माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का असन्तुष्ट सांसदहरुले पार्टी विभाजनका लागि काूननी सहजता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राय लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनपछि नेपालको दलका सांसद रहेका प्रेम आलेले आफू पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।

अर्का सांसद किसान श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समय पार्टीमा असन्तुष्ट छन् । यी दुबै नेतासहित ६ जना सांसद बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी विभाजनको लागि अनुकूल परिस्थिति बनाइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । गत निर्वाचनको मतपरिणमबाट एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता कायम गर्न नसकेपछि यसका निर्वाचित सांसदहरुको हैसियत स्वतन्त्र रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन अनुसार स्वतन्त्र रहेका सांसदलाई पार्टीले ह्वीप लगाउन र कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए पछि पार्टीका दश सांसदहरुको दल परिवर्तन गरे पनि संसद पद सुरक्षित नै रहन्छ । सोही कारणले पनि एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदहरु दल त्याग गर्नेसम्मको तयारीमा रहेका छन् ।

तर, संसदीय हैसियत स्वतन्त्र कायम रहेका पार्टीका निर्वाचित सांसदहरु दल परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र भए पनि एकल रुपमा प्रवेश नगरेरै आपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । कानूनीरुपमा विभाजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकने भएकाले त्यसका लागि दल विभाजनको दाउमा असन्तुष्ट सांसदहरु लागेको बताइएको छ ।

सोही कारणले कानूनी जटिलता सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न ६ सांसद बालुवाटार पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि ओली एकीकृत समाजवादी विभाजनको प्रक्रियाबाट पछि हटेका हुन् ।

सभापति देउवाले विगत परमादेशबाट आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने समयमा नेपालले लगाएको गुणका कारणले देउवा नेपालप्रति उदार रहँदै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । उनले नेपालको दल विभाजनका लागि अध्यादेश या अन्य विकल्पका लागि आफू कुनै हालतमा तयार नरहेको ओलीसमक्ष प्रष्ट्याएपछि तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसबारेमा असन्तुष्ट सांसद आलेसँग सम्पर्क गर्दा उनले अहिले अन्यत्र जाने कुनै तयारीमा नरहेको जिकिर गरे । उनले आफू पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि सांसदका रुपमा पार्टीकै सांसद रहेको बताए । ‘मैले पार्टीको मात्रै कुनै जिम्मेवारी नसम्हाल्ने घोषणा गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर सांसदको रुपमा म दलकै सांसद भएकाले तत्काल अन्यत्र जाने कुनै सोच बनाएको छैन ।’

सांसद आलेले दल विभाजनको तयारीमा नलागेको जिकिर गरे । आफू दलकै सांसदका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । यसअघिको अध्यादेशले दल सम्बन्धि ऐनको केही दफा निष्कृय भएकाले दल विभाजनका लागि कानूनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भयले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेको बताइएको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ प्रतिस्थापन गरेको छ ।

जसमा कुनै पनि राजनैतिक दलका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु र संघीय संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यहरुले मिलेर राजनैतिक दल विभाजन गर्दै नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत संघीय सांसदमध्ये कुनै एकले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो अध्यादेशले ऐनको रुपमा मान्यता पाएपछि नेकपा एमाले गठन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।

त्यसको केही दिनमै यो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लियो । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यो ऐनले प्रतिस्थापन गरेका पुराना व्यवस्थाहरु निष्क्रिय भए । अध्यादेश फिर्ता भइसकेकोले अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था पनि निष्क्रिय भए । अब ऐनमा भएका पुराना व्यवस्था ब्युँताउा वा निष्क्रिय भएका दफामा नयाँ व्यवस्था गर्न फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका व्यवस्था पुनः अर्को अध्यादेश वा ऐनले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म त्यो व्यवस्था शून्यताको अवस्थामा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।