संविधान संशोधनसहितको एजेन्डा लिएर कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरूले मुलुक निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको आशंका गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भइरहँदा प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् ।

दुई वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र त्यसपछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत साना दलको अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने तयारीसमेत रहेकाले पनि आशंकालाई बल पुगेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त यही विषयलाई संसदमा समेत उठाएका थिए । बलियो सरकारको नाममा अर्को जंगबहादुर चाहिएको होइन भनेर उनले संसदमै अभिव्यक्ति दिनुको आशय पनि यही रहेको थियो ।

यो आशयसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्ष बेन्चमा रहेका चार दलका नेताहरू आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीबाट बोलेका नेताहरूले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उद्घोष मात्रै गरेका छैनन्, दुई दलीय गठबन्धनबाट निरंकुशता जन्मने खतराप्रति समेत सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निरंकुशताको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘मध्यरातको अपारदर्शी सम्झौताबाट बनेको यो अप्राकृतिक गठबन्धनको उद्देश्य र औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? पक्कै पनि यो कुनै राम्रो संकेत देखिँदैन,’ नेपालले खबरदारी गर्न थालेका छन् । खासगरी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले गिरीबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, आदिमा अनुसन्धान नरोक्न खबरदारी गर्ने भएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम अघि बढाएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेको निष्कर्ष निकालेका चारै दलले भ्रष्टाचारको अभियानलाई दह्रो रुपमा उठाउने भएका छन् । त्यसको सुरुवात उनीहरूले साउन ६ गतेको संसद् बैठकबाटै गरिसकेका छन् । संसदमा रहेका दुई ठूला दल नै सरकारमा रहने र तेस्रो र अन्य साना दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने कुराले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ र विकास हुन्छ भन्ने गलत भाष्यको निर्माण गर्न दुई दलका केही नेताहरू उद्धत रहेका कारण पनि प्रतिपक्षीलाई बलियो मोर्चा बनाउन सहयोग पुगिरहेको छ ।

सैद्धान्तिक, वैचारिक वा व्यावहारिक कुनै कोणबाट पनि यसपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँगको सत्ता विघटन गरेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुने गरी विश्वास दिलाउने आधार देखिँदैन । पछिल्लो पटक प्रचण्ड सरकारले सक्दो कामहरू गरिरहेको थियो । विकास निर्माणदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने, केही ठूला नेताहरूलाई जेलमा हाल्नेसम्मका तयारी भइरहेका थिए । तर, हठात् ओलीले सत्ता गिराउने निर्णय लिन पुगेकाले मुलुकलाई दुई दलीय निरंकुशतातर्फ धकेलेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

प्रतिपक्षको बेञ्चबाट पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खोलेका फाइल के हुन्छन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको विभिन्न फाइलहरू खोज्ने, त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत गिरीबन्धु टी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूहरूले हाम्रा एजेन्डाहरू छाड्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यसमा निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसलाई पनि प्रश्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजो यही हाउसमा अपोजिसनमा हुँदा गिरीबन्धु टी–स्टेट भन्नुभएको थियो । यसमा के हुन्छ ?’

यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गामा ओलीविरुद्ध धुवाँदार आवाज उठाएका थिए । रास्वपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस–एमाले काण्डहरूको अनुसन्धान रोक्न मिलेको आरोप लगाइसकेका छन् । उनले अहिले सरकार बनाएकै दलले ३४ वर्ष देशमा केही नगरेको बताउँदै आफूहरू चार महिना सरकारमा हुँदा सबैथोक बिगारेको भाष्य निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

‘सरकार सुरु हुनेबित्तिकै हामीले अनुसन्धान गरिरहेको, हाजिरी जमानीमा छुट्नुभएको मान्छे बालकोटमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाँसबारी छालाजुत्ताको विषय चलिरहँदा रहँदै गीतको आवाज आयो बालकोटबाट, त्यहाँ शंकाको विषय बन्यो, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा कोमाथि अनुसन्धान सुरु भयो, मन्त्रिपरिषदमा को गयो, संसद् र देशलाई थाहा छ । हामीले बालमन्दिरको प्रश्न उठायौँ, त्यहाँ पनि पुरस्कार, स्काउटको विषय उठायौँ, फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् हेर्यौँ,’ लामिछानेले कसैको नाम नलिई, प्रकाशमान सिंह, विनोद चौधरी, आरजु देउवा र दीपक खड्काप्रति लक्षित गर्दै खबरदारी गरे ।

यतिबेला ३२ सांसद रहेको माओवादी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । माओवादी संसदीय दलले संसदमा प्रतिपक्षमा बलियो उभिने, त्यसका लागि अध्ययन गर्ने र तयारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संसदमा बलियो प्रस्तुतिका लागि वाककला भएका, अध्ययन गर्ने सांसदलाई अघि सार्ने तयारी गरिसकेका छन् । जसमा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाललाई अघि सार्ने देखिएको छ । यस्तै, रास्वपाबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ अघि सार्ने तयारी देखिएको छ ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी लगायतका संसदमा दलको तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने टिम बनाइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ओली नेतृत्वको सरकार संविधान मिचेर बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकार संविधानको कमजोर जगमा उभिएर बनेको ती दलको निष्कर्ष रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा उपधारा (२) अनुसार नै सरकार बनाएर संविधान मिचिएको प्रतिपक्ष दलहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईँ र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले गण्डकी प्रदेशको नजिर स्मरण गराएका छन् । गण्डकीमा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार जान सर्वोच्चले आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार भएको नियुक्ति बदर गरी धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेपछि त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको दललाई मात्र आह्वान गर्नुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरेको निर्णय, सोको आधारमा जारी नियुक्तिपत्र र शपथसमेत यस सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि संसद्मा बढी सदस्य संख्या रहेको दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नू गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऔं,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा रिट जारी भएपछि प्रतिपक्ष दलहरू बढी नै उत्साही भएका छन् ।