सत्यपाटी
बाँके जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका ६ स्थानीय तहको कुल १३ अर्ब ८१ करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३२ करोड ९९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रतिशत जानकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाको एक अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा चार करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३.३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ६५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ४४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको एक अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको एक अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत बाँकेका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाको दुई अर्ब नौ करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ८१ लाख एक हजार रुपैयाँ अर्थात् १.३४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको १५ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३५ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै लेखापरीक्षण नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेर कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
