सात वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । सात वटा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि आज आ–आफ्नो प्रदेश सभाको बैठकमा कूल २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सात वटा प्रदेशले छुट्टाछुट्टै ल्याएको बजेटको कूल आकार २ खर्ब ७८ अर्ब हुने भएको हो । सात प्रदेशमध्ये बागमतीले सबैभन्दा ठुलो र कर्णालीले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बागमतीले आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड पैयाँको बजेट ल्यायो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेश सभामा सो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसैगरी कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्यायो । प्रदेशका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको घोषणा गरे । जुन, सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो ।

यसैगरी मधेसले बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ । मधेसले आगामी वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले आगामी वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै सो आकारको हुने घोषणा गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख (पूर्णपाठ)

मधेस प्रदेशले ल्यायो ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

बागमती प्रदेशले ल्यायो ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख (पूर्णपाठ)

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड (पूर्णपाठ)

कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार (पूर्णपाठ)

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख (पूर्णपाठ)

यसपछि लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कोसीका अर्थमन्त्री रामबहादुर मगर र गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आ–आफ्ना प्रदेशका लागि आगामी वर्षको बजेट पेस गरे ।

यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णालीको भन्दा थोरैले मात्रै ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । जुन, कर्णालीकोभन्दा २१ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो । सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान सुनाए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले र असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेसम्ममा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि जेठ १५ गते संघीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटलाई समेत स्रोतका रुपमा प्रयोग गरेर प्रदेशहरूले बजेट बनाएका हुन् । संघले दिने अनुदान र रोयल्टीलाई नै प्रदेश सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतकारुपमा प्रयोग गर्नेछन् । आन्तरिक कर र राजश्व भने न्यून उठ्ने अर्थमन्त्रीहरूले जिकिर गरेका छन् ।

कुन प्रदेशको कति बजेट ?

बागमती – ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख

मधेस – ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख

लुम्बिनी – ३८ अर्ब ९७ करोड

कोसी – ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख

गण्डकी – १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार

सुदूरपश्चिम – ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार

कर्णाली – ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार

स्रोत – प्रदेश अर्थ मन्त्रालयहरू