लाहमा फिर्ता भएको दाबी गरेपनि पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले कहाँ छ विधेयक ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको जलस्रोत विधेयक–२०८१ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म फिर्ताको प्रस्ताव गरेको छैन । असार २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘जलस्रोत विधेयक–२०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको विधेयक अहिले कता छ भन्नेमा सरकारी निकायनै अन्योलमा रहेका छन् । मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नपठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चार्य व्यक्त गरेको छ ।

विधेयक फिर्ता किन र केका लागि भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २०८१ ज्येष्ठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा हुँदै नभएको र सन्दर्भबिनै केही परिच्छेद र दफा थपिएका थिए, जुन संसदीय मान्यता विपरीत थियो । साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा यसरी मनपरी दफा थपिनुले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका थिए ।

संसदीय समितिमा विधेयक पारित हुने क्रमका बीचमा कसले ती दफा थप्यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । त्यो थपिएको परिच्छेद–९ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएको छ । यता, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिइएको बारेमा जानकारी नै नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विधेयक फिर्ता भएको जानकारी भएको हो ।

‘हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले विधेयक राष्ट्रिय सभामै छलफलमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म फिर्ताको जानकारी आएको छैन ।’ विधेयकमा बाँधजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको विषयलाई हल्का रुपमा लिई ‘लाइसेन्स’ मार्फत सामान्य जलविद्युत आयोजना जसरी कुनै कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी दिइनु राष्ट्रिय सुरक्षासित खेलबाड गरिनु भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिइएको थियो । कुनै पनि नदीमा बनाइने बाँधको आयु सामान्यतया लामो हुन्छ ।

बाँध बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा लाइसेन्स लिएर अर्को देश वा कम्पनीहरूले गर्ने मार्ग र सुरक्षाको नाममा विदेशी फौज पनि आउने बाटो जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले खुला गरिदिएको छ । यदि त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जसरी नै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको भए यसले भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने खालको रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन हुनबाट जोगिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस विषयमा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा बोलाइएका विज्ञहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए । नेपालमा जुनसुकै देशले पनि बाँध बनाउन पाउने गरी बाटो खुलागरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । बाँध बनाउन पाउने मात्रै होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा पनि उसकै हुनेगरी जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई लिएर विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सयौं वर्षसम्म नदीमा बाँध रहँदा बाँध सञ्चालकलाई सबै जिम्मेवारी दिँदा देशको राष्ट्रियतामा असुरक्षा हुने देखिएपछि फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

समितिमा ५४ वटा दफा सर्वसम्मत

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ का ५५ मध्ये ५४ वटा दफालाई ०८१ फागुन ८ मा पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ का ५५ मध्ये ५४ वटा दफा पारित गरेपछि अघि बढेको थियो । विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि समितिले जलस्रोत स्वामित्व र विकासको अधिकार, आयोगको स्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकारलगायतका १२ परिच्छेदका ५४ दफा ‘विधेयकको अङ्ग बनोस्’ भनी सर्वसम्मतिले पारित भएपछि यसलाई संसदमा पठाइएको थियो ।

विधेयकको दफा १७ मा ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय लाभको गणना र बाँडफाँड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा ‘बाँध वा जलाशयको निर्माण गरी आयोजनाको विकास गर्दा त्यस्तो बाँध वा जलाशयबाट माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लाभ र जोखिमको विश्लेषण गरी तोकिएबमोजिम लाभको गणना र बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासबाट तल्लो तटीय लाभको हिस्सा नेपालको सीमापारको भूभागमा उपलब्ध हुने अवस्था भएमा त्यस्तो लाभको न्यायोचित हिस्सा नेपालले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । विधेयकमा जलस्रोतको एकीकतृ एवं दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’ को स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण एवम् व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, मौसम तथा जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जलस्रोत ऐन ल्याउनु परेको प्रस्ट पारेका थिए । बाँधको सुरक्षा र अन्तरपुस्ता समन्यायका आधारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको उनको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दफा ३२ को उपदफा २ मा समावेश ‘नक्साङ्कका आधारमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशन गरी भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी भू–उपयोगमा प्रतिबन्ध गराउनुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।