नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ सालमा खरिद गरेको दुई वटा विमानको विषयलाई लिएर अख्तियारमा परेको उजुरीउपर के भयो भनेर अहिलेसम्म कसैलाई पत्तो छैन । झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती वाइडबडी जहाजका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उतिबेलै प्रश्न उठाएको थियो ।

विमान खरिदमा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्षसहित थप छानबिनका लागि फाइल अख्तियारमा पठाइएको थियो । वाइडबडी काण्डमा महालेखाले समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो ।

महालेखाको २०७४–०७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चार वटा दलालहरू खडा गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानून विपरीत हो । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो ।’

उक्त प्रकरणमा खरिद प्रक्रियामा सतर्कता नअपनाएको भन्दै लेखा समितिले तत्कालिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

कारबाहीको सिफारिस हुनेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई त अहिले अख्तियारकै प्रमुख छन् । अर्का सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।

यो विषयमा आयोग अहिलेसम्म ‘तैं चुप मैं चुप’को अवस्थामा छ । यता, लडाकू शिविरको फर्जी प्रकरणको उजुरीमा पनि अख्तियार मौन छ । लडाकू प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा एमालेको युवा संघ र व्यक्तिगत रुपमा समेत विभिन्न उजुरी दर्ता भएका थिए । कोभिड–१९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको भन्ने उजुरीको हविगत पनि उस्तै छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ११ गते सूचना जारी गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। २४ घण्टे सूचनामार्फत् १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता भएको हो ।

चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको दाबीसहित परेको उजुरी पनि अख्तियारमै चिसिएको छ । खरिदमा मुछिएका पदाधिकारीमाथिको छानविनबारे चार वर्षसम्म अख्तियार बेखबर छ ।

यता,संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ५५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो । २०७१ मंसिरमै उक्त प्रकरणमा थप छानबिन गरी मुद्दा चलाउन समितिले अख्तियारलाई लेखी पठाएको हो ।

चमेलियाको सुरुङ निर्माण गर्दा ढलानमा प्रति घनमीटर १४ हजार १०० रुपैयाँ खर्च भएकोमा त्यसलाई बढाएर ४१ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याइएको ठहर समितिको थियो । उक्त काण्ड पनि नौ वर्षसम्म अख्तियारमा थन्किएर बसेको छ ।

अर्को एनसेल काण्ड पनि अहिलेसम्म छानबिनकै क्रममा अल्झिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने क्रममा राष्ट्र बैंकसँग सेटिङ मिलाएर १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुलुकबाट बाहिरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

२०७६ सलमै अख्तियारमा पुगेको यो उजुरीमा पनि अख्तियारले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांशमा सटही सुविधा दिनुपर्नेमा सतप्रतिशत दिएको गम्भीर आरोप राष्ट्र बैंकका तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीविरुद्ध लागेको छ ।

सरकारको छानबिन समितिले नै गडबडी औंल्याउँदै दोषी करार गरेको छ । तर सरकारी छानबिनको फाइल र उजुरीलाई अख्तियारमै अलपत्र पारिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचारको ११७औं स्थानमा छ ।

१८० देशमध्ये हाम्रो देशले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक मात्र पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक आउने देश अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गनिन्छन् । यस्तो भयावह अवस्थामा ‘ठूला माछा समात्न’ अख्तियार हच्किएको गलत ‘म्यासेज’ गएको छ । अख्तियार ठूला काण्डमा कि त हात हाल्नै डराएको छ या यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा थान्को लगाएको भन्ने आरोप छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७५० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीमा पर्याप्त सबुद प्रमाण र तथ्य हुँदाहुँदै तामेलीमा राखिनु आयुक्तहरुलाई आफैमा काउकुती लाग्नुपर्ने बिषय हो ।