प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दा नेकपा एमालेलाई अलि धेरै अनि नेपाली कांग्रेसलाई अलि कम निशाना बनाएको देखियो । देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा भएको छलफलमा ती दलका प्रमुखहरूले बोलेनन् । आफ्ना कनिष्ठ नेताहरूलाई जबाफ दिन खटाए ।

एकातर्फ त्यसलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका दुई दलका प्रमुखले प्रचण्डले राखेको प्रस्तावलाई महत्त्व दिन नचाहेको कदमको रूपमा हेरिएको छ । अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्षमा झरेको दलका प्रमुखलाई नचिढ्याउने नीतिको रूपमा विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले ‘प्रधानमन्त्रीमा पीडा रहेको र त्यसले उनलाई आक्रोशित तुल्याएको’ बताउँदै प्रधानमन्त्रीको भाषणमा त्यो प्रकट भएको टिप्पणी गरे ।

उनले त्यसका अधिकांश कुरामा आफ्नो असहमति रहेको बताए तर प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि धारणाको खण्डन र प्रतिवाद नगर्ने बताए । ‘हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो समाजले पीडामा भएको कुनै पनि व्यक्तिमाथि थप टिप्पणी गर्नु भनेको, थप पीडित बनाउने भएकाले (त्यसो गर्न नहुने मान्यता राख्छ),’ व्यङ्ग्य गर्दै लेखकले भने । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि ’संसद्मा गलत विवरण दिएको’ भन्दै जीवन भरी त्यसको जबाफ दिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले देखेको आफूभन्दा ‘शक्तिशाली वर्ग’ कुन ?

प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । उनले अब बन्ने सरकार ‘माफियाहरूले चलाउन सक्ने’ आरोपपूर्ण सम्भावना प्रकट गरे । सरकारले ‘कानुनको पालना गराउने, विधिको शासन सुरु गर्ने, सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धता देखाएका कारण सरकार ढल्ने परिस्थिति बन्न पुगेको’ प्रचण्डको टिप्पणी थियो ।

‘तपाईँहरूलाई कसैले मिलाएको हो । आफै मिल्नु भएको होइन, यो प्रतिगमनतिरको यात्रा हो भन्ने कुरा सहमति गर्दाको ठाउँ, तयारी, समय, तरिकाले देखाउँछ,’ प्रचण्डको आरोप छ, ‘विश्वास र आदर्श र निश्चित उद्देश्यले जोडेको भए चिन्ता थिएन । तर डरले जोडेको हो, त्यो हो सुशासनको डर ।’ लिखित भाषण गरेका प्रचण्ड थप खुले ।

‘सरकारको सुशासन अभियानले गर्दा कानुनमाथि शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डराएको’ उनले टिप्पणी गरे । आफूले भनेको त्यो वर्गभित्रका समूहहरू संलग्न रहेको क्षेत्र पनि उनले खुलाए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो एउटा समूह डरायो, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो अर्को समूह डरायो,’ प्रचण्डले थप चर्चा गरे ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो अर्को ठूलै समूह डरायो, बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थालेको प्रचण्डले बताए । त्यही वर्गले आफ्नो शक्ति देखाएको प्रचण्डको बुझाइ छ । अर्थात् उनले आफ्नो सत्ता त्यही वर्गले ढालेको बताए । ‘त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो वर्ग मिलायो, तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो,’ प्रचण्डले आफ्नो ठम्याइ सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति देखाइदिएको ‘शक्तिशाली वर्ग’

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका नेतृत्व निकटहरू अनि बाँसबारी र बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस निकटस्थहरू संलग्न रहेको चर्चा हुने गरेको थियो । चर्चामा रहेका नामहरू मध्ये केही व्यक्ति पक्राउ परे केही अनुसन्धानमा तानिएको देखिएन । तर गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले फाइल खोज्न चुनौती दिने गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढाल्नु भयो, कसरी खोल्ने फाइल ?’

‘सरकार किन र कसको कारणले ढल्यो भन्ने कुरा बच्चा बच्चालाई थाहा भएको’ पनि उनले बताए । ‘केही नियुक्ति, बेचन झा र प्रतीक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन,’ लामिछानेको भनाइ थियो । झाको पक्राउसँगै कांग्रेस नेतृत्व निकटस्थहरू तानिन सक्ने चर्चाहरू चुलिएका थिए । उनी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसालै पक्राउ परेका हुन् । तर राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्ड र लामिछानेको भनाइको खण्डन गरेका छन् ।

‘ठूल्ठुला नेताहरूको केके सर्त नमिलेपछि सरकार ढल्यो भने भयो त,’ भ्रष्टाचार विरोधी कदम चाल्दा सरकार ढालिएको दाबीमा दम नभएको उल्लेख गर्दै शाहीले भने, ‘एउटा बेचन झा, बेचन झा, के ब्रान्डिङ गर्नु भएको ?’ सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री पक्राउ पर्दा सरकार नढल्ने तर झा पक्राउ पर्दा सरकार ढल्यो भन्ने भनाइ तर्कपूर्ण नभएको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रचण्डले जस्तै उनले पनि व्यापारीको घरमा सहमति गरिएको भन्दै त्यसमाथि शङ्का गरे । उनीहरू दुवैले यस पटक सत्ताको खेलमा विभिन्न व्यापारिक र व्यावसायिक समूह सक्रिय बनेको र त्यसमा सफलता पाएको ठहर सुनाए । तर संसदीय मामिलाका जानकारहरूले देशको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वभौम संसद्मा त्यस्तो संवेदनशील कुरा राख्नु गम्भीर विषय भएको ठानेको पाइन्छ ।

प्रचण्ड : बानेश्वरदेखि बानेश्वरसम्म

प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छँदा करिब डेढ दशकअघि प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता छाडेका उनले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चोकमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गरे । त्यस बेला उनले प्रधानसेनापति प्रकरणमा ‘विदेशी प्रभु’को हात रहेको बताउँदै औँला सोझ्याए, भारततर्फ ।

उनले सडक आन्दोलन पनि गरेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले राजधानी घेर्ने प्रचण्डको पार्टीको आन्दोलन निस्तेज पारेको थियो । पहिलो पटक सत्ता गुमाउँदा ‘नोकरभन्दा सिधै मालिकसँगै वार्ता गर्ने’ भनेका प्रचण्डले यस पटक पनि जनतालाई अपिल गरेका छन्, ‘जनतालाई मेरो अपिल छ, जनता जाग्नुस्, तपाईँहरूले पनि आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो, देखाउनु भएन भने देश, पूरै शासन माफियाहरूको अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ ।’

संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि बनेको सत्ता समीकरणमा बाहिरै रहेको बेला पनि प्रचण्डले साना दल र मोर्चाहरू जोडेर त्यसको अगुवाइ गरेका थिए । जनजाति र मधेश पृष्ठभूमिका सङ्गठनहरू समेत त्यसमा थिए । प्रचण्डले आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि गरे । भूकम्पपछि भने उनी संविधान बनाउन एकजुट हुने भन्दै बाँकी दललाई सडकमै छाडेर सत्तासीन कांग्रेस र एमालेसँग मिलेका थिए ।

यस पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिँदा प्रचण्डलाई संसद्मा चौथो ठूलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि साथ दिएको छ । उनले कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पु¥याइदिने त्यो गणितको प्रयोग गरेर समीकरणमा फुट ल्याउन प्रयास गर्ने कतिपयको अनुमान छ । एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण निरन्तर रहेमा ढिलो चाँडो प्रचण्ड आफ्नो पुरानो त्यही बाटोमा आउने कतिपयको विश्लेषण छ ।

तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले संसद्मा बोल्दै भनेका छन्, ‘आज परिस्थिति जस्तो भए पनि नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई कत्ति दोषी नदेख्नु होला, उहाँसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुहोला, चार महिनामै परिस्थिति अनुकूल भई त हाल्छ ।’ संसद्मा हाँसो गुन्जियो । तर सभापति देउवाले इन्कारीको भावमा टाउको हल्लाए । तर दुई ठूला दलबीचको सत्ता यात्रामा आपसी विश्वास कायम राख्ने कुरा चुनौतीमुक्त नभएको धेरैलाई लाग्ने गरेको छ । जसले सत्ता सहयात्राको आयु निर्धारण गर्ने ठानिन्छ ।