दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएको झण्डै दुई वर्षपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेसँगै पार्टीभित्र शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर असार १४ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट राजनीतिमा आफ्नो ‘कमब्याक’ घोषणा गरेकी भण्डारीले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने रणनीति लिएको बुझाइपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट संस्थापन पक्षमा तरंग र असन्तुष्टि छाएको छ ।

भण्डारीको अप्रत्याशित कदमले एमालेभित्र सुषुप्त अवस्थामा रहेको गुटबन्दीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, जसले अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षधरबीच तीव्र ध्रुवीकरणको रेखा कोरेको छ । शीर्ष नेताहरू नै खुलेआम पक्ष र विपक्षमा उभिँदा पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको मुखैमा विधानका प्रावधानमाथि गम्भीर रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

विधानको ‘गायब’ उपदफा र ७० वर्षे हदको गलफत्ती

भण्डारीको सक्रियतालाई निस्तेज पार्न संस्थापन पक्षले पार्टी विधानमा रहेको दुई कार्यकालको व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हदको विषयलाई बहसमा ल्याएको छ । तर, यो बहस त्यतिबेला रोचक मोडमा पुग्यो, जब एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको दुई कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था विधानबाटै ‘गायब’ पारिएको तथ्य बाहिरियो ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाले नै पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ को उपधारा (१) छापिँदा गायब बनाइएको खुलासा गरे । उक्त उपदफामा ‘पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यक्ष ओलीको तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुलाउन उक्त प्रावधान षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको भण्डारी पक्षधर नेताहरूको आरोप छ । नेता सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘यसो गर्नेहरूकै कारण पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केपी शर्मा ओलीको बदनामी बढिरहेको देख्छु ।’

सामाजिक सञ्जालमा वाक्युद्ध

विधानको विवाद सतहमा आएसँगै एमालेका शीर्ष नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा वाक्युद्धमा उत्रिएका छन् । आयोग प्रमुख सुब्बाको खुलासापछि बचाउमा उत्रिएका महासचिव शंकर पोखरेलले २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै दुई कार्यकाल र ७० वर्षे प्रावधान दुवै हटाइसकेको दाबी गरे ।

उनले डा.पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकाल लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुलाई यसको प्रमाणको रूपमा पेस गरेका छन् । तर, महासचिव पोखरेलको तर्कलाई स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले ठाडै चुनौती दिएका छन् । थापाले छापिएका तीन फरक विधानका प्रति देखाउँदै तथ्यमा आधारित बहस गर्न पोखरेललाई आह्वान गरेका छन् ।

उनले विधान निर्माण र संशोधनको सर्वोच्च निकाय विधान महाधिवेशन नै हुने कुरा स्मरण गराएका छन् । यो बहसमा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ‘विधान महाधिवेशनले विधि र राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चुन्ने’ भन्दै बहसलाई अन्यत्र नमोड्न आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, नेतृत्वको बहसले पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्न थालेपछि महासचिव पोखरेलले तत्कालका लागि यस्ता बहस रोक्न र नीति तथा विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन निर्देशन जारी गरेका छन् ।

शंकरलाई संकट, दोस्रो पुस्तामा हलचल

भण्डारीको पुनरागमनले अध्यक्ष ओलीसहित पहिलो पुस्ताका नेतालाई मात्र होइन, आफूलाई ओलीको उत्तराधिकारी ठान्दै आएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको छ । विशेषगरी, महासचिव शंकर पोखरेललाई यसले प्रत्यक्ष धक्का दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यदि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था लागू भएको भए ओलीपछि महासचिव पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतको पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने निश्चितप्रायः थियो । तर, भण्डारीको आगमनले यो सम्भावित ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरिदिएको छ । भण्डारीले काठमाडौंमा राजनीतिक पुनरागमनको घोषणा गरिरहँदा पोखरामा रहेका पोखरेलले उनको आलोचना गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथिको खतराको रूपमा बुझेको एमालेवृत्तमा चर्चा छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्भावित नेतृत्व गुम्ने डरको छटपटीको रूपमा टिप्पणी गर्छन् । एमालेले आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ । यो महाधिवेशनले बनाउने नीति र विधिले नै ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको मार्गचित्र कोर्नेछ । त्यसैले, अहिलेको विधानमाथिको बहस अन्ततः एमालेको भावी नेतृत्व कसले लिने भन्ने शक्ति संघर्षको पूर्वाभ्यास मात्र हो भन्नेमा दुईमत छैन ।